पुण्यातील आदिवासी आंदोलनाला नरहरी झिरवळांचा ‘हा’ अजब सल्ला; ‘मी चोरून खायचो आणि आंदोलन करायचो’, नेमकं काय घडलं?

पुणे जिल्ह्यातील मांजरी येथे सुरू असलेल्या आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला भेट देण्यासाठी पोहोचलेले मंत्री नरहरी झिरवळ यांनी आंदोलकांना ‘खाऊन-पिऊन आंदोलन करा’ असा सल्ला दिला. या घटनेचे सविस्तर वृत्त आणि विद्यार्थ्यांच्या प्रतिक्रिया जाणून घ्या.

पुणे जिल्ह्यातील मांजरी येथे आदिवासी विद्यार्थ्यांचे विविध मागण्यांसाठी तीव्र आंदोलन सुरू आहे. आपल्या हक्कांसाठी आणि न्याय मिळवण्यासाठी शेकडो आदिवासी विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले आहेत. या आंदोलनाची दखल घेत आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके आणि राज्याचे मंत्री नरहरी झिरवळ यांनी आंदोलनस्थळी भेट दिली. त्यांनी विद्यार्थ्यांशी संवाद साधून त्यांच्या समस्या समजून घेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, या भेटीदरम्यान नरहरी झिरवळ यांनी विद्यार्थ्यांना दिलेला एक सल्ला सध्या सर्वत्र चर्चेचा विषय बनला आहे. त्यांच्या या वक्तव्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या असून, सामाजिक आणि राजकीय वर्तुळात त्याची जोरदार चर्चा सुरू आहे.

आंदोलनाची धग आणि विद्यार्थ्यांच्या मागण्या

पुण्यातील मांजरी येथे सुरू असलेले हे आंदोलन गेल्या अनेक दिवसांपासून चर्चेत आहे. राज्यातील विविध भागांतील आदिवासी विद्यार्थी आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी एकत्र आले आहेत. प्रामुख्याने, शिक्षण, रोजगार आणि मूलभूत सुविधांशी संबंधित त्यांच्या अनेक मागण्या आहेत. शिष्यवृत्ती वेळेवर न मिळणे, आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठीच्या वसतिगृहांची दुरवस्था, शैक्षणिक शुल्कातील वाढ आणि आदिवासी विकास प्रकल्पांना गती न मिळणे, हे प्रमुख मुद्दे या आंदोलनाचे केंद्रबिंदू आहेत. अनेकदा सरकारने केवळ आश्वासने दिल्याची आणि ती पूर्ण न झाल्याची विद्यार्थ्यांची तक्रार आहे, ज्यामुळे त्यांच्यात तीव्र नाराजी आहे. याच निराशेपोटी विद्यार्थ्यांनी रस्त्यावर उतरून आपल्या मागण्यांसाठी आवाज उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे.

मंत्र्यांची आंदोलनस्थळी धाव आणि संवाद

विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाची वाढती तीव्रता आणि त्याची राज्यभर होणारी चर्चा यामुळे सरकारला त्याची दखल घेणे भाग पडले. आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके यांच्यासह राज्याचे आणखी एक महत्त्वाचे मंत्री, नरहरी झिरवळ यांनी तातडीने मांजरी येथील आंदोलनस्थळी भेट दिली. या दोन्ही मंत्र्यांनी आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांशी थेट संवाद साधला. विद्यार्थ्यांच्या प्रतिनिधींनी त्यांना आपल्या मागण्या सविस्तरपणे सांगितल्या. मंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांच्या समस्या गांभीर्याने ऐकून घेतल्या आणि त्या सोडवण्यासाठी योग्य उपाययोजना करण्याचे आश्वासन दिले. या भेटीमुळे विद्यार्थ्यांना काही प्रमाणात दिलासा मिळेल अशी अपेक्षा होती.

नरहरी झिरवळांचा ‘मी चोरून खायचो’ वाला अजब सल्ला

मंत्र्यांच्या या भेटीदरम्यान, नरहरी झिरवळ यांनी विद्यार्थ्यांना उद्देशून केलेल्या एका वक्तव्याने मात्र सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले. त्यांनी विद्यार्थ्यांना सांगितले, “खाऊन पिऊन आंदोलन करा, मी चोरून खायचो आणि आंदोलन करायचो.” झिरवळ यांच्या या सल्ल्याने आंदोलनस्थळी उपस्थित असलेल्या विद्यार्थ्यांसह अनेक जण अचंबित झाले. एका जबाबदार मंत्र्याकडून अशा प्रकारे ‘चोरून खाणे’ आणि ‘आंदोलन करणे’ याचा संदर्भ देऊन सल्ला देणे, अनेकांना अनपेक्षित वाटले. त्यांच्या या वक्तव्याचा नेमका अर्थ काय होता, याबद्दल लगेचच अनेक तर्कवितर्क लावले जाऊ लागले.

सल्ल्यामागील हेतू आणि समाजातील प्रतिक्रिया

नरहरी झिरवळ यांच्या या सल्ल्यामागे नेमका काय हेतू होता, हे पूर्णपणे स्पष्ट झाले नाही. काही जणांनी त्यांच्या या वक्तव्याला अनौपचारिक आणि विनोदी दृष्टीने पाहण्याचा प्रयत्न केला. कदाचित त्यांचा उद्देश विद्यार्थ्यांना आंदोलनादरम्यान स्वतःची काळजी घेण्यास आणि ताकदीने संघर्ष करण्यास प्रोत्साहित करणे हा असेल असे मानले गेले. मात्र, दुसरीकडे, अनेकांनी या वक्तव्यावर तीव्र आक्षेप घेतला. मंत्रिपदावर असलेल्या व्यक्तीने ‘चोरून खाणे’ या शब्दाचा उल्लेख करणे आणि त्याचे आंदोलनाशी संबंध जोडणे, हे नैतिकतेच्या दृष्टीने योग्य नसल्याचे मत अनेकांनी व्यक्त केले. यामुळे आंदोलनाच्या मूळ गांभीर्यावरून लक्ष विचलित होण्याची शक्यताही वर्तवली गेली. आंदोलक विद्यार्थ्यांनी मात्र आपल्या मागण्यांवर ठाम राहत, जोपर्यंत त्या पूर्ण होत नाहीत, तोपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे.

पुण्यातील मांजरी येथे सुरू असलेले आदिवासी विद्यार्थ्यांचे आंदोलन हे त्यांच्या दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेल्या समस्यांवर प्रकाश टाकणारे आहे. मंत्री अशोक उईके आणि नरहरी झिरवळ यांच्या भेटीमुळे या आंदोलनाला अधिकृत दखल मिळाली असली तरी, नरहरी झिरवळ यांनी दिलेला ‘खाऊन पिऊन आंदोलन करा, मी चोरून खायचो’ हा सल्ला सध्या चर्चेचा केंद्रबिंदू बनला आहे. या सल्ल्याने काही प्रमाणात गोंधळ निर्माण केला असला तरी, आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या मागण्या आणि त्यांच्या पूर्ततेची जबाबदारी ही सरकारवरच आहे. आता सरकार या मागण्यांकडे कसे पाहते आणि त्यांच्यावर काय ठोस उपाययोजना करते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.