मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी गेल्या आठ दिवसांपासून उपोषणाला बसलेले मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा एकदा वैद्यकीय उपचार घेण्यास ठाम नकार दिला आहे. सरकारच्या आश्वासनाची पूर्तता न झाल्याने संतप्त झालेल्या जरांगे पाटलांनी पाणी आणि सलाईन घेण्यासही मनाई केली असून, ‘जोपर्यंत मागण्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होत नाही, तोपर्यंत काहीही घेणार नाही आणि उपचारही करून घेणार नाही,’ असा आक्रमक पवित्रा त्यांनी घेतला आहे. यामुळे राज्यातील मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.
**आरक्षणासाठी जरांगे पाटलांचा अनवाणी संघर्ष**
मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी मनोज जरांगे पाटील यांचा संघर्ष सुरूच आहे. त्यांच्या उपोषणाचा आज आठवा दिवस आहे. यापूर्वी मंत्र्यांच्या शिष्टमंडळाच्या आवाहनानंतर त्यांनी पाणी पिणे आणि सलाईन घेणे सुरू केले होते. मात्र, सरकारने दिलेल्या आश्वासनानुसार दोन दिवसांत ठोस पाऊले न उचलल्याने त्यांनी पुन्हा एकदा उपचारांना नकार दिला आहे. त्यांच्या या भूमिकेमुळे सरकारवर दबाव वाढला असून, आता सरकार यावर काय निर्णय घेते, याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागून राहिले आहे.
**मनोज जरांगे पाटील यांच्या प्रमुख १३ मागण्या:**
मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारसमोर १३ प्रमुख मागण्या ठेवल्या आहेत, ज्यांची अंमलबजावणी होईपर्यंत ते आपल्या उपोषणातून माघार घेण्यास तयार नाहीत. या मागण्या खालीलप्रमाणे आहेत:
* **कुणबी प्रमाणपत्रांचे तात्काळ वाटप:** शिंदे समितीने शोधलेल्या ५८ लाख नोंदींनुसार मराठा समाजाला तात्काळ कुणबी प्रमाणपत्रे मिळावीत.
* **हैदराबाद गॅझेटिअरची प्रभावी अंमलबजावणी:** मराठवाड्यातील मराठा समाजाला गॅझेटिअरनुसार तात्काळ कुणबी प्रमाणपत्रे व त्यांची व्हॅलिडिटी स्पष्ट करावी.
* **इतर संस्थानांच्या गॅझेटिअरचा जीआर:** सातारा, कोल्हापूर, औंध-पुणे-बॉम्बे गव्हर्नमेंट गॅझेटिअरचा तातडीने जीआर काढून अंमलबजावणी करावी.
* **गुन्हे मागे घेणे:** अंतरवाली सराटीसह महाराष्ट्रातील सर्व मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे सरसकट मागे घ्यावेत.
* **स्वतंत्र मंत्रालय:** मराठा समाजासाठी ‘मराठा आणि कुणबी’ असे स्वतंत्र मंत्रालय तत्काळ स्थापन करावे.
* **प्रमाणपत्र आणि व्हॅलिडिटीची गती:** अर्ज केलेल्यांना तात्काळ कुणबी प्रमाणपत्रे, तर मिळालेल्यांना लगेच व्हॅलिडिटी प्रमाणपत्रे द्यावीत.
* **ओबीसी सवलतींचा जीआर:** मराठा समाजाला ओबीसींच्या सर्व सोयी-सुविधा व सवलती देणाऱ्या जीआरची प्रभावी अंमलबजावणी करावी.
* **’सारथी’च्या योजना आणि शिष्यवृत्ती:** ‘सारथी’च्या सर्व प्रलंबित योजना सुरू कराव्यात, डॉ. पंजाबराव देशमुख शिष्यवृत्ती निधी व वसतिगृहे तातडीने उपलब्ध करावीत.
* **बलिदान दिलेल्यांच्या कुटुंबांना मदत:** मराठा आरक्षणाच्या लढ्यात बलिदान दिलेल्यांच्या कुटुंबांना तात्काळ शासकीय नोकरी व आर्थिक मदत मिळावी.
* **शिंदे समितीचे काम पूर्ववत:** कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी शिंदे समितीला आजपासूनच जुने रेकॉर्ड तपासण्याचे निर्देश द्यावेत.
* **विद्यार्थ्यांच्या नियुक्त्या:** EWS, SEBC, ESBC प्रवर्गातून निवड झालेल्या मराठा तरुणांना तात्काळ नियुक्ती पत्रे द्यावीत.
* **अण्णासाहेब पाटील महामंडळ व्याज परतावा:** अण्णासाहेब पाटील महामंडळातून वाहन घेतलेल्या मराठा तरुणांचा प्रलंबित संपूर्ण व्याज परतावा सरकारने तात्काळ जमा करावा.
* **’सगे-सोयरे’ अधिसूचना:** ‘सगे-सोयरे’ अधिसूचनेची तात्काळ अंमलबजावणी करावी.
**पुढील पाऊल काय?**
जरांगे पाटील यांच्या आक्रमक भूमिकेनंतर सरकारने एक ते दोन दिवसांत निर्णय कळवण्याची भूमिका जाहीर केली आहे. मात्र, जरांगे पाटील १२ तारखेला मुंबईत येण्यावर ठाम असल्याने परिस्थिती आणखी चिघळण्याची शक्यता आहे. मराठा समाजाला न्याय मिळेपर्यंत लढा सुरूच ठेवण्याचा त्यांचा निर्धार कायम आहे.
**निष्कर्ष:**
मनोज जरांगे पाटील यांचा वैद्यकीय उपचार घेण्यास नकार आणि त्यांच्या १३ मागण्यांवरचा अडीगपणा, यामुळे मराठा आरक्षणाचा प्रश्न पुन्हा एकदा गंभीर वळणावर येऊन ठेपला आहे. सरकारने दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता न झाल्यामुळे हा संघर्ष अधिक तीव्र झाला आहे. येत्या काही दिवसांत सरकार काय भूमिका घेते आणि जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाची पुढील दिशा काय असेल, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. महाराष्ट्राच्या राजकारणात आणि समाजकारणात या घटनेचे मोठे पडसाद उमटण्याची शक्यता आहे.
By
By
