मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज (15 सप्टेंबर) पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकरी आणि साखर कारखानदारांना मोठा दिलासा देणाऱ्या निर्णयांसह, प्रशासकीय सुधारणा, साहित्य आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांशी संबंधित विविध धोरणांवर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. हे निर्णय राज्याच्या विकासाला आणि नागरिकांच्या कल्याणाला चालना देणारे ठरतील.
### ऊस उत्पादक शेतकरी आणि साखर कारखान्यांना मोठा दिलासा
या बैठकीतील सर्वात महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे ऊस उत्पादक शेतकरी आणि सहकारी साखर कारखान्यांना मिळालेला दिलासा. 2025-26 च्या गाळप हंगामातील थकीत एफआरपी (FRP) देण्यासाठी आणि आगामी 2026-27 च्या गाळप हंगामासाठी कारखान्यांना राज्य शासनाकडून सॉफ्ट लोन स्वरूपात आर्थिक पाठबळ मिळणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांची देणी वेळेत मिळतील आणि साखर कारखान्यांना आर्थिक स्थैर्य प्राप्त होईल. हा निर्णय सहकार आणि पणन विभागाशी संबंधित असून, यामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे.
### शासकीय योजनांच्या मूल्यमापनासाठी ‘महा-टॅक’ची स्थापना
राज्य शासनाच्या 25 प्रमुख धोरणांचे आणि 25 लोककल्याणकारी योजनांचे सखोल विश्लेषण करण्यासाठी “महाराष्ट्र तांत्रिक सहाय्यता कक्ष (महा-टॅक)” स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. भारतीय व्यवस्थापन संस्था, मुंबई (IIM, Mumbai) आणि योजना व धोरणविषयक संशोधन केंद्र (Centre for Research in Schemes and Policies-CRISP) यांच्या शिफारशीनुसार हे मूल्यांकन करण्यात येणार आहे. यामुळे शासनाच्या निर्णय प्रक्रियेत अधिक गुणवत्तापूर्ण सुधारणा करता येतील. वित्त विभागाने हा महत्त्वाचा प्रस्ताव मांडला होता.
### नाशिक साहित्य परिषदेला मुद्रांक शुल्कातून सूट
महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या नाशिक शाखेला अभ्यासिका आणि वाचनालयासाठी नाशिक महानगरपालिकेच्या मालकीची इमारत भाडेपट्ट्यावर मिळाली आहे. या भाडेपट्टा करारनामा नोंदणीवरील मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला. यामुळे साहित्य आणि सांस्कृतिक क्षेत्राला मोठा हातभार लागणार असून, वाचकांना आणि साहित्यप्रेमींना याचा फायदा होईल. हा निर्णय महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाशी संबंधित आहे.
### वर्धा जिल्ह्यातील आर्वी नगरपरिषदेला भूखंड मंजूर
वर्धा जिल्ह्यातील आर्वी नगरपरिषदेला व्यापारी संकुल बांधण्यासाठी 6,240.30 चौ.मी. शासकीय जमीन विनामूल्य देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे आर्वी शहरातील विकासाला गती मिळेल आणि स्थानिक पातळीवर रोजगार निर्मितीस चालना मिळेल.
### नगरपरिषदा अधिनियमात सुधारणा
महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, 1965 मध्ये सुधारणा करण्यासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. नगर विकास विभागाशी संबंधित हा निर्णय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कार्यप्रणालीत अधिक सुसूत्रता आणण्यास मदत करेल.
### शेतकऱ्यांना जमिनी परत मिळणार (अहमदनगर)
अहमदनगर जिल्ह्यातील श्रीरामपूर तालुक्यातील हरेगाव येथील महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाच्या ताब्यातील जमिनी मूळ मालकांना परत करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी महाराष्ट्र शेत जमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम 1961 मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता मिळाली आहे. यामुळे अनेक वर्षांपासून जमिनी परत मिळण्याची वाट पाहणाऱ्या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
### मुंबई पोलीस हाऊसिंगसाठी नवीन पदे
मुंबई पोलीस हाऊसिंग टाऊनशिप प्रोजेक्टच्या अध्यक्षांच्या कार्यालयासाठी आणखी चार नवीन पदे निर्माण करण्यास आणि त्यासाठीच्या खर्चाच्या तरतुदीस गृह विभागाने मंजुरी दिली आहे. यामुळे पोलीस दलाच्या गृहनिर्माण प्रकल्पांच्या कामात अधिक गती येईल.
**निष्कर्ष:**
या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतलेले निर्णय राज्याच्या विविध क्षेत्रांसाठी दूरगामी परिणाम करणारे ठरतील. विशेषतः ऊस उत्पादक शेतकरी आणि साखर कारखानदारांना मिळालेला दिलासा, तसेच प्रशासकीय सुधारणांसाठी ‘महा-टॅक’ची स्थापना हे निर्णय महत्त्वाचे आहेत. यामुळे सामान्य जनतेला थेट फायदा होऊन राज्याच्या विकासाला नवी दिशा मिळेल अशी अपेक्षा आहे.
By
By
