मुंबई, मरीनड्राईव्ह पोलिस ठाणे मध्यरात्री राजकीय घडामोडींनी ढवळून निघाले. राज्याच्या राजकारणातील तीन महत्त्वाचे चेहरे, आमदार रोहित पवार, विधानपरिषद सदस्य अमोल मिटकरी आणि आमदार संदीप क्षीरसागर, अचानक DGCA (Directorate General of Civil Aviation) विरोधात गुन्हा (FIR) दाखल करण्यासाठी दाखल झाले. या घटनेने सर्वांच्याच भुवया उंचावल्या असून, विशेषतः रोहित पवारांनी घेतलेल्या आक्रमक भूमिकेमुळे आणि पोलिसांशी झालेल्या शाब्दिक वादामुळे रात्री उशिरापर्यंत पोलिस ठाण्याबाहेर तणावपूर्ण वातावरण होते. नेमके काय घडले, याचा सविस्तर वृत्तांत…
गेल्या काही दिवसांपासून DGCA च्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. हवाई सुरक्षा आणि तांत्रिक नियमांमधील कथित ढिलाई यामुळे काही महिन्यांपूर्वी घडलेल्या एका दुर्दैवी विमान दुर्घटनेप्रकरणी जनतेतून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. याच पार्श्वभूमीवर, सरकार आणि संबंधित यंत्रणांनी कोणतीही ठोस कारवाई न केल्याचा आरोप करत, या तीन नेत्यांनी DGCA च्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर थेट सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा (Culpeable Homicide not amounting to murder) दाखल करण्याची मागणी केली. पीडित कुटुंबांना न्याय मिळवून देण्यासाठी हे पाऊल उचलल्याचे त्यांचे म्हणणे होते.
मंगळवारी रात्री उशिरा, जेव्हा हे तिन्ही नेते मरीनड्राईव्ह पोलिस ठाण्यात पोहोचले, तेव्हा सुरुवातीला पोलिस अधिकाऱ्यांनी त्यांना थांबवण्याचा प्रयत्न केला. DGCA सारख्या केंद्रीय संस्थेविरोधात FIR दाखल करण्याच्या कायदेशीर बाबींवरून चर्चा सुरू झाली. मात्र, रोहित पवार आधीपासूनच आक्रमक मूडमध्ये होते. “आम्ही सामान्य नागरिक नाही, आम्ही जनतेचे प्रतिनिधी आहोत. जनतेला न्याय मिळवून देणे हे आमचे कर्तव्य आहे,” असे म्हणत त्यांनी पोलिसांना त्यांच्या कर्तव्याची जाणीव करून दिली.
पोलीस अधिकाऱ्यांनी त्यांना कायदेशीर प्रक्रिया समजावण्याचा प्रयत्न केला, परंतु रोहित पवार आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिले. “तुम्ही कोणाला वाचवण्याचा प्रयत्न करत आहात? DGCA च्या चुकीमुळे अनेकांचे जीव गेले आहेत. आम्ही इथे फक्त तक्रार दाखल करायला आलो नाही, तर या प्रकरणाची सखोल चौकशी व्हावी आणि दोषींना कठोर शिक्षा मिळावी यासाठी दबाव आणायला आलो आहोत,” अशा शब्दांत त्यांनी आपला संताप व्यक्त केला.
यावेळी रोहित पवार आणि उपस्थित पोलिस अधिकाऱ्यांमध्ये जोरदार शाब्दिक वाद झाला. अमोल मिटकरी आणि संदीप क्षीरसागर यांनीही रोहित पवारांच्या भूमिकेला पाठिंबा देत, पोलिसांना लवकरात लवकर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली. पोलिस ठाण्याबाहेर कार्यकर्त्यांची गर्दी जमू लागली होती, ज्यामुळे परिस्थिती आणखी तणावपूर्ण बनली.
रोहित पवारांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सांगितले की, “DGCA ने आपल्या जबाबदाऱ्या योग्य प्रकारे पार पाडल्या नाहीत. त्यांच्या निष्काळजीपणामुळे घडलेल्या दुर्घटनेत निष्पाप लोकांचा बळी गेला. या प्रकरणी कठोर कारवाई होणे आवश्यक आहे. जर पोलिस गुन्हा दाखल करण्यास टाळाटाळ करत असतील, तर आम्ही उच्च न्यायालयात दाद मागू.” अमोल मिटकरी यांनीही या घटनेला ‘जनतेच्या न्यायासाठीचा संघर्ष’ असे संबोधले.
हा केवळ एक FIR दाखल करण्याचा प्रयत्न नव्हता, तर हे सत्ताधारी पक्षाला घेरण्याचे एक मोठे राजकीय पाऊल मानले जात आहे. DGCA ही केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील संस्था असल्याने, या घटनेमुळे केंद्र सरकारवर दबाव वाढण्याची शक्यता आहे. तसेच, राज्याच्या राजकारणात, विशेषतः महाविकास आघाडीसाठी, हा एक महत्त्वाचा मुद्दा बनू शकतो. विरोधी पक्षाला सरकारविरोधात आवाज उठवण्यासाठी एक नवीन व्यासपीठ मिळाले आहे. रोहित पवारांची आक्रमक भूमिका त्यांना तरुण आणि आंदोलक चेहरा म्हणून पुन्हा एकदा पुढे घेऊन आली आहे.
या घटनेचे पडसाद आगामी काळात उमटण्याची शक्यता आहे. DGCA विरोधात FIR दाखल होतो का, पोलिस यावर काय भूमिका घेतात, आणि या प्रकरणी पुढील कायदेशीर प्रक्रिया कशी होते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. जनतेच्या मनात न्याय मिळण्याची अपेक्षा वाढत असून, या घटनेने राज्याच्या आणि केंद्राच्या राजकारणात एक नवीन अध्याय सुरू केला आहे.
मरीनड्राईव्ह पोलिस ठाण्यात घडलेल्या या राजकीय थराराने, जनतेच्या प्रश्नांवर आवाज उठवण्यासाठी नेत्यांचा संघर्ष पुन्हा एकदा समोर आणला आहे. रोहित पवारांची आक्रमकता आणि DGCA विरोधातील लढाई, येत्या काळात कोणत्या दिशेने जाईल, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.
By
By
