राज्यातील महावितरण (MSEDCL), महापारेषण (Mahatransco) आणि महाजनको (Mahagenco) या तिन्ही वीज कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांनी आजपासून ७२ तासांच्या संपाची घोषणा केली आहे. हा संप खासगीकरणाच्या विरोधात तसेच विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी करण्यात आला आहे.
⚠️ संपाचे कारण
कर्मचारी संघटनांचे म्हणणे आहे की, सरकारने वीज वितरण क्षेत्रात खासगीकरणाचा मार्ग मोकळा केला आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांचे नोकरीचे सुरक्षितता धोक्यात येईल. तसेच,
- वेतनवाढ
- पदोन्नती
- निवृत्तीवेतन योजना,
- आणि कर्मचाऱ्यांच्या कल्याणाशी संबंधित इतर मागण्या अद्याप प्रलंबित आहेत.
🏛️ सरकारचा प्रतिसाद
सरकारने या संपावर MESMA (Maharashtra Essential Services Maintenance Act) लागू केला आहे आणि संपाला बेकायदेशीर ठरवले आहे. ऊर्जा मंत्री प्रफुल्ल पटेल यांनी सांगितले की, “राज्याच्या जनतेचा गैरसोय होऊ नये म्हणून आम्ही पर्यायी व्यवस्था केली आहे.”
⚡ परिणाम
संपामुळे काही भागांमध्ये वीजपुरवठा खंडित होण्याची शक्यता आहे. ग्रामीण भागात दुरुस्तीची कामे आणि बिल वसुली सेवा प्रभावित होऊ शकतात. मात्र, प्रशासनाने आवश्यक सेवा सुरू ठेवण्याची हमी दिली आहे.
🗣️ कर्मचारी संघटनांची भूमिका
वीज कर्मचारी महासंघाचे नेते यांनी सांगितले की, “हा संप जनतेविरोधी नसून, कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांसाठीचा आहे. सरकारने आमच्याशी संवाद साधावा आणि अन्यायकारक निर्णय मागे घ्यावा.”
महाराष्ट्रातील वीजपुरवठा व्यवस्थेवर या संपाचा थेट परिणाम होण्याची शक्यता आहे. सरकार आणि कर्मचारी संघटना यांच्यातील तणाव वाढत असल्याने पुढील काही दिवस राज्यातील ऊर्जा व्यवस्थेसाठी निर्णायक ठरणार आहेत.
By
