न्यायालयात ‘व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग’द्वारे खरातची हजेरी: सुरक्षा की आधुनिकता?

न्यायव्यवस्थेतील कामकाज नेहमीच सार्वजनिक उत्सुकतेचा विषय राहिला आहे. विशेषतः जेव्हा एखादा संवेदनशील किंवा गंभीर प्रकरणातील आरोपी न्यायालयात हजर असतो, तेव्हा त्याकडे सर्वांचे लक्ष लागलेले असते. अलीकडेच, अशाच एका प्रकरणात, सुरक्षा कारणास्तव खरात नावाच्या आरोपीला प्रत्यक्ष न्यायालयात हजर न करता ‘व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग’द्वारे (Video Conferencing) हजर करण्यात आले होते. या घटनेने पुन्हा एकदा न्यायप्रक्रियेतील आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापराची आणि सुरक्षेच्या गंभीर प्रश्नांची चर्चा सुरू केली आहे.

सुरक्षेच्या कारणास्तव महत्त्वाचा निर्णय:

खरात प्रकरणातील व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे हजेरी हा निर्णय केवळ एक सोपस्कार नव्हता, तर त्यामागे गंभीर सुरक्षा कारणे होती. अनेकदा, उच्च-जोखीम असलेल्या आरोपींना न्यायालयात आणणे हे पोलीस आणि प्रशासनासाठी एक मोठे आव्हान असते. प्रवासादरम्यान हल्ल्याचा धोका, आरोपी पळून जाण्याची शक्यता किंवा न्यायालयात जमावाची गर्दी होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होणे अशा अनेक समस्यांचा सामना करावा लागतो. अशा परिस्थितीत, व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग हा एक अत्यंत प्रभावी आणि सुरक्षित पर्याय म्हणून समोर येतो. या पद्धतीमुळे आरोपीला कारागृहातूनच न्यायाधीशांसमोर हजर करता येते, ज्यामुळे वरील सर्व धोके टळतात आणि सुरक्षा व्यवस्थेवरील ताणही कमी होतो.

आधुनिक न्यायव्यवस्थेकडे एक पाऊल:

व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगचा वापर हा भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या आधुनिकीकरणाच्या दिशेने टाकलेले एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. कोरोना साथीच्या काळात या तंत्रज्ञानाचा वापर मोठ्या प्रमाणावर वाढला, पण आता सुरक्षा आणि कार्यक्षमता या कारणांसाठीही ते स्वीकारले जात आहे. यामुळे केवळ सुरक्षितता वाढत नाही, तर न्यायालयीन कामकाजाचा वेगही वाढतो. आरोपींना दूरच्या ठिकाणाहून न्यायालयात आणण्यात लागणारा वेळ, मनुष्यबळ आणि आर्थिक खर्चही वाचतो. विशेषतः ज्या आरोपींना अनेकवेळा न्यायालयात हजर करावे लागते, त्यांच्यासाठी ही पद्धत अत्यंत उपयुक्त ठरते.

फायदे आणि आव्हाने:

व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगमुळे अनेक फायदे आहेत. सुरक्षा वाढते, खर्चात कपात होते, वेळेची बचत होते आणि न्यायप्रक्रिया अधिक कार्यक्षम होते. दुर्गम भागातील कैदी किंवा आजारी आरोपींनाही सहजपणे न्यायालयात हजर करता येते. मात्र, या पद्धतीची काही आव्हानेही आहेत. तंत्रज्ञानाचा योग्य वापर, तांत्रिक अडचणी, इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीची समस्या आणि प्रत्यक्ष संवादाचा अभाव हे काही प्रमुख तोटे आहेत. न्यायाधीशांना आरोपीच्या देहबोलीचे निरीक्षण करणे किंवा थेट प्रश्न विचारणे या गोष्टी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगमध्ये थोडे कठीण होऊ शकतात. तरीही, योग्य तांत्रिक पायाभूत सुविधा आणि प्रशिक्षण दिल्यास ही आव्हाने निश्चितच कमी करता येतात.

भविष्यातील वाटचाल:

खरात प्रकरणातील व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे हजेरी ही एक प्रातिनिधिक घटना आहे. भविष्यात अशा घटनांमध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे. न्यायव्यवस्थेने आधुनिक तंत्रज्ञानाचा स्वीकार करणे ही काळाची गरज आहे. सुरक्षा आणि कार्यक्षमता यांचा समतोल साधत, न्याय सर्वसामान्यांपर्यंत अधिक वेगाने पोहोचवण्यासाठी अशा डिजिटल उपायांचा प्रभावी वापर करणे आवश्यक आहे. यामुळे केवळ न्यायप्रक्रिया सुलभ होणार नाही, तर सर्वांना वेळेत न्याय मिळण्याचा मार्गही मोकळा होईल.

Read More : जियानी इन्फॅन्टिनो यांचा ऐतिहासिक निर्णय: क्रीडा आणि राजकारण वेगळे ठेवण्याचा संदेश