MPSC चौकशीवर अनिल देशमुखांचे प्रश्नचिन्ह: चांदिवाल आयोगाच्या अहवालाचा दाखला देत फडणवीसांना पत्र, काय आहेत त्यांच्या मुख्य मागण्या?

**MPSC चौकशीवर अनिल देशमुखांचे प्रश्नचिन्ह: चांदिवाल आयोगाच्या अहवालाचा दाखला देत फडणवीसांना पत्र, काय आहेत त्यांच्या मुख्य मागण्या?**

**माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी MPSC परीक्षेतील गोंधळावर होणाऱ्या न्यायिक चौकशीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. चांदिवाल आयोगाचा अहवाल जाहीर न झाल्याने त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून महत्त्वाच्या मागण्या केल्या आहेत.**

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC) परीक्षांमधील गैरव्यवहार, गोंधळ आणि औषध निरीक्षक पेपरफुटी प्रकरणामुळे राज्यात निर्माण झालेल्या असंतोषावर राज्य सरकारने न्यायिक चौकशीची घोषणा केली आहे. मात्र, या घोषणेने विद्यार्थ्यांमधील संताप पूर्णपणे शांत होण्याऐवजी, आता माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी या प्रस्तावित चौकशीवरच गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. केवळ विद्यार्थ्यांचा असंतोष शमवण्यासाठीच ही ‘न्यायिक चौकशी’ जाहीर केली जात आहे का, असा थेट सवाल करत देशमुख यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र पाठवून आपल्या प्रमुख मागण्या मांडल्या आहेत.

**चांदिवाल आयोगाचा अहवाल धूळ खात, मग नवीन चौकशीचे काय?**

अनिल देशमुख यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या आपल्या पत्रात न्यायमूर्ती के. यू. चांदिवाल आयोगाच्या अनुभवाचा दाखला दिला आहे. मार्च २०२१ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती के. यू. चांदिवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली एका आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती. या आयोगाने १३ महिने सखोल चौकशी करून १४०० पानांचा अंतिम अहवाल सरकारला सादर केला. मात्र, दुर्दैवाची बाब म्हणजे, हा अहवाल सादर होऊन इतके महिने उलटले तरी तो अद्याप सार्वजनिक करण्यात आलेला नाही. अनिल देशमुख यांनी स्वतः १३ वेळा सरकारकडे आणि २ वेळा राज्यपालांकडे या अहवालाला सार्वजनिक करण्यासाठी लेखी पत्रव्यवहार केला आहे, पण तरीही अहवाल विधिमंडळाच्या पटलावरही ठेवण्यात आलेला नाही, असे त्यांनी पत्रात नमूद केले आहे.

या पार्श्वभूमीवर, MPSC गैरप्रकाराची चौकशी करण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत चौकशीची मागणी स्वागतार्ह असली तरी, अशा चौकशीचा अहवालही चांदिवाल आयोगाच्या अहवालाप्रमाणेच धूळ खात पडून विद्यार्थ्यांच्या तोंडाला पाने पुसणारा ठरू नये, अशी भीती देशमुख यांनी व्यक्त केली आहे. न्यायिक आयोगांच्या अहवालांवर जनतेची विश्वासार्हता पुन्हा प्रस्थापित होणे अत्यंत आवश्यक आहे, असेही त्यांनी म्हटले आहे.

**अनिल देशमुख यांच्या मुख्य मागण्या:**

MPSC प्रकरणातील पारदर्शकतेसाठी आणि न्याय सुनिश्चित करण्यासाठी अनिल देशमुख यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे खालील प्रमुख मागण्या केल्या आहेत:

* **चांदिवाल आयोगाचा अहवाल तात्काळ जाहीर करा:** जनतेत न्यायिक आयोगाच्या कामकाजावर विश्वास निर्माण करण्यासाठी न्यायमूर्ती चांदिवाल आयोगाचा १४०० पानांचा अहवाल तात्काळ सार्वजनिक करून विधिमंडळात सादर करण्यात यावा.
* **MPSC अध्यक्षांचा राजीनामा घ्या:** पदावर कायम असताना निष्पक्ष चौकशी होणे शक्य नाही, त्यामुळे चौकशी सुरू करण्यापूर्वी MPSC अध्यक्षांचा राजीनामा घेण्यात यावा.
* **चौकशीची मुदत निश्चित असावी:** MPSC साठी स्थापन होणाऱ्या न्यायिक चौकशीची मुदत २ ते ३ महिने अशी निश्चित असावी आणि अहवाल प्राप्त होताच तो कोणताही विलंब न लावता सार्वजनिक केला जावा.
* **मुख्य सूत्रधारांवर पोलीस कारवाई सुरूच राहावी:** चौकशी आयोगाच्या नावाखाली मुख्य आरोपी व पेपरफुटीतील सूत्रधारांवरील पोलीस किंवा SIT ची कारवाई मंदावता कामा नये, ती अविरत सुरू ठेवावी.

**निष्कर्ष:**

MPSC परीक्षांमधील गैरव्यवहारामुळे महाराष्ट्रातील लाखो तरुणांचे भविष्य धोक्यात आले आहे. यावर तात्पुरत्या उपाययोजनांऐवजी ठोस आणि पारदर्शक कारवाईची मागणी जोर धरत आहे. अनिल देशमुख यांनी उपस्थित केलेले प्रश्न आणि त्यांच्या मागण्या या केवळ राजकीय नसून, न्यायिक प्रक्रियेतील पारदर्शकतेवर आणि शासनाच्या गंभीरतेवर बोट ठेवणाऱ्या आहेत. सरकारने या मागण्यांचा गांभीर्याने विचार करून MPSC च्या विद्यार्थ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी तातडीने पावले उचलणे गरजेचे आहे.