सोनम वांगचुक यांचा केंद्र सरकारला निर्वाणीचा इशारा: ‘मागण्या मान्य न झाल्यास सर्वात मोठं आंदोलन’

लडाखला विशेष घटनात्मक दर्जा आणि स्थानिक लोकांसाठी अधिकारांची मागणी करणाऱ्या आंदोलनाला आता एक निर्णायक वळण मिळाले आहे. प्रसिद्ध हवामान कार्यकर्ते सोनम वांगचुक आणि लेह सर्वोच्च समितीने (LAB) केंद्र सरकारला स्पष्ट इशारा दिला आहे की, जर ९ सप्टेंबर रोजी गृह मंत्रालयासोबत होणाऱ्या बैठकीतून ठोस आणि समाधानकारक परिणाम मिळाले नाहीत, तर ते एक मोठे आंदोलन सुरू करतील. या इशाऱ्याने लडाखच्या भवितव्याबाबतच्या चर्चांना वेग आला आहे.

**लडाखच्या मागण्या आणि संघर्ष**
२०१९ मध्ये लडाखला केंद्रशासित प्रदेशाचा (UT) दर्जा मिळाल्यापासून लेह सर्वोच्च समिती (LAB) आणि कारगिल लोकशाही आघाडी (KDA) संयुक्तपणे आपल्या हक्कांसाठी आंदोलन करत आहेत. गेल्या काही वर्षांपासून त्यांनी केंद्र सरकारसोबत अनेक चर्चा केल्या आहेत, परंतु त्यातून ठोस तोडगा निघालेला नाही. स्थानिक संस्कृती, पर्यावरण आणि भू-राजकीय संवेदनशीलतेमुळे लडाखसाठी विशेष घटनात्मक संरक्षणाची मागणी जोर धरत आहे.

**गृह मंत्रालयासोबतची महत्त्वाची बैठक**
९ सप्टेंबर रोजी नवी दिल्ली येथे गृह मंत्रालयाच्या उपसमितीसोबत चर्चेची एक महत्त्वपूर्ण फेरी नियोजित आहे. LAB अध्यक्ष त्शेरिंग दोर्जे लक्रुक यांनी या बैठकीचे स्वागत केले असले तरी, त्यांनी हे स्पष्ट केले आहे की, चर्चा निष्फळ ठरल्यास आंदोलन तीव्र केले जाईल. “जर बैठकीचा निकाल सकारात्मक असेल आणि या मुद्द्यांवर रचनात्मक व परिणामकारक चर्चा झाली, तर आम्ही त्याचे स्वागत करू. अन्यथा, आम्ही आमचे आंदोलन अधिक तीव्र करू,” असे लक्रुक म्हणाले.

**’शहीद महिना’ आणि आंदोलनातील तीव्रता**
सोनम वांगचुक यांनी माहिती दिली की, गेल्या वर्षीच्या आंदोलनात ठार झालेल्या, जखमी झालेल्या आणि तुरुंगात टाकलेल्यांच्या स्मरणार्थ LAB सप्टेंबर महिना ‘शहीद महिना’ म्हणून पाळत आहे. कारगिल ते लेह असा एक प्रस्तावित मोर्चा १० सप्टेंबर रोजी सुरू होणार होता, परंतु गृह मंत्रालयाच्या बैठकीमुळे तो तात्पुरता पुढे ढकलण्यात आला आहे. वांगचुक यांनी स्पष्ट केले की, ९ सप्टेंबरच्या चर्चेतून समाधानकारक निष्पन्न न झाल्यास, हा मोर्चा पुन्हा सुरू केला जाऊ शकतो, कदाचित २४ सप्टेंबरपासून.

**प्रलंबित चौकशी अहवाल आणि दुटप्पी भूमिका**
गेल्या वर्षी २४ सप्टेंबर रोजी घडलेल्या घटनेत चार जणांचा बळी गेला होता, त्या चौकशी आयोगाच्या अहवालाला होणाऱ्या विलंबाबद्दलही लक्रुक यांनी निराशा व्यक्त केली. दिल्लीतील २० जुलैच्या जंतर मंतर घटनेशी संबंधित खटले मागे घेतल्याचे सरकारने मान्य केले असले तरी, लडाख प्रकरणात केंद्र सरकार दुटप्पी भूमिका घेत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. गेल्या वर्षीच्या हिंसाचाराशी संबंधित ८० पैकी आतापर्यंत केवळ २५ खटले मागे घेण्यात आले आहेत. “आपण सर्व भारतीय आहोत आणि सर्वांना समान वागणूक मिळाली पाहिजे. लडाखच्या लोकांचे प्राण इतके स्वस्त नाहीत,” असे लक्रुक यांनी म्हटले. त्यांनी आंदोलनात ठार झालेल्या आणि जखमी झालेल्यांच्या कुटुंबीयांना नुकसान भरपाई देण्याचीही मागणी केली.

**लडाख विधानसभेचा सविस्तर मसुदा सादर करण्याची मागणी**
सर्वोच्च संस्थेला (LAB) अशी अपेक्षा आहे की, सरकारने ९ सप्टेंबरच्या बैठकीत प्रस्तावित लडाख विधानसभेचा सविस्तर मसुदा सादर करावा, ज्यात तिचे अधिकार आणि सत्ता तपशीलवार नमूद केलेली असेल. वांगचुक म्हणाले, “या मुद्द्यांवर काही प्रगती झाल्यास, आम्ही चर्चा यशस्वी मानू.” त्यांनी पुन्हा एकदा भारताच्या लोकांना आवाहन केले आहे की, त्यांनी लडाखच्या समर्थनार्थ, पर्यावरणाच्या समर्थनार्थ आणि देशाच्या सीमेवर उभ्या असलेल्या लडाखच्या लोकांच्या समर्थनार्थ पुढे यावे.

**निष्कर्ष**
एकंदरीत, लडाखच्या जनतेच्या मागण्यांबाबत केंद्र सरकारची भूमिका आता अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे. सोनम वांगचुक आणि LAB यांनी दिलेला निर्वाणीचा इशारा पाहता, ९ सप्टेंबरची बैठक लडाखच्या भविष्याची दिशा ठरवणारी ठरू शकते. जर या बैठकीतून सकारात्मक तोडगा निघाला नाही, तर लडाखमध्ये पुन्हा एकदा मोठे आंदोलन होण्याची शक्यता आहे, ज्याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.