**आश्रमशाळांच्या दुरावस्थेवरून रणकंदन! आदिवासी विकासमंत्र्यांना अभिजीत दिपकेंचा जशास तसा पलटवार**
**प्रास्ताविक**
राज्यातील आदिवासी आश्रमशाळा आणि सरकारी शाळांच्या दुरवस्थेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. कॉकरोच जनता पार्टीचे (CJP) संस्थापक अभिजीत दिपके यांनी या गंभीर स्थितीवर आवाज उठवला असताना, आदिवासी विकासमंत्री अशोक उईके यांनी त्यांना काँग्रेस नेत्यांच्या आश्रमशाळा तपासण्याचे आव्हान दिले. यावर दिपकेंनी मंत्र्यांना जशास तसा प्रत्युत्तर देत अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत, ज्यामुळे राजकीय वर्तुळात चांगलीच खळबळ उडाली आहे.
**अभिजीत दिपकेंचा आक्रमक पवित्रा**
अभिजीत दिपके हे सध्या राज्यातील सरकारी शाळा, आश्रमशाळा आणि पेपरफुटीच्या प्रश्नांवरून कमालीचे आक्रमक झाले आहेत. नुकतीच त्यांनी एका आश्रमशाळेला भेट देऊन तेथील दुरवस्था आणि दारूच्या नशेत असलेल्या शिक्षकांचा व्हिडिओ प्रसिद्ध करत कारवाईची मागणी केली होती. या घटनेमुळे आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याबाबत गंभीर चिंता व्यक्त केली जात आहे.
**आदिवासी विकास मंत्र्यांचे आव्हान**
दिपकेंच्या या मागणीनंतर आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके यांनी प्रतिक्रिया दिली. आदिवासी ‘स्कूल चलो’ अभियानावरून दिपकेंवर टीका करताना उईकेंनी त्यांना काँग्रेस नेत्यांच्या आश्रमशाळांवर पाहणी करण्याचे आव्हान दिले. बहुतांश आदिवासी आश्रमशाळा काँग्रेस पदाधिकाऱ्यांच्या मालकीच्या असल्याचा दावा करत, दिपके राजकारण करत असल्याचे सिद्ध होईल, असे ते म्हणाले. तसेच, येत्या तीन महिन्यांत आश्रमशाळांचे ऑडिट करून सोयीसुविधा न देणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा इशाराही उईकेंनी दिला.
**दिपकेंचा मंत्र्यांवर जशास तसा पलटवार**
मंत्री अशोक उईकेंच्या या टीकेला अभिजीत दिपकेंनी अत्यंत कठोर शब्दांत प्रत्युत्तर दिले आहे. आदिवासी विकास मंत्र्यांना आदिवासी मुलांच्या प्रश्नांबाबत उत्तर द्यायचा कंटाळा येत असेल, तर त्यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी दिपकेंनी केली. “या विद्यार्थ्यांचा काँग्रेसवाल्यांकडे गेल्यानंतर विकास होणार आहे का? याचे उत्तर तुम्ही द्यावं,” असा सवालही त्यांनी केला.
दिपके पुढे म्हणाले, “आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नाबाबत तुम्हाला विचारणार नाही, तर मग नेहरूंना विचारणार का? वस्तीगृहात पाणी का येत नाही, सेंट्रल किचनमधून कच्च्या पोळ्या का येतात, हे पंडित जवाहरलाल नेहरूंना विचारायचं का?” असा संतप्त सवाल त्यांनी विचारला. गडचिरोलीतील तीन मुलांना साप कसा चावला, हे देखील नेहरूंना विचारायचं का, असे म्हणत त्यांनी मंत्र्यांच्या कार्यपद्धतीवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
सत्तेत बसल्यावर आदिवासी विकास मंत्री त्यांच्या समाजाला विसरले, अशी टीका दिपकेंनी केली. काँग्रेस सत्तेत नसताना त्यांना प्रश्न विचारणे म्हणजे पळवाट काढण्यासारखे आहे. “आम्ही दाखवलेल्या चुका सुधारण्याऐवजी जर तुम्ही असं म्हणत असाल की याच्या हॉस्टेलमध्ये का चालले, त्याच्या हॉस्टेलमध्ये का चालले? जर एवढा अटीट्युड असेल तर पुढचं आंदोलन आदिवासी विकास मंत्र्यांच्या विरोधात होईल,” असा इशाराही अभिजीत दिपकेंनी दिला. जो सत्तेत नाही, त्याची शाळा खराब असेल तर या प्रश्नाने राज्य शासनाच्या शाळा सुस्थितीत होतील का, असा थेट सवालही त्यांनी विचारला. सरकारला काम करण्यासाठी बसवले आहे, फक्त फोटो चिकटवण्यासाठी नाही, असे ते म्हणाले. राज्यभरात ५९० हून अधिक आश्रम शाळेतल्या विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झालेला आहे ही परिस्थिती अतिशय गंभीर असल्याचेही दिपकेंनी निदर्शनास आणून दिले.
**सरकारी शाळा बंद पाडण्याचा आरोप**
अभिजीत दिपकेंनी आणखी एक गंभीर आरोप केला आहे. सरकार जाणूनबुजून जिल्हा परिषदेच्या शाळा बंद पाडण्याचा प्रयत्न करत आहे, जेणेकरून खासगी शाळांना फायदा होईल. सत्तेत बसलेले लोकच खासगी शाळांचे ट्रस्टी आणि राजकारणी असल्यामुळे हा प्रकार सुरू असल्याचा दावा त्यांनी केला. सरकारी शाळा चांगल्या झाल्या तर खासगी शाळा पैसे कशा कमावतील, असा प्रश्नही दिपकेंनी उपस्थित केला.
**निष्कर्ष**
आश्रमशाळा आणि सरकारी शाळांच्या दुरवस्थेवरून सुरू असलेल्या या वादाने राज्यातील शिक्षण व्यवस्थेतील गंभीर त्रुटी उघड केल्या आहेत. आदिवासी विकास मंत्री आणि सामाजिक कार्यकर्ते यांच्यातील हा वाद केवळ शाब्दिक युद्ध नसून, तो हजारो आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी संबंधित आहे. केवळ आरोप-प्रत्यारोप करण्याऐवजी, सरकारने या प्रश्नांची गांभीर्याने दखल घेऊन तातडीने उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. अन्यथा, हे प्रकरण आणखी चिघळण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान होईल.
By
By
