जागतिक राजकारणात भारताचे स्थान सातत्याने उंचावत असताना, काही परदेशी राष्ट्रांकडून भारताच्या सार्वभौमत्वावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी विधाने केली जात आहेत. नुकतेच, रशियन तेल खरेदीसाठी अमेरिकेने भारताला एकप्रकारे ‘परवानगी’ दिल्यासारखी भाषा वापरल्याने भारतात संतापाची लाट उसळली आहे. या मुद्द्यावरून देशातील विरोधकांनी मोदी सरकारला ‘देशाच्या स्वाभिमानाशी तडजोड’ केल्याच्या आरोपावरून धारेवर धरले असून, यामुळे आंतरराष्ट्रीय संबंध आणि देशांतर्गत राजकारण दोन्हीकडे मोठी चर्चा सुरू झाली आहे.
रशिया-युक्रेन युद्धानंतर जागतिक ऊर्जा बाजारात मोठे बदल झाले आहेत. रशियावर आर्थिक निर्बंध लादल्यानंतर अनेक पाश्चिमात्य देशांनी रशियन तेलापासून फारकत घेतली. मात्र, भारत आणि चीनसारख्या देशांनी रशियाकडून मोठ्या प्रमाणात सवलतीच्या दरात कच्च्या तेलाची आयात सुरू ठेवली. भारतासाठी, आपली ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी हा एक महत्त्वाचा आर्थिक निर्णय होता. वाढत्या लोकसंख्येला आणि विकासाला आवश्यक असलेल्या ऊर्जेची मागणी पूर्ण करण्यासाठी भारताने नेहमीच आपल्या हितांना प्राधान्य दिले आहे.
याच पार्श्वभूमीवर, अमेरिकेतील काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी रशियन तेल खरेदीसाठी भारताला ‘सवलत’ किंवा ‘परवानगी’ दिल्यासारखी वक्तव्ये केली. या भाषेमुळे भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने आणि सामान्य जनतेने तीव्र आक्षेप घेतला आहे. भारताच्या दृष्टीने, आपल्या राष्ट्रीय हितांचे रक्षण करण्यासाठी आणि आपल्या ऊर्जा गरजा पूर्ण करण्यासाठी कोणत्या देशाकडून तेल खरेदी करायचे, हा निर्णय घेण्याचा पूर्ण अधिकार भारताला आहे. यासाठी कोणत्याही परदेशी राष्ट्राच्या ‘परवानगी’ची गरज नाही, हे भारताचे ठाम मत आहे. भारताचे परराष्ट्र धोरण नेहमीच स्वतंत्र राहिले आहे आणि कोणत्याही बाह्य दबावाला बळी पडणार नाही, हे वारंवार स्पष्ट करण्यात आले आहे.
या संवेदनशील मुद्द्यावरून देशातील विरोधी पक्षांनी मोदी सरकारला लक्ष्य केले आहे. काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांनी सरकारवर जोरदार टीका केली आहे की, अमेरिकेने वापरलेली भाषा भारताच्या सार्वभौमत्वावर थेट हल्ला आहे आणि मोदी सरकारने यावर योग्यरित्या प्रत्युत्तर दिले नाही. ‘देशाच्या स्वाभिमानाशी तडजोड’ केल्याचा आरोप करत, विरोधकांनी सरकारला जाब विचारला आहे की, भारत एक स्वतंत्र देश असताना त्याला कोणाच्या परवानगीची आवश्यकता का असावी? विरोधी पक्षांच्या मते, ही ‘परवानगी’ची भाषा स्वीकारणे म्हणजे भारताच्या आंतरराष्ट्रीय स्थानाला कमी लेखण्यासारखे आहे.
या संपूर्ण प्रकरणात, मोदी सरकारने अद्याप अधिकृतपणे थेट अमेरिकेच्या या ‘परवानगी’च्या भाषेवर प्रतिक्रिया दिली नसली तरी, भारताचे परराष्ट्र व्यवहार मंत्री एस. जयशंकर यांनी अनेक वेळा स्पष्ट केले आहे की, भारत आपल्या राष्ट्रीय हितांना प्राधान्य देतो आणि आपल्या परराष्ट्र धोरणाबाबतचे निर्णय पूर्णपणे स्वतंत्रपणे घेतो. भारताची ऊर्जा सुरक्षा ही प्राथमिकता असून, जागतिक बाजारातील उपलब्ध संधींचा लाभ घेणे भारतासाठी महत्त्वाचे आहे. रशियासोबतचे भारताचे संबंध दीर्घकाळापासूनचे असून, ते केवळ तेल खरेदीपुरते मर्यादित नाहीत.
थोडक्यात, रशियन तेल खरेदीवरून अमेरिकेने वापरलेल्या भाषेमुळे भारतात एक नवीन वाद निर्माण झाला आहे. भारताचा स्वाभिमान आणि सार्वभौमत्व हा कोणत्याही राष्ट्रासाठी अत्यंत महत्त्वाचा असतो. अशा प्रकारची विधाने भारत-अमेरिका संबंधांमध्ये काही प्रमाणात तणाव निर्माण करू शकतात. भारताने आपली स्वतंत्र भूमिका कायम ठेवत, आपल्या राष्ट्रीय हितांचे रक्षण करणे आवश्यक आहे. हा प्रसंग भारताच्या परराष्ट्र धोरणाची दृढता आणि आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर भारताचा वाढता प्रभाव अधोरेखित करतो. येणाऱ्या काळात या मुद्द्यावर भारत सरकार कशी भूमिका घेते आणि विरोधकांचे आक्षेप कसे हाताळले जातात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
By
