MPSC चा मोठा निर्णय: औषध निरीक्षक भरती प्रक्रिया अखेर रद्द; पेपरफुटीच्या संशयामुळे ४८८ मुलाखतींनंतर फेरपरीक्षेची घोषणा

पुणे / मुंबई:

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) परीक्षा पद्धतीवर आणि पारदर्शकतेवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले असून, आयोगाने औषध निरीक्षक (Drug Inspector, गट-ब, अन्न व औषध प्रशासन) पदाची संपूर्ण भरती प्रक्रिया रद्द करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. मुलाखतींचा टप्पा पूर्ण होऊन अंतिम निकाल जाहीर होण्याच्या उंबरठ्यावर असताना हा निर्णय घेण्यात आल्याने स्पर्धा परीक्षा वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.

ठळक घडामोडी

• भरती रद्द: मुलाखती पूर्ण झाल्यानंतर अंतिम टप्प्यात संपूर्ण भरती प्रक्रिया रद्द.
• पेपरफुटीचा संशय: पोलिसांच्या प्राथमिक अहवालात गैरप्रकार उघडकीस; एका उमेदवारापर्यंत आधीच पेपर पोहोचल्याचा निष्कर्ष.
• पुन्हा परीक्षा: पात्र उमेदवारांची पुन्हा परीक्षा घेतली जाणार; यासाठी नव्याने अर्ज किंवा शुल्क भरावे लागणार नाही.
• ४८८ उमेदवारांच्या मुलाखती पूर्ण: निवडीच्या उंबरठ्यावर असलेल्या शेकडो प्रामाणिक उमेदवारांना मोठा धक्का.

नेमकं प्रकरण काय आहे?

२२ मार्च रोजी MPSC कडून अन्न व औषध प्रशासनातील औषध निरीक्षक पदासाठी चाळणी परीक्षा घेण्यात आली होती. मात्र, परीक्षेच्या दोन दिवस आधीच (२० मार्च रोजी) प्रश्नपत्रिका फुटल्याचा गंभीर आरोप विद्यार्थ्यांनी केला होता. सुरुवातीला आयोगाने हे आरोप फेटाळले होते, मात्र विद्यार्थ्यांच्या वाढत्या तक्रारी आणि पाठपुराव्यानंतर हे प्रकरण मुंबई पोलिसांच्या तपासाकडे वर्ग करण्यात आले.

पोलिसांच्या प्राथमिक चौकशी अहवालात गैरप्रकार झाल्याचे व एका उमेदवाराला पेपर मिळाल्याचे प्रथमदर्शनी स्पष्ट झाल्यानंतर आयोगाने भरती रद्द करण्याचे पाऊल उचलले.

राहुल गांधींच्या कार्यक्रमात उपस्थित झाला होता मुद्दा

पुण्यात आयोजित विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या ‘छात्रों की गूंज’ या संवाद कार्यक्रमात विद्यार्थिनी शरयू चोपडे यांनी MPSC च्या परीक्षांमधील गैरप्रकार, विद्यार्थ्यांमधील अविश्वास आणि औषध निरीक्षक परीक्षेच्या पेपरफुटीची कैफियत थेट मांडली होती. विद्यार्थ्यांनी आयुक्त तुकाराम मुंढे यांची भेट घेतल्याचेही नमूद केले होते. या कार्यक्रमानंतर अवघ्या काही तासांतच आयोगाकडून अधिकृत पत्रक काढून ही भरती रद्द करण्यात आली.

उमेदवारांचे नुकसान आणि फेरपरीक्षा

‘आजची खबर’ विशेष दृष्टिकोन

रात्रंदिवस अभ्यास करून मुलाखतीपर्यंत मजल मारणाऱ्या प्रामाणिक विद्यार्थ्यांसाठी हा निर्णय अत्यंत वेदनादायी आहे. मात्र, गैरमार्गाने पद मिळवणाऱ्यांना रोखण्यासाठी घेतलेला हा निर्णय योग्य असला, तरी “पेपर नेमका कुठून फुटला आणि यामागील मुख्य सूत्रधार कोण?” या प्रश्नाचे उत्तर जोपर्यंत मिळत नाही, तोपर्यंत विद्यार्थ्यांच्या मनातील विश्वास परत मिळवणे आयोगासाठी मोठे आव्हान ठरणार आहे.