MPSC अध्यक्षांवर कारवाईची तयारी! देवेंद्र फडणवीस यांचं मोठं पाऊल, राज्यपालांना उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याची विनंती

**MPSC अध्यक्षांवर कारवाईची तयारी! देवेंद्र फडणवीस यांचं मोठं पाऊल, राज्यपालांना उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याची विनंती**

**Meta Description:** स्पर्धा परीक्षांच्या विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी! MPSC पेपर फुटी प्रकरण आणि विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आयोगाचे अध्यक्ष व सदस्यांवर कारवाईसाठी राज्यपालांना समिती स्थापनेची शिफारस केली आहे.

महाराष्ट्रातील स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची आणि दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातील (MPSC) विविध अनियमितता आणि पेपरफुटी प्रकरणांवरून निर्माण झालेल्या असंतोषानंतर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या गंभीर प्रकरणाची दखल घेतली आहे. आयोगाचे माजी आणि विद्यमान अध्यक्ष तसेच सदस्यांविरोधात संविधानाच्या कलम ३१७ नुसार कारवाई करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती गठीत करण्याची शिफारस मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपाल जिष्णूदेव वर्मा यांच्याकडे केली आहे. यामुळे MPSC च्या कार्यप्रणालीतील पारदर्शकतेबाबत विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांना बळ मिळाले आहे.

**मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची राज्यपालांना शिफारस: सविस्तर आढावा**
पुण्यात स्पर्धा परीक्षांच्या विद्यार्थ्यांनी पुकारलेल्या आंदोलनाची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गंभीर दखल घेतली आहे. MPSC च्या कारभारावर सातत्याने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात असताना, मुख्यमंत्र्यांनी एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. त्यांनी राज्यपालांना शिफारस केली आहे की, उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करावी. या समितीला तीन महिन्यांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात यावेत, जेणेकरून त्या निष्कर्षांच्या आधारे पुढील कायदेशीर कार्यवाही केली जाईल.

मुख्यमंत्री फडणवीस आणि स्पर्धा परीक्षांच्या विद्यार्थ्यांच्या शिष्टमंडळात झालेल्या चर्चेदरम्यान, आयोगाच्या अध्यक्षांना थेट पदावरून हटवण्यापूर्वी त्यांची चौकशी करणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट झाले होते. याच पार्श्वभूमीवर, आयोगाचे अध्यक्ष आणि सदस्यांविरोधात कारवाई करण्यासाठी ही समिती स्थापन करण्याची विनंती मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालांना केली आहे. हे पाऊल विद्यार्थ्यांच्या वाढत्या दबावामुळे आणि आयोगाच्या कार्यप्रणालीवरील विश्वास कमी झाल्यामुळे घेण्यात आले आहे.

**MPSC पेपरफुटी प्रकरण आणि विद्यार्थ्यांचा उद्रेक**
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे घेण्यात आलेल्या अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या औषध निरीक्षक पदाच्या परीक्षेचा पेपर फुटल्याचे निष्पन्न झाले आहे. या प्रकरणात तीन विद्यार्थ्यांना पेपरचा लाभ झाल्याचे समोर आले असून, या विद्यार्थ्यांसह इतर आरोपींना अटकही करण्यात आली आहे. थेट आयोगाकडूनच घेण्यात आलेल्या परीक्षेचा पेपर फुटल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये प्रचंड संताप व्यक्त होत आहे.

या पेपरफुटी प्रकरणानंतर स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी MPSC चे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत पुण्यात मोठे आंदोलन पुकारले आहे. आमदार रोहित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली पुण्यात हे आंदोलन सुरू आहे. याशिवाय, राज्य सेवा मुख्य परीक्षेतील बहुपर्यायी प्रश्न पॅटर्न (Objective Pattern) की वर्णनात्मक प्रश्न पॅटर्न (Descriptive Pattern) यावरूनही विद्यार्थ्यांच्या वेगवेगळ्या भूमिका आहेत, ज्यामुळे पुण्यात एकूण तीन ठिकाणी विविध मागण्यांसाठी आंदोलनं सुरू आहेत.

**महेंद्र हरपाळकर यांची बदली: विद्यार्थ्यांच्या मागणीला यश**
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि MPSC स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थी व क्लासचालकांच्या बैठकीत, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे सचिव महेंद्र हरपाळकर यांच्या बदलीचे आश्वासन विद्यार्थ्यांना देण्यात आले होते. त्यानुसार, महेंद्र हरपाळकर यांना MPSC च्या सचिव पदावरून कार्यमुक्त करण्यात आले आहे. विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला मिळालेले हे एक महत्त्वाचे यश मानले जात आहे.

**MPSC अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांचा कार्यकाळ**
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष म्हणून विवेक भीमनवार यांची नियुक्ती डिसेंबर २०२५ मध्ये करण्यात आली होती. मात्र, त्यांनी प्रत्यक्षात मार्च २०२६ मध्ये कार्यभार स्वीकारला. त्यांच्या कार्यकाळातच पेपरफुटीसारख्या गंभीर घटना घडल्याने त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी जोर धरत आहे.

**निष्कर्ष:**
एकूणच, MPSC च्या कारभारातील अनियमितता आणि पेपरफुटी प्रकरणामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये निर्माण झालेला असंतोष आता निर्णायक टप्प्यावर पोहोचला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यपालांकडे केलेली समिती स्थापनेची शिफारस ही विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांना मिळालेली एक महत्त्वाची दाद आहे. या समितीच्या अहवालानंतर MPSC च्या कारभारात पारदर्शकता येईल आणि दोषींवर कारवाई होईल, अशी अपेक्षा विद्यार्थी व्यक्त करत आहेत. ही समिती किती प्रभावी ठरते आणि आयोगाच्या कार्यप्रणालीत काय बदल घडवून आणते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.