**Meta Description:** राज ठाकरे यांनी UPI व्यवहारांवरील नवीन शुल्कावरून केंद्र सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला आहे. ‘डिजिटल सापळा’ आणि ‘दारावरची टकटक’ म्हणत त्यांनी सरकारच्या हेतूंवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
सध्या देशभरात युपीआय (UPI) व्यवहारांवर नव्याने लागू करण्यात आलेल्या शुल्कावरून मोठा गदारोळ सुरू आहे. केंद्र सरकारने २००० रुपयांवरील ‘पर्सन टू मर्चंट’ (P2M) व्यवहारांवर ०.०४ टक्के ‘मर्चंट डिस्काउंट रेट’ (MDR) लावण्याच्या निर्णयानंतर विरोधी पक्षांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. यात आता महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनीही उडी घेतली असून, त्यांनी केंद्र सरकारच्या हेतूंवरच गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. त्यांच्या ‘दारावरची टकटक!’ या शीर्षकाच्या सोशल मीडिया पोस्टने राजकीय वर्तुळात चांगलीच खळबळ उडवून दिली आहे.
### १. युपीआय शुल्काचा ‘डिजिटल सापळा’ आणि राज ठाकरेंची ‘टकटक’:
केंद्र सरकारने १५ ऑक्टोबरपासून लागू होणाऱ्या या निर्णयामुळे, व्यापारी आणि ग्राहक दोघेही अडचणीत येणार असल्याची भीती व्यक्त होत आहे. राज ठाकरे यांनी आपल्या पोस्टमध्ये याला ‘डिजिटल सापळा’ असे संबोधले आहे. ते म्हणतात की, “आधी नोटबंदी करून मग आम्ही कसं डिजिटल व्यवहाराला चालना देतोय हे दाखवत युपीआय व्यवस्था आणली. मग त्याचा गाजावाजा केला, स्वतःची स्तुती करून घेतली, लोकांना सवय लावली आणि अचानक एकेदिवशी घोषित करून टाकलं की आता या व्यवहारांवर शुल्क लागेल.” नागरिकांना आधी गुंगवत ठेवून हळूच ‘डिजिटल सापळ्यात’ पकडल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. “तुमच्या दारांवर हे सरकार कधीतरी टकटक करणार, आणि त्याची सुरुवात झाली आहे,” या शब्दांत त्यांनी सरकारवर हल्ला चढवला.
### २. सरकारच्या हेतूवर प्रश्नचिन्ह आणि २००० रुपयांवरील व्यवहार:
राज ठाकरे यांनी सरकारचे हेतू कधीच स्वच्छ दिसले नाहीत अशी टीका केली आहे. जर डिजिटल पेमेंट व्यवस्था आणून आर्थिक देवाणघेवाण सोपी करणे हाच हेतू होता, तर या व्यवस्थेच्या दीर्घकालीन देखभाल, सायबर सुरक्षा यासाठी पैशाची तरतूद सुरुवातीलाच का केली नाही, असा सवाल त्यांनी विचारला आहे. २००० रुपयांवरील व्यवहारांवर ०.४ टक्के एमडीआर लागू झाल्यावर त्याचा भार व्यापाऱ्यांनी सोसायचा, हे सरकारचे म्हणणे त्यांनी फेटाळून लावले. व्यापारी हा भार ग्राहकांवर टाकणार नाहीत याची कोणतीही खात्री सरकारकडे नाही, असे ते ठामपणे म्हणाले.
### ३. जीएसटी आणि पंतप्रधानांच्या परदेशवाऱ्या:
राज ठाकरे यांनी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्यावरही उपरोधिक टीका केली आहे. “पुन्हा सध्याच्या अर्थमंत्री बाईंना श्वासोच्छ्वासावर शक्य नाही म्हणून अन्यथा त्यावर पण त्यांना १८% जीएसटी लावायचा आहे. त्यामुळे त्यांनी या एमडीआरवर पण जीएसटी लावला आहे,” असे ते म्हणाले. नागरिकांच्या खिशात जमेल तिथून हात घालण्याचा हा प्रयत्न असल्याचा आरोप त्यांनी केला. पंतप्रधान मोदी परदेशात जाऊन युपीआयची जाहिरातबाजी करायचे, आता ते एमडीआर आणि जीएसटी लावला हे हसून हसून सांगणार का, असा बोचरा प्रश्नही त्यांनी विचारला.
### ४. बाह्य दबाव आणि सरकारच्या भूमिकेतील विसंगती:
काँग्रेस पक्षाने हा निर्णय अमेरिकन सरकारच्या दबावाखाली घेतल्याचा आरोप केला आहे. याबाबत आपल्याला माहिती नसली तरी, हा निर्णय घेताना केंद्र सरकारने कोणाशी सल्लामसलत केली, किंवा परदेशी कार्ड कंपन्या आणि जागतिक पेमेंट व्यवस्था यांची अस्वस्थता नव्हती असे सरकार ठामपणे सांगू शकेल का, असा सवाल राज ठाकरे यांनी केला. सरकारवर कुठून तरी दबाव असेल आणि त्यांनी त्याचा फायदा स्वतःची तिजोरी भरून काढायला वापरला, असे त्यांचे मत आहे. विशेष म्हणजे, २१ ऑगस्ट २०२२ रोजी सरकारने युपीआय व्यवहारांवर कुठलेही शुल्क असणार नाही असे घोषित केले होते. या जुन्या ट्विटचा स्क्रीनशॉट जोडून राज ठाकरे यांनी सरकारच्या भूमिकेतील विसंगती स्पष्ट केली आहे.
### ५. मनसेचा निषेध आणि व्यापाऱ्यांना आवाहन:
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने या एमडीआरचा तीव्र निषेध नोंदवला आहे. राज ठाकरे यांनी व्यापाऱ्यांना हे शुल्क भरण्यास सपशेल विरोध करण्याचे आवाहन केले आहे. ‘तुम्ही डिजिटल सापळा लावला आहे आणि त्यात प्रत्येक भारतीय आता अडकला आहे’ या शब्दांत त्यांनी सरकारला ठणकावून सांगितले.
**निष्कर्ष:**
युपीआय व्यवहारांवरील नवीन एमडीआर शुल्काच्या निर्णयाने देशातील डिजिटल आर्थिक व्यवहारांच्या भविष्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. राज ठाकरे यांनी केवळ या शुल्काचा निषेधच केला नाही, तर सरकारच्या हेतूंवर, पारदर्शकतेवर आणि धोरणातील विसंगतींवरही कठोर शब्दांत प्रहार केला आहे. हा केवळ चार पैसे किंवा चाळीस रुपयांचा प्रश्न नसून, सरकारच्या धोरणात्मक हेतूंचा प्रश्न आहे, असे त्यांचे म्हणणे आहे. यापुढे सरकार या टीकेला कशी प्रतिक्रिया देते आणि व्यापारी व ग्राहक या निर्णयावर कशी भूमिका घेतात हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
By
By
