अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आंतरराष्ट्रीय राजकारणात मोठी उलथापालथ घडवणारा एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. रशियाकडून तेल खरेदी करणाऱ्या देशांवर 100 टक्क्यांपर्यंत शुल्क (टॅरिफ) लावणाऱ्या विधेयकावर त्यांनी स्वाक्षरी करून त्याला कायद्याचे स्वरूप दिले आहे. या निर्णयामुळे भारतासह चीन आणि इतर तीन प्रमुख देशांना मोठा आर्थिक फटका बसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे, ज्यामुळे जागतिक ऊर्जा बाजारात मोठी खळबळ माजली आहे.
**मेटा वर्णन:** अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी रशियन तेलावर 100% शुल्क लावणाऱ्या कायद्याला मंजुरी दिली आहे. यामुळे भारत, चीनसह रशियाकडून तेल खरेदी करणाऱ्या प्रमुख ५ देशांना मोठा आर्थिक फटका बसण्याची शक्यता आहे. या निर्णयाचे भारतावर काय परिणाम होतील, जाणून घ्या.
## ट्रम्प यांचा कठोर निर्णय आणि ‘तो’ कायदा
अमेरिकन संसदेने मंजूर केलेल्या ‘लिंडसे ओ. ग्रॅहम सँक्शनिंग रशिया अँड इराण ॲक्ट ऑफ 2026’ या विधेयकावर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी शिक्कामोर्तब केले आहे. या कायद्यानुसार, रशियाकडून सर्वाधिक कच्चे तेल खरेदी करणाऱ्या जगातील प्रमुख पाच देशांवर अमेरिका 100 टक्क्यांपर्यंत अतिरिक्त शुल्क लादू शकते. या यादीत चीन, भारत, स्लोव्हाकिया, हंगेरी आणि अझरबैजान यांचा समावेश आहे. अमेरिकेच्या या निर्णयामुळे या देशांच्या अर्थव्यवस्थेवर आणि त्यांच्या ऊर्जा सुरक्षिततेवर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. अमेरिकन संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहात 262-159 मतांनी हे विधेयक मंजूर झाले, तर सिनेटमध्ये 86-11 मतांनी याला मंजुरी मिळाली होती.
## भारतासाठी काय आव्हान? रशियन तेलावरील वाढते अवलंबित्व
युक्रेन-रशिया युद्धाला सुरुवात झाल्यानंतर, भारताने रशियाकडून मोठ्या प्रमाणात स्वस्त कच्च्या तेलाची खरेदी सुरू केली. याचा परिणाम म्हणून, 2022-23 या आर्थिक वर्षात रशिया भारताचा सर्वात मोठा तेल पुरवठादार देश बनला. युद्धापूर्वी रशियाकडून नगण्य तेल आयात करणारा भारत, आता आपल्या एकूण कच्च्या तेलाच्या गरजेपैकी 40 टक्क्यांहून अधिक तेल रशियाकडून आयात करतो. अमेरिकेच्या व्यापार प्रतिनिधींकडून दर सहा महिन्यांनी या यादीचे मूल्यांकन केले जाईल. मात्र, भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे की, देशाच्या हिताशी कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही.
## भारताकडे रशियाव्यतिरिक्त पर्याय आहेत का?
रशियाकडून तेल खरेदीवर निर्बंध आल्यास भारताला इतर पर्यायांकडे वळावे लागेल. सध्या भारत इराक, सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिरात (UAE), कुवेत आणि कतार यांसारख्या मध्यपूर्वेतील देशांकडून मोठ्या प्रमाणात तेल खरेदी करतो. याशिवाय, नायजेरिया, अंगोला, ब्राझील आणि अमेरिकेकडूनही भारत कच्च्या तेलाची आयात करतो. जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाचे दर स्थिर राखणे आणि पुरवठा सुरळीत ठेवणे हे भारतासमोरील मोठे आव्हान असेल.
## रशियाच्या संरक्षण क्षेत्रावरही निर्बंध आणि ‘शॅडो फ्लीट’
या नव्या कायद्यात केवळ तेलाच्या खरेदीवरच नव्हे, तर रशियाच्या संरक्षण-संबंधित व्यवसायांवरही कठोर निर्बंध लादण्याची तरतूद आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, विद्यमान निर्बंधांना टाळून रशियन तेल वाहून नेणाऱ्या ‘शॅडो फ्लीट’ (गुप्त ताफा) म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या रशियन टँकर्सवरही अमेरिका कारवाई करू शकते. यापूर्वी अमेरिकेने असेच निर्बंध लादण्याचा प्रयत्न केला होता, परंतु इराण युद्धादरम्यान होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद झाल्याने जागतिक तेल टंचाईची भीती वाढली आणि अमेरिकेला आपले निर्बंध तात्पुरते शिथिल करावे लागले होते.
**निष्कर्ष:**
थोडक्यात, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मंजूर केलेला हा कायदा आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजारात मोठी खळबळ माजवू शकतो. रशियाकडून मोठ्या प्रमाणात तेल खरेदी करणाऱ्या भारतासारख्या देशांना आपल्या आर्थिक आणि भू-राजकीय धोरणांवर पुनर्विचार करावा लागू शकतो. अमेरिकेचा हा निर्णय रशियाला आर्थिक फटका देईल यात शंका नाही, पण यामुळे जागतिक तेल बाजारात अस्थिरता वाढून अनेक देशांना त्याचे परिणाम भोगावे लागण्याची शक्यता आहे. येणारा काळ भारताच्या परराष्ट्र आणि ऊर्जा धोरणासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.
By
By
