NEET परीक्षा आता केंद्राऐवजी राज्य सरकारने घ्यावी, असा प्रस्ताव राधाकृष्ण विखे पाटील पंतप्रधान मोदींकडे मांडणार आहेत. वाचा संपूर्ण बातमी आणि विश्लेषण
वैद्यकीय प्रवेशासाठी राष्ट्रीय स्तरावर घेतली जाणारी ‘NEET’ (National Eligibility cum Entrance Test) परीक्षा आता थेट राज्य सरकारनेच घ्यावी, अशी मागणी करणारा महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे मांडणार असल्याची घोषणा जलसंपदा मंत्री तथा अहिल्यानगरचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली आहे.
देशभरात नीट परीक्षेतील गोंधळ, पेपरफुटीच्या घटना आणि त्यावरून विद्यार्थ्यांमध्ये निर्माण झालेल्या असंतोषाच्या पार्श्वभूमीवर विखे पाटील यांच्या या विधानामुळे शिक्षण क्षेत्रात आणि राजकीय वर्तुळात मोठ्या चर्चेला उधाण आले आहे.
राज्य सरकारने परीक्षा घेण्यामागील मुख्य कारणे व फायदे
विखे पाटील यांनी स्पष्ट केले की, सध्याच्या केंद्रीय परीक्षा पद्धतीमुळे अनेक गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. नीट परीक्षा राज्य शासनाच्या अखत्यारीत आणल्यास खालील महत्त्वाचे बदल होतील:
- खासगी कोचिंग क्लासेसच्या लुटीला लगाम: खासगी क्लासेसच्या नावाखाली पालक आणि विद्यार्थ्यांची होणारी प्रचंड आर्थिक लूट थांबेल.
- जीवघेणी स्पर्धा कमी होणार: प्रवेश प्रक्रियेतील तणाव आणि विद्यार्थ्यांमधील अवाजवी स्पर्धा कमी होण्यास मोठी मदत मिळेल.
- महाविद्यालयांची जबाबदारी वाढेल: राज्यातील शासकीय आणि अनुदानित महाविद्यालयांवर थेट जबाबदारी निश्चित होईल, ज्यामुळे त्यांना विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देणे बंधनकारक ठरेल.
विरोधकांवर थेट निशाणा
या मुद्द्यावरून काँग्रेस आणि विरोधकांवर टीका करताना विखे पाटील म्हणाले, “विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाचा वापर स्वतःच्या राजकीय लाभासाठी केला जात आहे. पूर्वीच्या काळात अशी व्यवस्था का करण्यात आली नाही? केवळ राजकीय पोळी भाजण्यासाठी आंदोलने उभी केली जात आहेत.”
पुढे काय होणार?
सध्या देशभरात वैद्यकीय अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी केंद्र सरकारच्या ‘NTA’ (National Testing Agency) मार्फत एकच NEET परीक्षा घेतली जाते. मात्र, राज्यांनी स्वतःच्या स्तरावर ही परीक्षा घ्यावी हा प्रस्ताव केंद्र सरकार आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकषांनुसार कितपत स्वीकारला जातो, याकडे संपूर्ण राज्यातील पालक आणि विद्यार्थ्यांचे लक्ष लागले आहे.
By
By
