दिवाळखोरी विधेयक 2026 ‘दिवाळखोरी आणि सुधारणा विधेयक, 2025’ या महत्त्वपूर्ण विधेयकावरील संसदेतील चर्चेने सध्या देशाचे राजकीय वातावरण ढवळून काढले आहे. हे विधेयक देशाच्या आर्थिक सुधारणांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात असतानाच, यात राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांची भर पडली आहे. नुकत्याच झालेल्या चर्चेदरम्यान, अभिनेत्री आणि राजकीय भाष्यकार कंगना रनौतने काँग्रेस नेते राहुल गांधींवर ‘भारतीय अर्थव्यवस्थे’ बाबत ‘खोटे दावे’ करत असल्याचा थेट आरोप केला. तिच्या या विधानाने राजकीय वर्तुळात एकच खळबळ उडाली आहे.
कंगनाने म्हटले की, राहुल गांधी नेहमीच देशाच्या आर्थिक स्थितीबद्दल नकारात्मक चित्र उभे करतात, जे वस्तुस्थितीपासून फार दूर आहे. ‘दिवाळखोरी आणि सुधारणा विधेयक, 2025’ हे देशातील व्यवसायांना आणि उद्योगांना आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी तसेच गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी तयार करण्यात आले आहे. अशा सकारात्मक पावलांवर चर्चा करतानाही, काही लोक केवळ ‘राजकीय फायद्या’साठी ‘अर्थव्यवस्थेची बदनामी’ करत आहेत, असे कंगनाचे म्हणणे होते. तिने ‘केंद्र सरकारच्या आर्थिक धोरणां’ना पाठिंबा दर्शवत, हे ‘सुधारणा विधेयक’ देशाच्या ‘आर्थिक विकासा’साठी कसे उपयुक्त ठरेल, यावर भर दिला.
हे विधेयक प्रामुख्याने कर्जबाजारी कंपन्यांना आणि व्यक्तींना दिवाळखोरीच्या प्रक्रियेतून जलद आणि कार्यक्षमतेने बाहेर काढण्यासाठी तसेच त्यांच्या पुनरुज्जीवनासाठी मार्ग तयार करण्यासाठी आणले आहे. या कायद्यामुळे बँकांना त्यांचे थकीत कर्ज वसूल करणे सोपे होईल आणि एक मजबूत ‘आर्थिक व्यवस्था’ तयार होण्यास मदत होईल. ज्यामुळे ‘गुंतवणूकदार’ आकर्षित होतील आणि ‘रोजगाराच्या नवीन संधी’ निर्माण होतील, अशी अपेक्षा आहे. सरकारच्या मते, यामुळे ‘व्यवसाय’ करणे अधिक सोपे होईल (Ease of Doing Business) आणि जागतिक स्तरावर भारताची पत वाढेल.
दुसरीकडे, राहुल गांधी आणि त्यांच्या पक्षाने वारंवार ‘महागाई’, ‘बेरोजगारी’ आणि ‘आर्थिक असमानता’ या मुद्द्यांवरून सरकारवर टीका केली आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, सरकारची धोरणे केवळ काही मोजक्या मोठ्या उद्योगांना फायदा पोहोचवत आहेत आणि सामान्य माणूस आर्थिक संकटात सापडला आहे. या विधेयकामुळे ‘छोटे व्यावसायिक’ आणि ‘शेतकरी’ यांना न्याय मिळणार नाही, अशी भीतीही व्यक्त केली जाते. कंगनाने याच आर्थिक दाव्यांना लक्ष्य करत राहुल गांधींवर पलटवार केला आहे. ती म्हणते, “देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत होत असतानाही, केवळ ‘विरोधासाठी विरोध’ करणे योग्य नाही.”
या वादातून एक गोष्ट स्पष्ट होते की, ‘भारतीय अर्थव्यवस्थेचे भविष्य’ आणि ‘आर्थिक सुधारणा’ हे नेहमीच ‘राजकीय चर्चे’च्या केंद्रस्थानी राहिले आहेत. ‘दिवाळखोरी आणि सुधारणा विधेयक, 2025’ केवळ एक ‘कायदा’ नाही, तर देशाच्या ‘आर्थिक भविष्याची दिशा’ ठरवणारे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. यावर होणारी चर्चा, मग ती सकारात्मक असो वा नकारात्मक, देशातील नागरिकांना ‘आर्थिक धोरणां’बद्दल जागरूक करते आणि त्यांना आपल्या देशाच्या ‘विकासा’मध्ये सक्रिय सहभाग घेण्यासाठी प्रोत्साहित करते. कंगना आणि राहुल गांधी यांच्यातील हा वाद आगामी काळात ‘राजकीय भूमीवर’ कोणती नवी समीकरणे तयार करतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. ‘भारत 2025’ मध्ये कोणत्या आर्थिक उंचीवर पोहोचेल, हे यांसारख्या विधेयकांवर आणि त्यांच्या अंमलबजावणीवर अवलंबून असेल.
Read More : रेशन कार्ड अपडेट: सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी अनिवार्य पाऊल – संपूर्ण प्रक्रिया जाणून घ्या!
By
