मराठा आरक्षणावरुन रणकंदन! जरांगेंचा भुजबळांवर पलटवार: “ओबीसींच्या नावावर सगळं खाल्लं, पुतण्याला खासदार करण्याचं राजकारण सोडा!”

मराठा आरक्षणाचा मुद्दा (Maratha Reservation) पुन्हा एकदा तापला असून, यावरून राजकीय नेत्यांमध्ये आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडत आहेत. राज्याचे ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांनी मराठा उपसमितीच्या निर्णयांवर नाराजी व्यक्त केल्यानंतर, मराठा आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे (Manoj Jarange) यांनी त्यांना जोरदार प्रत्युत्तर दिले आहे. भुजबळांवर गंभीर आरोप करत जरांगेंनी त्यांच्या राजकीय भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.

**भुजबळांवर जरांगेंचा ‘ओबीसी राजकारणा’चा आरोप**

जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी येथे मराठा आरक्षणासाठी उपोषणाला बसलेल्या मनोज जरांगे यांनी छगन भुजबळांवर (Chhagan Bhujbal) सडकून टीका केली. “या वयात त्यांनी स्वतःचं राजकारण पाहावं, पुतण्याला खासदार कसं करता येतं ते पाहावं,” असे जरांगे म्हणाले. ओबीसींच्या नावावर भुजबळांनी ‘सगळं खाल्लं’ असा गंभीर आरोप करत, त्यांनी महाराष्ट्र सदनसह अनेक गोष्टींवर ताबा मिळवल्याचा दावा जरांगेंनी केला. वेळ पाहून कधी महाविकास आघाडी, कधी महायुती तर कधी अजितदादांसोबत जाणाऱ्या भुजबळांचे राजकारण आता ओबीसी समाजाने ओळखले आहे, असेही ते म्हणाले.

**’मराठ्यांवर किती जळणार?’ जरांगेंचा सवाल**

मनोज जरांगे यांनी भुजबळांना थेट विचारले, “तुम्ही मराठ्यांच्या लेकरांवर का जळता?” ओबीसी महामंडळ आणि महाराष्ट्र सदन खाल्ल्याचा आरोप करत, जरांगेंनी भुजबळांची ‘उतरती कळा’ लागल्याचे म्हटले. “म्हातारपणात चांगली भूमिका घेतील असे वाटले होते, पण बळ गेले तरी पीळ गेला नाही,” अशा शब्दांत जरांगेंनी भुजबळांवर निशाणा साधला. मराठा समाज मोठा असून, त्यांना केवळ १० टक्के आरक्षण मिळाले आहे, तर भुजबळांनी ओबीसींची संख्या ६० टक्के असल्याचे कोणत्या आधारावर सांगितले, असा प्रश्नही जरांगेंनी उपस्थित केला.

**काय होते छगन भुजबळांचे आक्षेप?**

यापूर्वी, मंत्री छगन भुजबळ यांनी मराठा उपसमितीच्या कार्यपद्धतीवर आणि कुणबी प्रमाणपत्रांच्या (Kunbi Certificate) वैधतेवर अनेक आक्षेप घेतले होते. जात पडताळणी समितीवर कोणताही दबाव आणू नये, असे त्यांनी ठामपणे सांगितले होते. बनावट दाखल्यांवरून मुंबईतील नगरसेवकांचे पद रद्द झाल्याचे उदाहरण देत, ‘खडाखोडी’ केलेल्या कुणबी दाखल्यांना मान्यता देणार का, असा सवाल त्यांनी विचारला होता.

भुजबळांनी महायुतीतील नेत्यांना ओबीसी समाजाच्या योगदानाची आठवण करून दिली. जर ‘मराठा कुणबी मंत्रालय’ स्थापन करायचे असेल तर प्रत्येक जातीसाठी असे मंत्रालय का नसावे, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. ते म्हणाले की, “आम्ही दाखल्यांना विरोध करत नाही, पण ओबीसी आरक्षण (OBC Politics) संपता कामा नये.” एकाच विद्यार्थ्याला ओबीसी, एसईबीसी आणि ईडब्ल्यूएस अशा तीन आरक्षणांचा लाभ कसा मिळू शकतो, यावर सरकारने स्पष्टता आणावी, अशी मागणीही त्यांनी केली होती.

**आर्थिक विषमतेवरही भुजबळांनी आवाज उचलला**

अण्णासाहेब आर्थिक विकास महामंडळाला ७५० कोटी रुपये मिळतात, तर ओबीसी समाजाच्या समितीला केवळ ५ कोटी रुपये मिळतात, या आर्थिक विषमतेवरही भुजबळ यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. हॉस्टेलच्या सोयीसुविधांमध्येही हा भेदभाव दिसून येत असल्याचे ते म्हणाले. या मुद्द्यावरूनच त्यांनी समन्वय समितीच्या बैठकीतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला होता. जर स्थानिक पातळीवर मराठा आरक्षण उपसमिती (ज्याचे प्रमुख विखे आहेत) असे निर्णय घेत असेल तर आपणही रस्त्यावर उतरण्यास मागेपुढे पाहणार नाही, असा इशाराही भुजबळ यांनी दिला होता.

**निष्कर्ष**

मराठा आरक्षणाच्या (Maratha Reservation) मुद्द्यावरून मनोज जरांगे आणि छगन भुजबळ यांच्यातील हा वाद येत्या काळात अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे. दोन्ही बाजू आपापल्या मागण्यांवर ठाम असून, या राजकीय संघर्षाचे पडसाद राज्याच्या राजकारणावर उमटणार हे निश्चित आहे. मराठा आणि ओबीसी समाजाच्या हिताचा समतोल साधण्याचे मोठे आव्हान सरकारसमोर उभे राहिले आहे.