ब्रिक्स शिखर परिषद: मोदींचा ‘सर्वसमावेशकतेचा’ मंत्र, मतभेद विसरून ऐतिहासिक संयुक्त निवेदनावर सहमती!

**ब्रिक्स शिखर परिषद: मोदींचा ‘सर्वसमावेशकतेचा’ मंत्र, मतभेद विसरून ऐतिहासिक संयुक्त निवेदनावर सहमती!**

ब्रिक्स शिखर परिषदेत पंतप्रधान मोदींनी ‘सर्वसमावेशकते’वर दिला भर. इराण, सौदी अरेबिया आणि यूएई मधील मतभेद असूनही, सर्व सदस्य देशांचे संयुक्त निवेदनावर एकमत. जाणून घ्या मोदींच्या भाषणातील 5 महत्त्वाचे मुद्दे आणि जिनपिंग यांच्या भारत दौऱ्याचे महत्त्व.

**परिचय**

नवी दिल्लीतील भारत मंडपम येथे झालेल्या 18व्या ब्रिक्स शिखर परिषदेने जागतिक राजकारणात एक महत्त्वपूर्ण संदेश दिला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या परिषदेला संबोधित करताना स्पष्ट केले की, **ब्रिक्स परिषद** कोणाच्याही विरोधात नाही, उलट ते सर्वसमावेशकतेसाठी एक महत्त्वाचे व्यासपीठ आहे. विशेष म्हणजे, पश्चिम आशियातील तणाव आणि सदस्य देशांमधील काही मतभेद (जसे की इराण, सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिराती यांच्यात) असूनही, सर्व ब्रिक्स देशांमध्ये एका संयुक्त निवेदनावर सहमती झाली. ही सहमती आंतरराष्ट्रीय सहकार्य आणि भारताच्या मुत्सद्दीपणाची एक मोठी यशोगाथा मानली जात आहे.

**ब्रिक्स: सर्वसमावेशकतेचे आणि एकजुटीचे प्रतीक**

पंतप्रधान मोदींनी आपल्या भाषणात ब्रिक्सची एकता आणि एकमत आता ठोस परिणामांमध्ये बदलण्याची वेळ आल्याचे प्रतिपादन केले. त्यांनी पुढील 20 वर्षांसाठी एक नवीन आणि महत्त्वाकांक्षी अजेंडा तयार करण्याच्या गरजेवर भर दिला. जागतिक स्तरावर विविध आव्हाने असताना, ब्रिक्स देशांनी एकत्रितपणे मार्ग काढणे महत्त्वाचे आहे. पश्चिम आशियातील संवेदनशील परिस्थितीमध्येही भारताने सततच्या संवादातून मतभेद दूर करण्यात आणि सदस्य राष्ट्रांमध्ये एकमत निर्माण करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. हे दाखवून देते की, आंतरराष्ट्रीय संबंधांमध्ये समान उद्दिष्टांसाठी एकजूट साधणे शक्य आहे.

**पंतप्रधान मोदींच्या निवेदनातील 5 महत्त्वाचे मुद्दे**

पंतप्रधान मोदींनी भविष्यातील ब्रिक्ससाठी काही महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव मांडले, जे जागतिक प्रशासनामध्ये विकसनशील देशांचा आवाज अधिक मजबूत करतील:

* **पुढील 20 वर्षांसाठी नवीन अजेंडा:** ब्रिक्ससाठी पुढील दोन दशकांसाठी एक व्यापक अजेंडा आणि निर्णयांच्या अंमलबजावणीसाठी एक कायमस्वरूपी यंत्रणा स्थापन करण्याचा प्रस्ताव.
* **नियम-निर्मितीत जागतिक दक्षिणेकडील देशांचा सहभाग:** AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स), सायबरस्पेस, अवकाश आणि जैवतंत्रज्ञान यांसारख्या उदयोन्मुख क्षेत्रांसाठी नियम ठरवताना विकसनशील देशांचा समान सहभाग असावा, यावर त्यांनी भर दिला.
* **युवकांना तयार करणे:** तरुण राजनयिकांना आणि धोरणकर्त्यांना वाटाघाटी तसेच आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे प्रशिक्षण देण्याची सूचना केली, जेणेकरून भविष्यातील नेतृत्वाला तयार करता येईल.
* **खलाशांसाठी आपत्कालीन नेटवर्क:** संकटात सापडलेल्या खलाशांना त्वरित उपचार, त्यांच्या कुटुंबाशी संपर्क आणि सुरक्षित स्थलांतरण पुरवण्यासाठी सदस्य देशांमध्ये एक मजबूत नेटवर्क तयार करण्याचे आवाहन.

**शी जिनपिंग यांचा 7 वर्षांनंतर भारत दौरा आणि भारत-चीन संबंध**

या परिषदेनिमित्त चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग 7 वर्षांनंतर भारतात दाखल झाले, केंद्रीय राज्यमंत्री जितीन प्रसाद यांनी त्यांचे पालम विमानतळावर स्वागत केले. 15 जून 2020 रोजी झालेल्या गलवान संघर्षानंतर जिनपिंग यांचा हा पहिला भारत दौरा होता. ब्रिक्स शिखर परिषदेत सहभाग घेतल्यानंतर त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबत द्विपक्षीय बैठकही घेतली. गलवान संघर्षामुळे **भारत-चीन संबंधां**मध्ये तणाव वाढला असला तरी, दोन्ही देशांमधील व्यापार मात्र स्थिर राहिला, किंबहुना तो वाढला आहे. 2020-21 मध्ये अंदाजे 65 अब्ज डॉलर असलेली भारताची चीनकडून आयात 2025-26 मध्ये 132 अब्ज डॉलरहून अधिक झाली आहे, म्हणजेच गलवान संघर्षानंतर ही आयात दुप्पट झाली आहे, जे दोन्ही देशांमधील जटिल आर्थिक संबंध दर्शवते.

**निष्कर्ष**

**ब्रिक्स शिखर परिषद** ही केवळ सदस्य राष्ट्रांसाठीच नाही, तर संपूर्ण जगासाठी आंतरराष्ट्रीय सहकार्य आणि विकासाची एक नवी दिशा दर्शवते. पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखाली भारताने मतभेद असूनही एकजूट साधण्याची क्षमता दाखवून दिली. भविष्यात **पंतप्रधान मोदीं**नी मांडलेले मुद्दे **आंतरराष्ट्रीय राजकारणात** आणि जागतिक विकासात एक महत्त्वाचा टप्पा ठरतील अशी अपेक्षा आहे. हे संयुक्त निवेदन केवळ सदस्य राष्ट्रांमधील सामंजस्याचे प्रतीक नाही, तर जागतिक शांतता आणि समृद्धीसाठी ब्रिक्सची कटिबद्धता देखील अधोरेखित करते.