पुणे, नागपूर, नाशिकसह महाराष्ट्रातील विविध शहरांमध्ये आदिवासी विद्यार्थ्यांचे आंदोलन तीव्र झाले असताना, या संवेदनशील मुद्द्यावरून आता राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांना धार आली आहे. राज्याचे ऊर्जा आणि आदिवासी विकास मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी काँग्रेसवर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांना राहुल गांधींच्या महाराष्ट्रातील राजकीय ‘रिलाँचिंग’साठी वापरू नये, असे त्यांनी काँग्रेसला स्पष्ट बजावले आहे. सरकारने आदिवासी विद्यार्थ्यांशी हजारदा चर्चा करण्यास तयार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
आदिवासी विद्यार्थ्यांचे आंदोलन: समस्या आणि मागण्यांचा गुंता
गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्रातील आदिवासी विद्यार्थी त्यांच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी रस्त्यावर उतरले आहेत. शिष्यवृत्ती मिळण्यास होणारा विलंब, वसतिगृहांची अपुरी संख्या आणि दुरवस्था, आश्रमशाळांमधील शिक्षणाचा दर्जा आणि इतर शैक्षणिक सुविधांचा अभाव यांसारख्या अनेक मूलभूत मुद्द्यांवरून विद्यार्थ्यांनी आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे. विशेषतः पुणे, नागपूर, नाशिक येथील शिक्षण केंद्रांमध्ये या आंदोलनांनी लक्ष वेधून घेतले आहे. आदिवासी विद्यार्थ्यांचे भविष्य घडवण्यासाठी या मागण्यांची तातडीने दखल घेणे आणि त्यावर कायमस्वरूपी उपाययोजना करणे अत्यंत आवश्यक आहे, अशी शिक्षणतज्ञांची आणि समाजातील जाणकारांचीही मागणी आहे.
मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या आंदोलनावरून काँग्रेसला धारेवर धरले. “राहुल गांधी महाराष्ट्रात येत आहेत, म्हणून आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून त्यांचे राजकीय रिलाँचिंग करण्याचा प्रयत्न काँग्रेसने थांबवावा,” असे ते संतप्त स्वरात म्हणाले. काँग्रेस पक्ष आदिवासी समाजाच्या मूलभूत प्रश्नांवर गंभीरपणे विचार करण्याऐवजी, त्याचा केवळ राजकीय फायदा उठवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा गंभीर आरोप बावनकुळेंनी केला. राहुल गांधींच्या नियोजित दौऱ्यासाठी एक राजकीय वातावरण निर्मिती म्हणून या आंदोलनांना पद्धतशीरपणे खतपाणी घातले जात असल्याचा अप्रत्यक्ष दावाही त्यांनी केला. बावनकुळे यांच्या या थेट विधानामुळे आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या न्याय्य आंदोलनाला आता अनपेक्षितपणे राजकीय रंग प्राप्त झाला आहे.
सरकार संवादास हजारदा तयार: बावनकुळेंचे स्पष्टीकरण आणि आवाहन
यावेळी बावनकुळे यांनी सरकारची भूमिकाही अतिशय स्पष्टपणे मांडली. “आदिवासी विद्यार्थ्यांचे प्रश्न गंभीर आहेत आणि त्यावर सकारात्मक तोडगा काढण्यासाठी सरकार त्यांच्याशी संवाद साधायला हजारदा तयार आहे. त्यांनी थेट येऊन आपल्या समस्या आणि मागण्या मांडाव्यात,” असे आवाहन त्यांनी केले. राजकारण करण्याऐवजी, एकत्रितपणे समस्यांवर तोडगा काढणे महत्त्वाचे आहे, असे त्यांनी अधोरेखित केले. असे संवेदनशील आणि समाजाशी निगडित प्रश्न केवळ राजकीय व्यासपीठांवर मांडून सुटत नाहीत, तर विधायक आणि प्रामाणिक चर्चेतूनच त्यावर कायमस्वरूपी मार्ग निघतो, असेही ते म्हणाले. सरकारने यापूर्वीही आदिवासी प्रतिनिधी आणि संघटनांशी अनेकदा चर्चा केली असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
राजकारण सोडून समस्या निराकरणाकडे लक्ष
आदिवासी विद्यार्थ्यांचे प्रश्न हे केवळ त्यांच्यापुरते मर्यादित नसून ते संपूर्ण समाजाच्या आणि राज्याच्या विकासाशी निगडित आहेत. त्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी शासन, प्रशासन आणि समाजाच्या सर्व स्तरांतून सकारात्मक व समन्वयात्मक दृष्टिकोन ठेवणे गरजेचे आहे. मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी काँग्रेसवर केलेल्या टीकेमुळे या आंदोलनाभोवतीचे राजकारण अधिकच तापले आहे. आता काँग्रेस या आरोपांना कशी प्रतिक्रिया देते आणि सरकार विद्यार्थ्यांशी नेमका कधी आणि कसा संवाद साधते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. राजकीय स्वार्थ बाजूला ठेवून, विद्यार्थ्यांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी सर्वच राजकीय पक्षांनी एकत्र येऊन काम करणे हीच खरी काळाची गरज आहे।














