गेल्या काही महिन्यांपासून महाराष्ट्रात पावसाने दडी मारल्याने शेतकरी वर्ग चिंतेत आहे. अशा गंभीर परिस्थितीत राज्यात दुष्काळ जाहीर करण्याच्या मागणीने जोर धरला आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्याचे कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी महत्त्वपूर्ण माहिती दिली आहे. दुष्काळ जाहीर करण्याच्या गरजेसोबतच त्यांनी महिला शेतकऱ्यांसाठीच्या नव्या योजना आणि ५० हजार रुपयांच्या अनुदानावरही प्रकाश टाकला आहे. सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे असल्याचे आश्वासन त्यांनी दिले.
### दुष्काळ जाहीर करणे काळाची गरज
राज्यात दुष्काळसदृश्य परिस्थिती निर्माण झाली असून अनेक भागांमध्ये पावसाअभावी पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. यामुळे शेतकऱ्यांकडून दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी तीव्र होत आहे. यावर बोलताना कृषीमंत्री भरणे यांनी स्पष्ट केले की, कृषी विभाग आणि महसूल विभागाकडून याबाबत सखोल माहिती घेतली जात आहे. ‘दुष्काळ जाहीर करावा, ही आजची गरज असून तो आपोआपच जाहीर होईल, हे सांगायची गरज नाही,’ असे सांगत त्यांनी स्थितीचे गांभीर्य अधोरेखित केले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही परिस्थितीचा आढावा घेतला असून, स्वतः कृषीमंत्री पाच-सहा जिल्ह्यांचा दौरा करून संपूर्ण माहिती घेणार आहेत. राज्यातील शेतकऱ्यांना नक्कीच शासनातर्फे सहकार्य केले जाईल आणि सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी असल्याचे त्यांनी पुन्हा सांगितले. चारा छावण्यांबाबतही दिवाळीच्या आसपास निर्णय घेतला जाईल, असे संकेत त्यांनी दिले.
### महिला शेतकऱ्यांना नवी ओळख
शेतकऱ्यांप्रमाणेच महिला शेतकऱ्यांसाठीही सरकारने एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. कृषीमंत्री भरणे यांनी सांगितले की, महिलांना शेतकरी म्हणून ओळख देणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे. आजही अनेक ठिकाणी सातबारा हा पुरुषांच्या नावे असतो. त्यामुळे ज्या महिलांच्या नावावर शेतीचा सातबारा नाही, पण त्या शेती किंवा शेती व्यवसायाशी संबंधित आहेत, अशा महिलांसाठी ‘शेतकरी प्रमाणपत्र पोर्टल’ सुरू करण्यात आले आहे. या पोर्टलद्वारे महिलांना शेतकरी प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे. या प्रमाणपत्राच्या आधारे कृषी विभागाच्या विविध योजनांचा लाभ या महिला शेतकऱ्यांना घेता येईल, ज्यामुळे त्यांना आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या सक्षम होण्यास मदत होईल.
### ५० हजारांचे अनुदान आणि कर्जमुक्ती
शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने ५० हजार रुपयांचे अनुदान देण्याचीही घोषणा केली आहे. कृषीमंत्र्यांच्या माहितीनुसार, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ राज्यातील ५६ लाख शेतकऱ्यांना होणार आहे. यासाठी साधारणतः ४० हजार ८८५ कोटी रुपये रक्कम लागणार आहे. शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांचे अनुदानही टप्प्याटप्प्याने दिले जाईल. ही प्रक्रिया सुरू झाली असून, ५० हजारांच्या कर्जमाफीसह लवकरात लवकरच शासनाकडून निर्णय घेण्यात येणार आहे, अशी माहितीही भरणे यांनी दिली.
### शेतकरी संघटनांचे आंदोलन
एकीकडे सरकार उपाययोजना करत असल्याचे सांगत असले, तरी दुसरीकडे शेतकरी संघटनांकडून आंदोलने सुरू आहेत. पावसाअभावी लातूर जिल्ह्यासह मराठवाड्यात निर्माण झालेल्या दुष्काळसदृश्य परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर शेतकरी संघटनेने लातूर जिल्ह्यातील उदगीर तालुक्यातील तिवटग्याळ पाटी येथे रास्ता रोको आंदोलन केले. कोरडा दुष्काळ ही राष्ट्रीय आपत्ती जाहीर करून शेतकऱ्यांना हेक्टरी एक लाख रुपये नुकसानभरपाई द्यावी, शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमुक्ती करावी, पीकविमा योजनेतून वगळलेल्या नुकसानीच्या बाबींचा पुन्हा समावेश करावा आणि पीक कापणी प्रयोग गावनिहाय घ्यावे, अशा प्रमुख मागण्या यावेळी शेतकरी संघटनेने सरकारकडे केल्या.
थोडक्यात, राज्यावर आलेले दुष्काळाचे संकट आणि त्यातून शेतकऱ्यांना बाहेर काढण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील असल्याचे कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्या वक्तव्यांवरून दिसते. दुष्काळ जाहीर करण्याच्या गरजेला त्यांनी दुजोरा दिला असून, महिला शेतकऱ्यांसाठीच्या विशेष योजना आणि ५० हजारांच्या अनुदानाने दिलासा देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. मात्र, शेतकरी संघटनांच्या मागण्या आणि आंदोलनांवर सरकार कशी भूमिका घेते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. येत्या काळात सरकारच्या उपाययोजना आणि नैसर्गिक परिस्थितीवरच शेतकऱ्यांचे भवितव्य अवलंबून असेल.
By
By
