नाशिक कुंभमेळा आणि बिबट्यांचे आव्हान: गंभीर समस्येवर राजकीय टोलेबाजी भारी पडली का?

नाशिक, धार्मिक आणि ऐतिहासिक परंपरेने समृद्ध शहर, सध्या एका वेगळ्याच चर्चेमुळे गाजत आहे. दर १२ वर्षांनी येणारा आणि लाखो भाविकांना आकर्षित करणारा कुंभमेळा, शहर आणि परिसरातील वाढलेला बिबट्यांचा वावर या दोन भिन्न विषयांवरून सुरू झालेली चर्चा आता राजकीय आरोप-प्रत्यारोप आणि टोलेबाजीमध्ये परावर्तित झाली आहे. बिबट्यांच्या वाढत्या संख्येमुळे निर्माण झालेल्या गंभीर समस्येवर ठोस उपाययोजना करण्याऐवजी, राजकीय नेत्यांनी एकमेकांना लक्ष्य करण्याची संधी साधल्याचे चित्र दिसत आहे.

बिबट्यांच्या वावराची वाढती चिंता

नाशिकच्या शहरी आणि निमशहरी भागात बिबट्यांचा वावर गेल्या काही वर्षांपासून मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. विशेषतः कुंभमेळ्यासारख्या मोठ्या धार्मिक सोहळ्यांच्या पार्श्वभूमीवर, भाविकांच्या आणि स्थानिक नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. शहरातील अनेक उपनगरांत, शेतीच्या परिसरात आणि अगदी दाट लोकवस्तीच्या जवळही बिबट्या दिसल्याच्या घटना वारंवार घडत आहेत. यामुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. वनविभाग बिबट्यांना पकडण्यासाठी आणि त्यांना नैसर्गिक अधिवासात सोडण्यासाठी प्रयत्न करत असला तरी, समस्येची व्याप्ती पाहता हे प्रयत्न अपुरे पडत असल्याचे अनेक नागरिकांचे मत आहे.

चर्चेचे रूपांतर टोलेबाजीमध्ये

या गंभीर समस्येवर चर्चा करण्यासाठी जेव्हा काही मंच एकत्र आले, तेव्हा बिबट्यांच्या वाढत्या वावरावर उपाययोजना करण्याऐवजी, त्याचा दोष कोणावर टाकायचा यावरच अधिक लक्ष केंद्रित झाले. सत्ताधारी आणि विरोधक, स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे प्रतिनिधी आणि नागरिक या सर्वांमध्ये मतांतर दिसून आले. सुरुवातीला बिबट्यांच्या नैसर्गिक अधिवासाचा नाश, मानवी वस्तीचा विस्तार आणि वन विभागाच्या कार्यपद्धतीवर चर्चा अपेक्षित होती. मात्र, काही काळातच “तुमच्या कार्यकाळात काहीच झाले नाही,” “आमच्या काळात आम्ही प्रयत्न केले होते,” “तुमच्यामुळेच बिबट्या शहरात घुसले,” अशा प्रकारच्या राजकीय टोलेबाजीला सुरुवात झाली.

एकाने बिबट्या पकडण्यासाठी पुरेसे पिंजरे नसल्याची तक्रार केली तर दुसऱ्याने वन विभागाकडे मनुष्यबळ कमी असल्याची सबब पुढे केली. काही जणांनी तर या समस्येला थेट मागील सरकारच्या धोरणांशी जोडले. तर काही नेत्यांनी नागरिकांच्या निष्काळजीपणाला जबाबदार धरले. या आरोप-प्रत्यारोपांच्या फेऱ्यांमध्ये, बिबट्यांच्या हल्ल्यांना बळी पडण्याची भीती असलेल्या सामान्य नागरिकांच्या मनातील चिंता मात्र दुर्लक्षित राहिली.

गंभीर समस्येवर राजकारण भारी!

या संपूर्ण प्रकरणातून एकच गोष्ट समोर येते, ती म्हणजे आपल्याकडील कोणत्याही गंभीर समस्येवर तोडगा काढण्याऐवजी, त्याचे राजकारण कसे केले जाते. बिबट्यांचा वावर ही केवळ नाशिकचीच नाही, तर महाराष्ट्रातील अनेक भागांतील एक मोठी समस्या आहे. यावर तज्ज्ञांचा सल्ला घेऊन, वन विभाग, स्थानिक प्रशासन आणि नागरिकांनी एकत्र येऊन काम करण्याची गरज आहे. बिबट्यांना पकडणे, त्यांना सुरक्षितपणे त्यांच्या अधिवासात सोडणे, नागरिकांमध्ये जनजागृती करणे, बिबट्यांशी संबंधित हेल्पलाइन कार्यान्वित करणे आणि मनुष्य-वन्यजीव संघर्ष कमी करण्यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजना करणे हे सर्व अपेक्षित आहे.

परंतु, जेव्हा एखाद्या समस्येवर चर्चा केवळ एकमेकांना दूषणे देण्यातच संपते, तेव्हा वास्तविक समस्या तशीच राहते आणि नागरिक मात्र भरडले जातात. कुंभमेळ्यासारख्या मोठ्या आयोजनात, जिथे लाखो लोक एकत्र येतात, तिथे सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य देणे आवश्यक आहे. बिबट्यांसारख्या वन्यजीवांमुळे निर्माण होणारा धोका गांभीर्याने घेऊन त्यावर तातडीने उपाययोजना करणे गरजेचे आहे.

पुढील मार्ग काय?

सध्याच्या परिस्थितीत, राजकीय नेत्यांनी आपली टोलेबाजी थांबवून, एकत्र येऊन या समस्येवर ठोस मार्ग काढण्याची गरज आहे. वन विभागाला आवश्यक असलेले मनुष्यबळ आणि संसाधने उपलब्ध करून देणे, नागरिकांनी सतर्क राहणे आणि प्रशासनाला सहकार्य करणे हे अपेक्षित आहे. केवळ राजकारण करून ही समस्या सुटणार नाही, उलट ती अधिक गंभीर रूप धारण करू शकते. नाशिकच्या नागरिकांच्या आणि कुंभमेळ्यासाठी येणाऱ्या भाविकांच्या सुरक्षिततेसाठी सर्वांनी एकत्र येऊन काम करणे हेच यावर एकमेव समाधान आहे।