मराठा आरक्षणाच्या ज्वलंत मुद्द्यावर आज छत्रपती संभाजीनगर येथे अत्यंत महत्त्वाची आणि हाय व्होल्टेज बैठक होत आहे. राज्याच्या राजकारणात या बैठकीला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे, कारण सरकारचे शिष्टमंडळ, माजी न्यायमूर्ती शिंदे समिती आणि मराठा आरक्षणाचे अभ्यासक प्रथमच एकाच व्यासपीठावर येऊन सविस्तर चर्चा करणार आहेत. मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाच्या पार्श्वभूमीवर या बैठकीकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.
छत्रपती संभाजीनगर येथील स्मार्ट सिटी कार्यालयात सकाळीच या बैठकीला सुरुवात झाली. मराठा आरक्षणाशी संबंधित अनेक किचकट आणि तांत्रिक मुद्द्यांवर येथे विचारमंथन केले जात आहे. हैदराबाद गॅझेटनुसार मिळालेल्या कुणबी नोंदी, या नोंदींच्या आधारे कुणबी प्रमाणपत्रे मिळवताना येणाऱ्या अडचणी आणि आरक्षणाशी संबंधित इतर कायदेशीर पैलूंवर सखोल चर्चा हे या बैठकीचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.
या बैठकीत प्रामुख्याने कुणबी नोंदी आणि हैदराबाद गॅझेटनुसार मिळालेल्या नोंदींवर चर्चा होत आहे. नोंदी मिळाल्यानंतरही कुणबी प्रमाणपत्र काढताना मराठा समाजाला येणाऱ्या व्यावहारिक आणि प्रशासकीय अडचणींवर विचारमंथन केले जात आहे. मराठा आरक्षणाचे अभ्यासक या समितीसमोर आपली बाजू आणि विविध मुद्द्यांची सखोल मांडणी करत आहेत, ज्यामुळे आरक्षणाचा गुंता सोडवण्यासाठी ठोस मार्ग निघू शकेल अशी अपेक्षा आहे.
## मनोज जरांगे पाटील यांच्या प्रमुख मागण्या कोणत्या?
मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षणासंदर्भात सरकारसमोर अनेक प्रमुख मागण्या ठेवल्या आहेत, ज्यांवर या बैठकीत गांभीर्याने चर्चा अपेक्षित आहे. त्यांच्या प्रमुख मागण्या खालीलप्रमाणे आहेत:
* निवृत्त न्यायमूर्ती शिंदे समितीने शोधलेल्या ५८ लाख कुणबी नोंदींच्या आधारे सर्वांना तात्काळ कुणबी प्रमाणपत्रांचे वाटप करावे.
* हैदराबाद गॅझेटिअरचा केवळ जीआर काढण्यात आला असला तरी, मराठवाड्यात त्यानुसार कुणबी प्रमाणपत्रे मिळालेली नाहीत. नोंदींनुसार मराठवाड्यातील संपूर्ण मराठा समाजाला तात्काळ कुणबी प्रमाणपत्रे द्यावीत आणि त्याची व्हॅलिडिटी कशी देणार हे स्पष्ट करावे.
* सातारा संस्थान, कोल्हापूर संस्थान आणि औंध-पुणे-बॉम्बे गव्हर्नमेंट गॅझेटिअरचा तातडीने जीआर काढून त्याची तत्काळ अंमलबजावणी करावी.
* मराठा समाजासाठी मराठा आणि कुणबी असे स्वतंत्र मंत्रालय तात्काळ स्थापन करावे.
* अंतरवाली सराटीतील गुन्ह्यांसह संपूर्ण महाराष्ट्रातील मराठा आंदोलकांवर दाखल केलेले गुन्हे सरसकट मागे घ्यावेत.
* ज्यांनी कुणबी प्रमाणपत्रासाठी अर्ज केले आहेत, त्यांना प्रमाणपत्रे द्यावीत. तसेच ज्यांना प्रमाणपत्रे मिळाली आहेत, त्यांना लगेचच व्हॅलिडिटी प्रमाणपत्र द्यावे.
* सारथी संस्थेच्या सर्व प्रलंबित योजना सुरू कराव्यात, डॉ. पंजाबराव देशमुख शिष्यवृत्तीचा निधी तातडीने वितरीत करावा आणि वसतिगृहांच्या सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात.
* मराठा समाजाला ओबीसींच्या सर्व सोयी-सुविधा आणि सवलती देण्याबाबत काढलेल्या जीआरची प्रभावी अंमलबजावणी करावी.
* शिंदे समितीला कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी आजपासूनच पुन्हा जुने रेकॉर्ड तपासण्याचे निर्देश द्यावेत.
* EWS, SEBC आणि ESBC प्रवर्गातून निवड झालेल्या मराठा तरुणांना आजच्या आज नियुक्ती पत्रे देण्यात यावीत.
* अण्णासाहेब पाटील महामंडळामार्फत ज्या मराठा तरुणांनी वाहने घेतली आहेत, त्यांचा प्रलंबित असलेला संपूर्ण व्याज परतावा सरकारने जमा करावा.
* सगे-सोयरे बाबतच्या अधिसूचनेची तात्काळ अंमलबजावणी करण्यात यावी.
* मराठा आरक्षणाच्या लढ्यात बलिदान दिलेल्या आंदोलकांच्या कुटुंबातील सदस्यांना तात्काळ शासकीय नोकरी आणि आर्थिक मदत देण्यात यावी.
* राज्यामधील जात पडताळणी समिती बरखास्त करावी.
मनोज जरांगे पाटील यांनी आपल्या विविध मागण्या सरकारसमोर ठेवल्या आहेत आणि त्या पूर्ण झाल्याशिवाय उपोषण मागे घेणार नाही, अशी त्यांची भूमिका आहे. त्यामुळे आजच्या बैठकीतील निर्णय हे जरांगे पाटील आणि मराठा समाजाच्या अपेक्षा पूर्ण करणारे ठरतात का, यावरच पुढील आंदोलनाची दिशा अवलंबून असेल. या बैठकीतून मराठा आरक्षणाच्या जटिल प्रश्नावर काहीतरी सकारात्मक तोडगा निघेल, अशी आशा आहे.
**निष्कर्ष:**
एकंदरीत, छत्रपती संभाजीनगरमधील ही बैठक मराठा आरक्षणाच्या भविष्यासाठी अत्यंत निर्णायक ठरणार आहे. सरकार, न्यायालयीन तज्ज्ञ आणि अभ्यासक यांच्या एकत्रित प्रयत्नांतून मराठा समाजाला न्याय मिळेल आणि राज्यातील शांतता व सलोखा कायम राहील, अशी अपेक्षा आहे. बैठकीनंतर निघणाऱ्या निष्कर्षांकडे आता संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
By
By
