• Home
  • सरकारी योजना
  • Maharashtra Scholarship Exam 2025-26 | 4 वी आणि 7 वी शिष्यवृत्ती परीक्षा शासनाचा नवा GR जाहीर
Image

Maharashtra Scholarship Exam 2025-26 | 4 वी आणि 7 वी शिष्यवृत्ती परीक्षा शासनाचा नवा GR जाहीर

Maharashtra Scholarship Exam 2025-26 | महाराष्ट्र शासनाने 2025-26 पासून 4 वी आणि 7 वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती परीक्षा घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. वार्षिक ₹5,000 आणि ₹7,500 इतकी शिष्यवृत्ती रक्कम मंजूर.

📰 4 वी आणि 7 वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी मोठी बातमी! महाराष्ट्र शिष्यवृत्ती परीक्षेचा मोठा बदल — शासनाचा नवा निर्णय जाहीर

🏫 विभाग: राज्य शिक्षण विभाग, महाराष्ट्र शासन
📘 विषय: Maharashtra Scholarship Exam 2025-26

🎯 मुख्य निर्णय: चौथी आणि सातवीसाठी शिष्यवृत्ती परीक्षा अनिवार्य

महाराष्ट्र शासनाने शालेय शिक्षण विभागामार्फत मोठा निर्णय घेतला आहे — 2025-26 शैक्षणिक वर्षापासून शिष्यवृत्ती परीक्षा आता इयत्ता चौथी आणि सातवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी घेण्यात येणार आहे.
याबाबतचा अधिकृत शासन निर्णय (GR) नुकताच जाहीर झाला असून, राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांना याचा थेट फायदा होणार आहे.

🏆 नवीन पद्धतीनुसार परीक्षा रचना

  • पूर्वी इयत्ता पाचवी व आठवीसाठी घेतली जाणारी शिष्यवृत्ती परीक्षा आता इयत्ता चौथी व सातवीसाठी घेण्यात येईल.
  • अंमलबजावणी: शैक्षणिक वर्ष 2025-26 पासून.
  • परीक्षा दिनांक: एप्रिल किंवा मे महिन्यातील कोणत्याही रविवारी परीक्षा होईल.
  • पाचवी व आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी अंतिम परीक्षा फेब्रुवारी 2026 मध्ये घेण्यात येईल.

💰 शिष्यवृत्ती रक्कम व संख्यात्मक तपशील

इयत्ता चौथी

  • वार्षिक शिष्यवृत्ती रक्कम : ₹5,000
  • मासिक रक्कम : ₹500
  • एकूण शिष्यवृत्ती संच : ₹16,693

इयत्ता सातवी

  • वार्षिक शिष्यवृत्ती रक्कम : 7500
  • मासिक रक्कम : 750
  • एकूण शिष्यवृत्ती संच : ₹16,588

शासनाने जाहीर केल्यानुसार, प्रत्येक शिष्यवृत्तीचा कालावधी तीन वर्षांचा असेल.

🧾 परीक्षेची नवी नावे

जुने नाव: प्राथमिक शिष्यवृत्ती (5 वी स्तर) / उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती (8 वी स्तर)

नवे नाव: प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा (4 थी स्तर) | उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा (7 वी स्तर)

🎓 परीक्षेचे उद्दिष्ट आणि पार्श्वभूमी

1954-55 पासून राज्यात शिष्यवृत्ती परीक्षा सुरू आहे. ग्रामीण व शहरी भागातील हुशार आणि होतकरू विद्यार्थ्यांना आर्थिक सहाय्य व प्रोत्साहन देणे हा या परीक्षेचा प्रमुख उद्देश आहे.
2015 मध्ये ती परीक्षा पाचवी व आठवीसाठी निश्चित करण्यात आली होती. मात्र, विद्यार्थ्यांची घटती संख्या आणि प्राथमिक शिक्षणातील सुधारणा लक्षात घेऊन शासनाने ती पुन्हा चौथी व सातवी स्तरावर नेण्याचा निर्णय घेतला आहे.

🧒 पात्रता आणि वयोमर्यादा

प्राथमिक शिष्यवृत्ती (4 वी) :

  • कमाल वय (1 जून रोजी) : 10 वर्षे
  • दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी : 14 वर्षे

उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती (7 वी) :

  • कमाल वय (1 जून रोजी) : 13 वर्षे
  • दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी : 17 वर्षे

📍 ही परीक्षा महाराष्ट्रातील सर्व शासकीय, अनुदानित, विनाअनुदानित आणि कायम विनाअनुदानित शाळांतील विद्यार्थ्यांसाठी खुली असेल.

💵 शुल्क रचना

  • बिगर मागास विद्यार्थी: ₹200
  • मागासवर्गीय व दिव्यांग विद्यार्थी: ₹125
  • शाळा नोंदणी शुल्क (प्रत्येक वर्षी): ₹200

🏫 विद्यानिकेतन प्रवेश व एकत्र परीक्षा प्रणाली

प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा, शासकीय व आदिवासी विद्यानिकेतन प्रवेश परीक्षा आणि भटक्या व विमुक्त जमातींसाठीच्या परीक्षा पूर्वीप्रमाणेच एकत्र घेतल्या जाणार आहेत.

📢 शासनाचे मत

शासनाने स्पष्ट केले आहे की,

“या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील गुणवान विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन मिळेल आणि त्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीसाठी आर्थिक मदत उपलब्ध होईल.”

🔖 थोडक्यात

✅ चौथी व सातवीसाठी शिष्यवृत्ती परीक्षा अनिवार्य
✅ वार्षिक शिष्यवृत्ती ₹5,000 व ₹7,500
✅ परीक्षा एप्रिल-मे 2026 मध्ये
✅ वयोमर्यादा 10 व 13 वर्षे
✅ शासनमान्य सर्व शाळांतील विद्यार्थ्यांना पात्रता

Releated Posts

राजर्षी शाहू महाराज शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती योजना : उच्च शिक्षणासाठी आर्थिक आधार

महाराष्ट्रातील अनेक होतकरू विद्यार्थी केवळ आर्थिक अडचणींमुळे उच्च व व्यावसायिक शिक्षणापासून वंचित राहतात. हीच अडचण दूर करण्यासाठी Government…

ByByAkash pawar Feb 27, 2026

विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी क्रांतीकारी योजनांचा शुभारंभ: एक नवी दिशा!

प्रत्येक राष्ट्राचे भविष्य हे त्याच्या आजच्या विद्यार्थ्यांमध्ये दडलेले असते. विद्यार्थ्यांचा केवळ शैक्षणिक नव्हे, तर शारीरिक, मानसिक, सामाजिक आणि…

ByByAkash pawar Feb 25, 2026

महिलांच्या खात्यात जानेवारीचा हप्ता जमा: आर्थिक सक्षमीकरणाकडे आणखी एक पाऊल!

महाराष्ट्रातील लाखो महिलांसाठी एक आनंदाची बातमी! राज्य शासनाच्या एका महत्त्वाकांक्षी योजनेअंतर्गत महिलांच्या बँक खात्यात जानेवारी महिन्याचा हप्ता जमा…

ByByadmin Feb 24, 2026

‘राहुल रमेश वाघ विरुद्ध केंद्र व राज्य सरकार’: सर्वोच्च न्यायालयात ऐतिहासिक सुनावणी, नागरिकांच्या हक्कांना बळ मिळणार?

आज भारतीय सर्वोच्च न्यायालयात एक अत्यंत महत्त्वाची सुनावणी पार पडली, ज्याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून राहिले होते. ‘राहुल…

ByByAkash pawar Feb 23, 2026

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top