मराठा आरक्षणावर सरकारचा मोठा इशारा; ‘झारीतील शुक्राचार्यां’वर कारवाई करणार, विखे पाटलांचं जरांगेंसमोर मोठं वक्तव्य

जालना : मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावरून महाराष्ट्रातील राजकीय आणि सामाजिक वातावरण पुन्हा तापलं आहे. मनोज जरांगे पाटील यांनी 29 ऑगस्टपासून पुन्हा आंदोलनाची भूमिका घेतल्यानंतर सरकारकडून त्यांची मनधरणी करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. याच पार्श्वभूमीवर मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, शंभुराज देसाई आणि उदय सामंत यांनी अंतरवाली सराटी येथे मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेतली.

या भेटीदरम्यान मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीतील अडचणी, कुणबी प्रमाणपत्रे आणि प्रशासनाकडून होत असलेल्या विलंबावर सविस्तर चर्चा झाली. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी काही अधिकारी जाणूनबुजून प्रमाणपत्र देण्यास टाळाटाळ करत असतील, तर त्यांची चौकशी केली जाईल, असा स्पष्ट इशारा दिला आहे.

‘झारीतील शुक्राचार्यां’वर कारवाईचा इशारा

मराठा आरक्षणासंदर्भात सरकारने आदेश दिले आहेत, मात्र काही ठिकाणी त्यांची योग्य पद्धतीने अंमलबजावणी होत नसल्याची कबुली विखे पाटील यांनी दिली.

प्रशासनातील काही घटकांकडून सरकारची प्रतिमा खराब करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. ज्या व्यक्तींच्या जुन्या नोंदी उपलब्ध आहेत, त्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यास जाणीवपूर्वक विलंब केला जात असल्याचे आढळल्यास संबंधित प्रकरणाची चौकशी करण्यात येईल, असं त्यांनी सांगितलं.

प्रमाणपत्र देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्यांवर कारवाई

जात पडताळणीची जबाबदारी असलेल्या अधिकाऱ्यांनी आपलं काम योग्य पद्धतीने केलं नाही, तर त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याचा इशारा विखे पाटील यांनी दिला.

गरज पडल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्याबरोबरच त्यांच्या सेवाशर्तींमध्ये बदल करण्याचा निर्णय घ्यावा लागू शकतो, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं. मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीचं काम सुरू असलं तरी त्याला आणखी वेग देण्याची आवश्यकता असल्याचं त्यांनी नमूद केलं.

विद्यार्थ्यांनाही फटका बसत असल्याचं विखे पाटील म्हणाले

कुणबी प्रमाणपत्र मिळण्यास होणारा विलंब आणि प्रक्रियेत निर्माण होणाऱ्या विसंगतीमुळे मराठा समाजात नाराजी असल्याचं विखे पाटील यांनी मान्य केलं.

या प्रक्रियेतील अडचणींचा परिणाम विद्यार्थ्यांवरही होत असल्याचं त्यांनी सांगितलं. शाळा आणि शिक्षणाशी संबंधित सवलती मिळण्यात अडथळे निर्माण झाल्याने अनेक कुटुंबांवर त्याचा परिणाम होत असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.

जरांगेंची 58 लाख नोंदींबाबत मोठी मागणी

दरम्यान, मनोज जरांगे पाटील यांनी राज्यात सापडलेल्या 58 लाख कुणबी नोंदींच्या आधारे पात्र व्यक्तींना प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया थांबवू नये, अशी मागणी केली.

तसंच मराठा आरक्षण आंदोलनादरम्यान दाखल करण्यात आलेले गुन्हे मागे घेण्याची मागणीही त्यांनी केली. ज्यांच्या नोंदी उपलब्ध असूनही प्रमाणपत्र मिळालेलं नाही, अशा नागरिकांनी 28 ऑगस्ट रोजी अंतरवाली सराटी येथे यावं, असं आवाहन जरांगे पाटील यांनी केलं आहे.

29 ऑगस्टच्या आंदोलनाकडे महाराष्ट्राचं लक्ष

मनोज जरांगे पाटील यांनी 29 ऑगस्टपासून पुन्हा आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. त्यामुळे सरकार आणि मराठा आंदोलक यांच्यातील चर्चा महत्त्वाची ठरणार आहे.

यापूर्वी मे 2026 मध्ये जरांगे पाटील यांनी अंतरवाली सराटी येथे उपोषण सुरू केलं होतं. त्यावेळी सरकारच्या शिष्टमंडळाने चर्चा केल्यानंतर त्यांनी उपोषण मागे घेतलं होतं. आता पुन्हा आंदोलनाची घोषणा झाल्याने सरकारसमोर मराठा आरक्षणाच्या मागण्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचं आव्हान निर्माण झालं आहे.

सरकार नेमकं काय करणार?

राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या वक्तव्यामुळे कुणबी प्रमाणपत्रांच्या प्रक्रियेत अडथळे निर्माण करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणार का, याकडे आता लक्ष लागलं आहे. दुसरीकडे, मनोज जरांगे पाटील यांनी 58 लाख नोंदींच्या आधारे प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करण्याची मागणी केली आहे.

आता 29 ऑगस्टच्या आंदोलनापूर्वी सरकारकडून कोणते निर्णय घेतले जातात आणि जरांगे पाटील त्यावर काय भूमिका घेतात, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.