Shivsena : मोठी बातमी : निवडणूक आयोगाने कोणत्या निकषाने पक्ष-चिन्ह एकनाथ शिंदेंना दिला? सुप्रीम कोर्टाचा खडा सवाल, आजच्या सुनावणीत काय घडलं?

महाराष्ट्राच्या राजकारणात गेल्या काही काळापासून चर्चेत असलेल्या शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाच्या वादावर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू आहे. निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदे गटाला ‘शिवसेना’ हे नाव आणि ‘धनुष्यबाण’ चिन्ह दिल्याच्या निर्णयाला उद्धव ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. याचबरोबर विधानसभा अध्यक्षांच्या आमदार अपात्रतेच्या निर्णयालाही आव्हान देण्यात आले आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्या. जे. बागची आणि न्या. मोहाना यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू असून, आजच्या युक्तिवादात अनेक महत्त्वाचे मुद्दे समोर आले.

## सुप्रीम कोर्टात ठाकरे गटाचे आव्हान आणि आजच्या सुनावणीची सुरुवात

उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेकडून ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल आणि देवदत्त कामत यांनी यापूर्वी आपला युक्तिवाद मांडला होता. आज एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचे प्रतिनिधित्व करणारे ज्येष्ठ वकील नीरज किशन कौल यांनी आपला युक्तिवाद सुरू ठेवला. ही सुनावणी केवळ महाराष्ट्रासाठीच नव्हे, तर भारतीय लोकशाहीतील पक्षांतर्गत वाद आणि निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांच्या दृष्टीनेही अत्यंत महत्त्वाची ठरत आहे.

## निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर कोर्टाचा सवाल

सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती जे. बागची यांनी निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. कोर्टाने विचारले की, निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाला तात्काळ ‘शिवसेना’ हे नाव आणि ‘धनुष्यबाण’ हे चिन्ह का दिले? दोन्ही गटांना तटस्थ, तात्पुरती चिन्हे देऊन त्यांना स्वतःच्या बळावर लढण्याची संधी का दिली नाही? न्यायमूर्ती बागची यांनी टिप्पणी केली की, “दोघांनीही बाळासाहेबांच्या नव्हे, तर स्वतःच्या बळावर लढावे.” निवडणूक आयोगाने या पर्यायाचा विचार केला होता का, असा प्रश्नही कोर्टाने विचारला. न्यायमूर्ती म्हणाले की, निवडणूक आयोगाने ‘वाजवी विचार’ केला आहे का, म्हणजे सर्व पर्यायांचा विचार केला आहे का, हे तपासणे महत्त्वाचे आहे.

## शिंदे गटाचे वकील नीरज किशन कौल यांचा युक्तिवाद

शिंदे गटाचे ज्येष्ठ वकील नीरज किशन कौल यांनी कोर्टाच्या प्रश्नांना उत्तरे देण्याचा प्रयत्न केला आणि निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाचे समर्थन केले.

* **तात्पुरत्या चिन्हांची मर्यादा:** कौल यांनी युक्तिवाद केला की, दोन तात्पुरती चिन्हे कायमस्वरूपी म्हणून चालू ठेवणे शक्य नव्हते आणि निवडणूक आयोगाचेही ते मत नव्हते.
* **मतदानाचे आकडे आणि लोकप्रतिनिधींचा पाठिंबा:** कौल यांनी शिंदे गटाला मिळालेल्या प्रचंड जनमताचा आधार दिला. त्यांनी सांगितले की, २०१९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत विजयी झालेल्या ५५ आमदारांपैकी शिंदे गटाला पाठिंबा देणाऱ्या ४० आमदारांना ७६% मते मिळाली होती, तर ठाकरे गटाच्या १५ आमदारांना २३.५% मते मिळाली. तसेच, एकूण ९० लाखांहून अधिक मतांपैकी शिंदे गटाच्या ४० आमदारांना ४०% मते, तर ठाकरे गटाच्या १५ आमदारांना १२% मते मिळाली होती. लोकसभा निवडणुकीतही १८ पैकी १३ खासदार शिंदे गटासोबत होते, ज्यांना ७३% मते मिळाली होती.
* **अपात्रतेचा मुद्दा आणि चिन्ह आदेश:** कौल यांनी स्पष्ट केले की, आमदार अपात्रतेच्या याचिकांचा पक्षचिन्ह प्रकरणावर कोणताही परिणाम होत नाही. अपात्रतेचा निर्णय वेगळ्या हेतूने घेतला जातो आणि त्याचा ‘चिन्ह आदेशा’शी संबंध नाही. ते म्हणाले की, शिंदे गटाविरुद्धच्या अपात्रतेच्या याचिकांमुळे सध्या त्यांच्यावर कोणतेही संकट नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस बजावली असली तरी, संबंधित आदेशाला कोणतीही स्थगिती देण्यात आलेली नाही.
* **घटनापीठाचा संदर्भ:** ‘सुभाष देसाई’ खटल्यातील घटनापीठाच्या निर्णयाचा संदर्भ देत कौल यांनी सांगितले की, विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय आणि निवडणूक आयोगाचा निर्णय हे दोन्ही निर्णय वेगवेगळ्या बाबींचा विचार करून आणि वेगवेगळ्या उद्देशांसाठी घेतले जातात आणि त्यांच्यात सुसंगतता असणे आवश्यक नाही.
* **निवडणूक आयोगाचे संवैधानिक स्थान:** नीरज कौल यांनी जोर दिला की, निवडणूक आयोग ही एक घटनात्मक संस्था आहे, जी निवडणूक प्रक्रियेचे पर्यवेक्षण, निर्देशन आणि नियंत्रण करते. एका घटनात्मक प्राधिकरणासमोरील कार्यवाही दुसऱ्या घटनात्मक प्राधिकरणाच्या निर्णयाच्या प्रतीक्षेत अनिश्चित काळासाठी थांबवली जाऊ शकत नाही.

**निष्कर्ष (Conclusion):**
शिवसेनेच्या पक्षचिन्हावरून सुरू असलेला हा कायदेशीर लढा अत्यंत गुंतागुंतीचा आणि महत्त्वाचा आहे. आजच्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत, ‘वाजवी विचारा’चे महत्त्व अधोरेखित केले. तर शिंदे गटाच्या वकिलांनी आकडेवारी आणि संवैधानिक तरतुदींचा आधार घेत आपल्या भूमिकेचे जोरदार समर्थन केले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी कधी होणार आणि कोर्ट काय निर्णय देणार, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल. हा वाद केवळ शिवसेनेपुरता मर्यादित नसून, भारतातील राजकीय पक्षांचे भवितव्य आणि निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवरही दूरगामी परिणाम करणारा आहे.