मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत ऊस उत्पादक शेतकरी आणि साखर कारखानदारांना मोठा दिलासा मिळाला. जाणून घ्या राज्यासाठी घेण्यात आलेले 7 महत्त्वाचे निर्णय.
काल (15 सप्टेंबर) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. या निर्णयांमध्ये विशेषतः ऊस उत्पादक शेतकरी आणि सहकारी साखर कारखानदारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे, ज्यामुळे राज्यातील कृषी क्षेत्राला बळ मिळणार आहे. या बैठकीत एकूण 7 प्रमुख निर्णय घेण्यात आले, जे राज्याच्या विविध क्षेत्रांवर परिणाम करतील. चला, या महत्त्वाच्या निर्णयांचा सविस्तर आढावा घेऊया.
## ऊस उत्पादक शेतकरी आणि साखर कारखानदारांना मोठा दिलासा
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील सर्वात महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे ऊस उत्पादक शेतकरी आणि साखर कारखान्यांना मिळालेला दिलासा. सहकारी साखर कारखान्यांना सॉफ्ट लोन (Soft Loan) उपलब्ध करून देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. यामुळे २०२५-२६ च्या गाळप हंगामातील थकीत एफआरपी (FRP – Fair and Remunerative Price) देण्यास मदत होईल, तसेच आगामी २०२६-२७ च्या गाळप हंगामासाठीही कारखान्यांना शासनाकडून पाठबळ मिळेल. यामुळे शेतकऱ्यांच्या हातात वेळेवर पैसे येतील आणि कारखान्यांना आर्थिक स्थैर्य मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. (सहकार, पणन विभाग)
## “महा-टॅक” (Maha-TAC) स्थापनेला मंजुरी – धोरणांचे मूल्यमापन
राज्याच्या धोरण आणि योजनांमध्ये आणखी सुधारणा आणण्यासाठी “महाराष्ट्र तांत्रिक सहाय्यता कक्ष (महा-टॅक)” स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. भारतीय व्यवस्थापन संस्था, मुंबई (IIM, Mumbai) आणि योजना व धोरणविषयक संशोधन केंद्र (CRISP) यांच्या शिफारशीनुसार राज्याच्या २५ प्रमुख धोरणांचे आणि २५ लोककल्याणकारी योजनांचे मूल्यमापन केले जाईल. यामुळे शासनाच्या निर्णय प्रक्रियेत गुणवत्तापूर्ण सुधारणा होण्यास मदत होईल. एक वर्षाच्या या मूल्यमापन प्रकल्पालाही मंजुरी मिळाली आहे. (वित्त विभाग)
## महाराष्ट्र साहित्य परिषदेला मुद्रांक शुल्कातून सूट
नाशिक येथील महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या शाखेला अभ्यासिका आणि वाचनालयासाठी मिळालेल्या इमारतीच्या भाडेपट्टा कराराच्या नोंदणीवरील मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे साहित्य आणि संस्कृतीच्या विकासाला प्रोत्साहन मिळेल. (महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभाग)
## आर्वी नगरपरिषदेला व्यापारी संकुलासाठी जमीन
वर्धा जिल्ह्यातील आर्वी नगरपरिषदेला व्यापारी संकुल बांधण्यासाठी ६ हजार २४०.३० चौ.मी. शासकीय जमीन विनामूल्य देण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. यामुळे स्थानिक विकासाला आणि नागरिकांना सुविधा मिळण्यास मदत होईल. (महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभाग)
## इतर महत्त्वाचे निर्णय
* **नगरपरिषद कायद्यात सुधारणा:** महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ मध्ये सुधारणा करण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे. (नगर विकास विभाग)
* **शेतकऱ्यांना जमिनी परत:** महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाच्या ताब्यातील अहिल्यानगर (पूर्वीचे श्रीरामपूर) जिल्ह्यातील हरेगाव येथील जमिनी मूळ मालकांना परत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासाठी महाराष्ट्र शेत जमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम १९६१ मध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहे, ज्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळेल. (कृषि विभाग)
* **मुंबई पोलीस हाऊसिंगसाठी नवीन पदे:** मुंबई पोलीस हाऊसिंग टाऊनशिप प्रोजेक्टच्या अध्यक्षांच्या कार्यालयासाठी चार नवीन पदे निर्माण करण्यास आणि त्यासाठीच्या खर्चाच्या तरतुदीसही मंजुरी मिळाली आहे. (गृह विभाग)
**निष्कर्ष:**
एकूणच, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतलेले हे 7 निर्णय राज्याच्या कृषी, प्रशासन, साहित्य आणि शहरी विकासासाठी महत्त्वाचे ठरतील. विशेषतः ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी घेतलेला निर्णय हा त्यांना आर्थिक स्थैर्य प्रदान करणारा असून, यामुळे राज्यातील कृषी अर्थव्यवस्थेला नवसंजीवनी मिळेल अशी अपेक्षा आहे. हे निर्णय राज्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल ठरतील.
By
By
