”’मुंबई: 23 मार्च रोजी मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्ग रोखणार असल्याची घोषणा शेतकरी नेते राजू शेट्टी यांनी केली आहे. या घोषणेने कोकणासह संपूर्ण महाराष्ट्रात खळबळ उडाली असून, पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्या आणि विकासाच्या नावाखाली होणाऱ्या अन्यायाचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. मुंबई-गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणामुळे बाधित झालेल्या प्रकल्पग्रस्त आणि शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने हे तीव्र आंदोलन पुकारले आहे.
**काय आहे नेमका मुद्दा?**
मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गाचे चौपदरीकरण गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडले आहे. या प्रकल्पासाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करण्यात आल्या, मात्र त्यांना योग्य मोबदला मिळाला नाही. तसेच, भूसंपादनात अनेक अनियमितता झाल्याचा आरोप शेतकरी करत आहेत. काही ठिकाणी अजूनही मोबदल्याची रक्कम मिळालेली नाही, तर अनेकांना कमी मोबदला मिळाल्याने मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. पुनर्वसनाचा प्रश्नही आजही कायम आहे. या महामार्गाच्या कामामुळे परिसरातील शेतीचे मोठे नुकसान झाले असून, अनेक ठिकाणी पाण्याचा निचरा होण्यास अडथळे निर्माण झाले आहेत, ज्यामुळे शेतीत पाणी साचून पिकांचे नुकसान होत आहे. या सर्व प्रश्नांवर सरकारकडून ठोस उपाययोजना केली जात नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड संताप आहे.
**राजू शेट्टींच्या आंदोलनाची भूमिका**
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी हे नेहमीच शेतकऱ्यांच्या हितासाठी संघर्ष करत आले आहेत. यापूर्वीही त्यांनी ऊस दरापासून ते विविध शेतकरी प्रश्नांवर अनेक यशस्वी आंदोलने केली आहेत. आता मुंबई-गोवा महामार्गावरील प्रकल्पग्रस्तांना न्याय मिळवून देण्यासाठी त्यांनी कंबर कसली आहे. 23 मार्च रोजी सकाळी 11 वाजता महामार्गाच्या विविध ठिकाणी शेतकरी जमणार असून, रास्ता रोको करून सरकारचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न करणार आहेत. हे आंदोलन शांततेच्या मार्गाने होणार असले तरी, मागण्या मान्य न झाल्यास आंदोलनाची तीव्रता वाढवण्याचा इशाराही राजू शेट्टींनी दिला आहे.
**प्रवाशांना होणारा त्रास आणि प्रशासनासमोरील आव्हान**
23 मार्च हा दिवस असल्याने, या दिवशी महामार्गावर मोठ्या प्रमाणात वाहतूक असते. अशा परिस्थितीत रास्ता रोकोमुळे प्रवाशांना मोठा त्रास सहन करावा लागण्याची शक्यता आहे. चाकरमानी, पर्यटक आणि व्यावसायिक यांना वाहतूक कोंडीला सामोरे जावे लागेल. त्यामुळे प्रशासनासमोर हे आंदोलन शांततेत हाताळण्याचे आणि प्रवाशांची गैरसोय टाळण्याचे मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे. सरकार यावर काय भूमिका घेते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. आंदोलनापूर्वी सरकार शेतकऱ्यांशी चर्चा करून तोडगा काढणार की संघर्ष अटळ आहे, हे येणारा काळच सांगेल.
**निष्कर्ष**
मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गावरील हे आंदोलन केवळ एका प्रकल्पापुरते मर्यादित नाही, तर विकासाच्या नावाखाली शेतकऱ्यांवर होणाऱ्या अन्यायाविरुद्धचा तो एक मोठा आवाज आहे. शेतकऱ्यांच्या रास्त मागण्यांची दखल घेऊन त्यांना लवकरात लवकर न्याय मिळवून देणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. अन्यथा, अशा प्रकारची आंदोलने भविष्यातही मोठ्या प्रमाणात पाहायला मिळतील आणि त्याचा परिणाम राज्याच्या विकासावरही होऊ शकतो. 23 मार्च रोजीच्या आंदोलनाकडे आता संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.”’
By
By
