शेतकऱ्यांच्या चिंतेत भर! साखर कारखान्यांना टनामागे ७५० रुपये अनुदानाची मागणी, मंत्री शंभूराज देसाईंचा मुख्यमंत्र्यांकडे आग्रह

**शेतकऱ्यांच्या चिंतेत भर! साखर कारखान्यांना टनामागे ७५० रुपये अनुदानाची मागणी, मंत्री शंभूराज देसाईंचा मुख्यमंत्र्यांकडे आग्रह**

**मेटा वर्णन:** यंदाच्या दुष्काळी परिस्थितीत ऊस गळीत हंगामाला सुरुवात होत असताना, ऊसाच्या रिकव्हरीतील घट आणि साखर कारखान्यांवर येणाऱ्या आर्थिक संकटावर मंत्री शंभूराज देसाईंनी आवाज उठवला आहे. त्यांनी कारखान्यांना प्रति टन ७५० रुपये अनुदान देण्याची मागणी केली असून, राजू शेट्टींच्या भूमिकेलाही पाठिंबा दर्शवला आहे.

**राज्यात दुष्काळ, ऊस गळीत हंगाम आणि नवी चिंता**

यंदा महाराष्ट्राला गंभीर दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करावा लागत आहे. शेतकऱ्यांची उभी पिके करपली असून, सरकारनेही राज्यात दुष्काळ जाहीर केला आहे. अशातच, येत्या १५ ऑक्टोबरपासून ऊस गळीत हंगाम सुरू करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. मात्र, याच निर्णयावरुन शेतकरी संघटना आक्रमक झाल्या असून, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रमुख राजू शेट्टी यांनी ऊसाला प्रति टन ५ हजार रुपये दर देण्याची मागणी केली आहे. या गंभीर परिस्थितीत राज्याचे मंत्री शंभूराज देसाई यांनीही एक महत्त्वपूर्ण भूमिका मांडली आहे. त्यांनी साखर कारखान्यांना टनामागे ७५० रुपये अनुदान देण्याची मागणी केली असून, साखर कारखाने सुरू करण्याची घाई करू नये, असेही म्हटले आहे. विशेष म्हणजे, देसाई यांनी राजू शेट्टींच्या मागणीलाही पाठिंबा दर्शवला आहे.

**रिकव्हरी घटल्याने कारखान्यांना मोठा आर्थिक फटका**

यंदाच्या दुष्काळामुळे ऊसाच्या रिकव्हरीमध्ये सुमारे दीड टक्क्याने घट होण्याची शक्यता आहे. याचा अर्थ, उत्पादित साखरेचे प्रमाण कमी होणार असल्याने साखर कारखान्यांना मोठा आर्थिक फटका बसणार आहे. या रिकव्हरी लॉसमुळे कारखान्यांना प्रति टन सुमारे ७५० रुपयांचे नुकसान सोसावे लागणार आहे. ही बाब लक्षात घेऊनच, मंत्री शंभूराज देसाई यांनी राज्य सरकारने साखर कारखान्यांना टनामागे ७५० रुपये अनुदान द्यावे अशी आग्रही मागणी केली आहे. या संदर्भात त्यांनी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करणार असल्याचेही सांगितले. सध्या बाजारात साखरेचा तुटवडा जाणवत असल्याने दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सरकारने गाळप हंगाम लवकर सुरू करण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती देसाई यांनी दिली.

**शेतकरी आणि कारखानदारांचे नुकसान टाळण्यासाठी अनुदानाची गरज**

मंत्री शंभूराज देसाई यांनी स्पष्ट केले की, यंदा ऊसाच्या रिकव्हरीमध्ये घट होत असल्याने शेतकरी आणि कारखानदार या दोघांनाही मोठे नुकसान सोसावे लागणार आहे. हे नुकसान टाळण्यासाठी सरकारने पुढे येऊन साखर कारखान्यांना प्रति टन ७५० रुपये अनुदान देणे आवश्यक आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना योग्य दर मिळण्यास मदत होईल आणि कारखान्यांवरील आर्थिक भारही कमी होईल.

**राजू शेट्टींचा इशारा: कारखाने सुरू करण्याची घाई नको!**

दुसरीकडे, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी केंद्र सरकारकडून ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मागण्यांबाबत अंतिम आणि लेखी निर्णय मिळत नाही, तोपर्यंत कर्नाटक आणि महाराष्ट्रातील साखर कारखाने बंद ठेवण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. महाराष्ट्रातील साखर कारखानदारांनी कारखाने सुरू करण्याची अजिबात घाई करू नये, असा स्पष्ट इशारा त्यांनी दिला आहे. जर कोणी शेतकऱ्यांच्या भावनांचा आदर न करता कारखाने सुरू करण्याचा प्रयत्न केला, तर त्याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील, असेही शेट्टी म्हणाले. यामुळे आगामी गळीत हंगामावर मोठे सावट निर्माण झाले असून, आता सर्वांचे लक्ष केंद्र सरकारच्या अंतिम निर्णयाकडे लागले आहे.

**निष्कर्ष:**
राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती, ऊसाच्या रिकव्हरीतील घट आणि शेतकऱ्यांच्या मागण्या यामुळे यंदाचा ऊस गळीत हंगाम आव्हानात्मक बनला आहे. मंत्री शंभूराज देसाईंनी साखर कारखान्यांसाठी ७५० रुपये अनुदानाची मागणी करत, शेतकरी आणि कारखानदारांच्या अडचणीवर प्रकाश टाकला आहे. तर राजू शेट्टींच्या इशाऱ्यामुळे कारखान्यांच्या सुरुवातीबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. यावर सरकार काय निर्णय घेते आणि शेतकरी व कारखानदार यांच्यातील हा तिढा कसा सुटतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.

**प्रमुख कीवर्ड्स:** ऊस गळीत हंगाम, साखर कारखाना, शंभूराज देसाई, राजू शेट्टी, ऊस अनुदान, दुष्काळ महाराष्ट्र