महाराष्ट्राच्या राजकारणात सध्या घडामोडींना वेग आला आहे. त्यातच, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या कथित विमान अपघातावरून दाखल करण्यात आलेल्या ‘झिरो एफआयआर’ची (Zero FIR) चर्चा पुन्हा एकदा सुरू झाली आहे. आमदार रोहित पवार यांनी दाखल केलेला हा महत्त्वपूर्ण एफआयआर आता अखेर महाराष्ट्र पोलिसांकडे वर्ग करण्यात आला आहे. यामुळे या प्रकरणाला एक नवे वळण मिळाले असून, आगामी काळात राजकीय वर्तुळात यावर बरीच रणधुमाळी पाहायला मिळण्याची शक्यता आहे.
काही महिन्यांपूर्वी, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हेलिकॉप्टरला अपघात झाल्याची चर्चा समाजमाध्यमांवर रंगली होती. मात्र, शासनाकडून किंवा पक्षाकडून याबाबत कोणतीही अधिकृत माहिती देण्यात आली नव्हती. या घटनेच्या सत्यतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार गट) आमदार रोहित पवार यांनी ‘झिरो एफआयआर’ दाखल केला होता. ‘झिरो एफआयआर’ म्हणजे, कोणत्याही पोलिस स्टेशनमध्ये गुन्हा घडलेल्या ठिकाणाची पर्वा न करता तात्पुरता दाखल करण्यात येणारा एफआयआर, जो नंतर संबंधित पोलिस स्टेशनकडे वर्ग केला जातो. यामुळे, तात्काळ कायदेशीर प्रक्रिया सुरू होऊन गुन्हेगाराला पळून जाण्याची संधी मिळत नाही.
रोहित पवार यांनी दाखल केलेला हा एफआयआर सुरुवातीला दिल्ली पोलिसांकडे होता. आता कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून तो अधिकृतपणे महाराष्ट्र पोलिसांकडे हस्तांतरित करण्यात आला आहे. यामुळे, महाराष्ट्र पोलिसांना आता या कथित विमान अपघाताची सखोल चौकशी करावी लागणार आहे. ही चौकशी गृह विभागाकडून, म्हणजेच अप्रत्यक्षपणे अजित पवार यांच्याच नेतृत्वाखालील सरकारकडून होणार असल्याने, तिच्या निष्पक्षतेवर आणि पुढील घडामोडींवर सर्वांचे लक्ष लागले आहे. सत्ताधारी पक्षावर यानिमित्ताने एक वेगळा दबाव येण्याची शक्यता आहे.
या प्रकरणाला राजकीय किनारही आहे. अजित पवार आणि रोहित पवार हे दोन्ही चुलत भाऊ असले तरी, सध्या ते दोन भिन्न राजकीय गटांचे प्रतिनिधित्व करत आहेत. रोहित पवार यांनी ही एफआयआर दाखल करून अजित पवार गटाला घेरण्याचा प्रयत्न केल्याचे मानले जात आहे. अजित पवार यांच्या सुरक्षिततेबद्दल आणि या घटनेच्या पारदर्शकतेबद्दल प्रश्न उपस्थित करून, त्यांनी सत्ताधाऱ्यांवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. आता एफआयआर महाराष्ट्र पोलिसांकडे आल्याने, विरोधकांना यावर आवाज उठवण्यासाठी आणखी एक मुद्दा मिळाला आहे. सत्ताधारी पक्ष यावर काय भूमिका घेतो आणि तपास किती पुढे जातो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. विशेषतः, सत्ताधारी पक्षाकडून या प्रकरणाची किती गांभीर्याने दखल घेतली जाते, हे येत्या काळात स्पष्ट होईल.
महाराष्ट्र पोलीस आता या एफआयआरची नोंद घेऊन आवश्यक ती कारवाई सुरू करतील. यामध्ये घटनेच्या ठिकाणी तपास करणे, संबंधित व्यक्तींची चौकशी करणे, तांत्रिक माहिती गोळा करणे इत्यादी गोष्टींचा समावेश असू शकतो. मात्र, ज्या घटनेची सत्यता अजूनही पूर्णपणे स्पष्ट नाही, अशा प्रकरणात तपास करणे पोलिसांसाठी आव्हानात्मक ठरू शकते. राजकीय दबावाखाली हा तपास कसा पार पडतो आणि त्याचे निष्कर्ष काय निघतात, यावर अनेक गोष्टी अवलंबून असतील. या तपासातून काही नवीन तथ्ये समोर येतात का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
एकंदरीत, रोहित पवार यांनी दाखल केलेला ‘झिरो एफआयआर’ आता महाराष्ट्र पोलिसांच्या हातात आल्याने, अजित पवार यांच्या कथित विमान अपघाताचे प्रकरण पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले आहे. या घडामोडीमुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात आणखी काही नवीन पैलू समोर येण्याची शक्यता आहे. येत्या काळात हा तपास कोणत्या दिशेने जातो आणि त्याचे राजकीय परिणाम काय होतात, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल. हा केवळ एक एफआयआर नसून, तो पवार कुटुंबातील राजकीय संघर्षाचा आणि राज्याच्या राजकारणातील वाढत्या अस्थिरतेचा एक भाग म्हणूनही पाहिला जात आहे. यामुळे आगामी विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकांवरही अप्रत्यक्ष परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
By
By
