मनोज जरांगेंच्या मुंबई आंदोलनाला कायदेशीर अडचण? एमी फाऊंडेशनची हायकोर्टात याचिका, उद्या सुनावणी!

मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी राज्यभर एल्गार पुकारणारे मनोज जरांगे पाटील पुन्हा एकदा मोठ्या आंदोलनाच्या तयारीत आहेत. मराठा आरक्षणासाठी त्यांनी मुंबईतील आझाद मैदानावर बेमुदत उपोषण करण्याचा निर्धार केला असून, त्यासाठी ते अंतरवाली सराटीतून मुंबईकडे निघाले आहेत. मात्र, त्यांच्या या प्रस्तावित आंदोलनावर आता कायदेशीर संकटाचे ढग जमा झाले आहेत. ‘एमी फाऊंडेशन’ नावाच्या एका स्वयंसेवी संस्थेने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाला परवानगी नाकारण्याची मागणी केली आहे. या याचिकेवर उद्या मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी होणार असून, या प्रकरणाकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.

**मनोज जरांगे पाटील यांचा मुंबईकडे कूच आणि पोलिसांची भूमिका**

मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी यापूर्वीही अनेक आंदोलने केली आहेत. आता त्यांनी मुंबईतील आझाद मैदानावर बेमुदत उपोषण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी मुंबई पोलिसांकडे परवानगी मागण्यात आली होती. सुरुवातीला, मुंबई पोलिसांनी गेल्यावर्षीच्या आंदोलनाचा दाखला देत परवानगी नाकारली होती, कारण त्यावेळी सार्वजनिक जीवनात काही प्रमाणात गैरसोय झाली होती. मात्र, नंतर मुंबई पोलिसांनी जरांगे यांच्या आंदोलनासाठी येणाऱ्या व्यक्तींची नावे, स्वयंसेवकांची नावे आणि इतर सविस्तर माहिती मागवली आहे.

**एमी फाऊंडेशनची उच्च न्यायालयात याचिका**

या सर्व घडामोडी सुरू असतानाच, ‘एमी फाऊंडेशन’ या स्वयंसेवी संस्थेने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. या संस्थेने जरांगे पाटील यांच्या मुंबईतील आझाद मैदानावर होणाऱ्या आंदोलनाला परवानगी न देण्याचे निर्देश देण्याची मागणी याचिकेद्वारे केली आहे. ‘एमी फाऊंडेशन’ स्वतःला सार्वजनिक कल्याण आणि सुरक्षेच्या संरक्षणासाठी समर्पित असलेली संस्था असल्याचा दावा करते. यापूर्वीही, संस्थेने मराठा आरक्षणासंदर्भातील आंदोलनांना विरोध करत न्यायालयात धाव घेतली होती.

**याचिकेमागील प्रमुख मुद्दे**

एमी फाऊंडेशनने आपल्या याचिकेत काही महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित केले आहेत.
* **सार्वजनिक गैरसोय:** याचिकेत म्हटले आहे की, सध्या मुंबई शहरात गणपती उत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा केला जात आहे. अशा स्थितीत या आंदोलनाला परवानगी मिळाल्यास मागील वर्षी झालेल्या आंदोलनाप्रमाणे सार्वजनिक मार्ग आणि सार्वजनिक जागा बंद होऊ शकतात.
* **अधिकार मर्यादा:** याचिकाकर्त्यांच्या मते, आंदोलनकर्त्यांना आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे; तथापि, त्यांना सर्वसामान्य जनतेला गैरसोयीत टाकण्याचा कोणताही अधिकार नाही. सार्वजनिक मार्ग आणि सार्वजनिक जागा अशा प्रकारे आणि तेही अनिश्चित काळासाठी व्यापल्या जाऊ शकत नाहीत.
* **नियमांचा संदर्भ:** याचिकेत ‘सार्वजनिक सभा, आंदोलने आणि मिरवणुका नियम, २०२५’ (Public Meetings, Protests and Processions Rules, 2025) या नियमांचा संदर्भ देण्यात आला आहे. अनिश्चित संख्येचे लोक जेव्हा वाटेल तेव्हा आंदोलनासाठी एकत्र येऊ शकतात, हे योग्य नसल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.

**आता न्यायालयाचा निर्णय महत्त्वाचा**

एमी फाऊंडेशनने दाखल केलेल्या या याचिकेवर उद्या मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाला न्यायालयाकडून परवानगी मिळते की, याचिकाकर्त्यांची मागणी मान्य होते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. दरम्यान, मुंबईत आंदोलनाला जायचे की नाही, याचा अंतिम निर्णय मनोज जरांगे पाटील घेतील, असे गंगाधर काळकुटे यांनी म्हटले आहे. तसेच, मुंबई पोलिसांनी पाठवलेल्या पत्राला वकिलांकडून कायदेशीर उत्तर दिले जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

**निष्कर्ष**

मनोज जरांगे पाटील यांच्या मराठा आरक्षणासाठीच्या संघर्षाला आता कायदेशीर वळण लागले आहे. एकीकडे ते मोठ्या संख्येने समर्थकांसह मुंबईकडे कूच करत आहेत, तर दुसरीकडे ‘एमी फाऊंडेशन’ने त्यांच्या आंदोलनाला लगाम घालण्यासाठी न्यायालयात धाव घेतली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय या आंदोलनाचे भवितव्य ठरवेल आणि महाराष्ट्राच्या सामाजिक तसेच राजकीय पटलावर त्याचे दूरगामी परिणाम दिसून येतील.