मनोज जरांगे पाटील: उपोषण स्थगित, आंदोलन सुरूच राहणार! सरकारला ९० दिवसांचा अल्टीमेटम; मुंबई मोर्चाचे काय झाले?

**मराठा आरक्षणावरील मोठी घडामोड: मनोज जरांगे पाटलांचे उपोषण स्थगित, सरकारला ९० दिवसांचा अल्टीमेटम! मुंबई मोर्चाचे काय झाले?**

मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी येथून मुंबईच्या दिशेने निघालेले मराठा आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांनी अखेर आपले उपोषण तात्पुरते स्थगित केले आहे. बीड जिल्ह्यातील पाटोदा येथे पहाटे झालेल्या सरकारच्या शिष्टमंडळासोबतच्या चर्चेनंतर हा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, उपोषण स्थगित केले असले तरी, आरक्षणाच्या मागणीसाठीचे आंदोलन सुरूच राहील, असा स्पष्ट इशारा जरांगे पाटलांनी सरकारला दिला आहे.

**पहाटे घडली मोठी राजकीय घडामोड**
शुक्रवारी पहाटे ६ वाजता बीड जिल्ह्यातील पाटोदा येथे एक महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. सरकारचे शिष्टमंडळ, ज्यामध्ये मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, मंत्री दादा भुसे, आमदार प्रसाद लाड, आमदार सुरेश धस आणि बीड जिल्हाधिकारी यांचा समावेश होता, त्यांनी मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेतली. दीर्घ चर्चेनंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत जरांगे पाटलांनी आपला निर्णय जाहीर केला. त्यांनी सरकारला ९० दिवसांची (तीन महिने) मुदत दिली आहे. या काळात मराठा आरक्षणाच्या मागण्या पूर्ण न झाल्यास, आम्ही पुन्हा मुंबईकडे कूच करू, असा गंभीर इशाराही त्यांनी दिला. मुंबईकडे निघालेल्या १ लाख ७ हजार समर्थकांना त्यांनी आता माघारी फिरण्याचे आवाहन केले आहे.

**जरांगेंच्या प्रमुख मागण्या आणि सरकारला अल्टीमेटम**
मनोज जरांगे पाटलांनी आपल्या मागणीचा पुनरुच्चार करताना म्हटले की, ५८ लाख नोंदी सापडल्या आहेत, त्यापैकी एकही नोंद कमी होणार नाही याची सरकारने खात्री द्यावी. शिंदे समितीचे काम समाधानकारक नसून सरकारचेही याकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. सातारा, कोल्हापूर, पुणे, औंधचे गॅझेटियर तातडीने लागू करावे, अशी त्यांची प्रमुख मागणी आहे.
यासोबतच, हैदराबाद गॅझेटनुसार कुणबी प्रमाणपत्रे आणि त्यांची वैधता द्यावी, तसेच मराठा आणि कुणबी एकच असल्याचा जीआर (शासन निर्णय) काढावा, अशीही मागणी त्यांनी केली. स्वतंत्रपूर्व काळात मराठा हा कुणबीच होता आणि नजरचुकीने तो आरक्षणातून राहिला, असा उल्लेखही जीआरमध्ये असावा अशी त्यांची मागणी आहे. या सर्व मागण्या पूर्ण करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः माध्यमांसमोर येऊन लेखी आश्वासन द्यावे, असेही त्यांनी नमूद केले.

**सरकारने जरांगेंना दिलेली हमी:**
सरकारी शिष्टमंडळाने मनोज जरांगे पाटलांना काही महत्त्वाच्या मागण्या पूर्ण करण्याची हमी दिली आहे:
* सातारा, कोल्हापूर, पुणे, औंधचे गॅझेट तीन महिन्यांत जीआर काढून लागू करण्यात येईल.
* हैदराबाद गॅझेटनुसार कुणबी प्रमाणपत्रे देण्यासाठी सुधारित जीआर काढण्यात येईल.
* हैदराबाद गॅझेटनुसार प्रमाणपत्रांना वैधता देण्याचे काम चालूच राहील.
* शिंदे समितीला मिळालेल्या ५८ लाख नोंदी कमी केल्या जाणार नाहीत.
* मराठवाड्यातील ४ लोकप्रतिनिधींची रद्द केलेली कुणबी प्रमाणपत्रे वैध करण्यात येतील.

**पुढील ९० दिवस निर्णायक**
मनोज जरांगे पाटलांनी उपोषण स्थगित केले असले तरी, मराठा आरक्षणासाठीची त्यांची लढाई थांबलेली नाही. पुढील ९० दिवस हे मराठा समाजाच्या भवितव्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहेत. सरकारने दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता होते का, याकडे आता संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे. जर आश्वासने पाळली नाहीत, तर मुंबईकडे पुन्हा मराठा समाजाचा महासागर उसळेल, असा स्पष्ट इशारा जरांगे पाटलांनी दिला आहे.