MPSC आंदोलन: रोहित पवारांचे सरकारला थेट आव्हान, ‘विद्यार्थ्यांच्या केसाला हात लावून दाखवा, आम्ही हलणार नाही!’

**MPSC आंदोलन: रोहित पवारांचे सरकारला थेट आव्हान, ‘विद्यार्थ्यांच्या केसाला हात लावून दाखवा, आम्ही हलणार नाही!’**

पुण्यातील MPSC विद्यार्थ्यांचे आंदोलन गेल्या अनेक दिवसांपासून सुरू असून, आता या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली आहे, तर दुसरीकडे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांनी सरकारला थेट आव्हान दिले आहे. विद्यार्थ्यांच्या हक्कांसाठी आणि त्यांच्या मागण्या पूर्ण होईपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला आहे, ज्यामुळे या प्रकरणाला आता राजकीय वळण मिळाले आहे.

**उच्च न्यायालयाची स्पष्ट भूमिका**
मुंबई उच्च न्यायालयाने MPSC आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ‘अँटी सोशल’ अर्थात समाजविघातक नसून, आंदोलन करणे हा त्यांचा हक्क असल्याचे म्हटले आहे. पुण्यासारख्या शिक्षण केंद्रात येणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा मूळ उद्देश शिक्षण घेणे असतो, आंदोलन करणे नाही. त्यामुळे सरकारने विद्यार्थ्यांचा विश्वास परत मिळवण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न करावेत आणि प्रत्येक विद्यार्थ्याला योग्य संधी मिळाली पाहिजे, असे स्पष्ट निर्देश न्यायालयाने दिले. परीक्षा निष्पक्ष आणि पारदर्शक पद्धतीने व्हाव्यात, कोणताही गैरप्रकार होऊ नये याची हमी देण्याची मागणीही न्यायालयाने सरकारकडे केली. रिक्त पदांच्या भरती प्रक्रियेवरही न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

उच्च न्यायालयाने विद्यार्थ्यांच्या चिंतेची दखल घेत म्हटले की, जर विद्यार्थ्यांना परीक्षा योग्य प्रकारे होत नसल्याचे वाटत असेल, तर त्यावर योग्य कारवाई होणे आवश्यक आहे. सध्या संपूर्ण वातावरण दूषित झाले असून, पुन्हा विश्वास निर्माण करण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न करावे लागतील.

**न्यायालयाची विद्यार्थ्यांना विनंती**
एकीकडे सरकारला निर्देश देतानाच, मुंबई उच्च न्यायालयाने आंदोलक विद्यार्थ्यांना त्यांचे आंदोलन मागे घेऊन अभ्यासाला लागण्याची विनंतीही केली आहे. हे प्रकरण आता न्यायालयासमोर असून, विद्यार्थ्यांचा विश्वास पुन्हा निर्माण होणे महत्त्वाचे असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.

**रोहित पवारांचे सरकारला थेट आव्हान**
उच्च न्यायालयाच्या या टिप्पणीनंतरही, आमदार रोहित पवार यांनी मात्र MPSC आंदोलनावर ठाम राहण्याची भूमिका घेतली आहे. “आम्ही कोणत्याही परिस्थितीत विवेक भीमनवार यांनी राजीनामा दिल्याशिवाय इथून हटणार नाही,” असा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला. इतकेच नाही, तर त्यांनी सरकारला थेट आव्हान दिले की, “आम्हाला इथून हलवून दाखवाच, हिंमत असेल तर एका तरी विद्यार्थ्यांच्या केसाला हात लावून दाखवा.”

पवारांनी 2 ऑक्टोबर रोजी आंदोलनाची परवानगी मिळाल्याचा दाखला देत, त्याच पत्राला गृहित धरून निर्णय देण्याची मागणी केली. त्यांनी स्पष्ट केले की, दोन निर्णयाचे अधिकार सरकारकडे आहेत – एकतर मित्राला (भीमनवार) घरी पाठवणे किंवा पोलिसांच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांवर अन्याय करणे. पवारांनी सरकारला मित्राची बाजू न घेता, त्याला घरी पाठवून विद्यार्थ्यांवरील अन्याय थांबवण्याचा इशारा दिला.

**पारदर्शकतेची गरज**
उच्च न्यायालयाने MPSC अध्यक्षांच्या नियुक्ती प्रक्रिया आणि त्यांच्या जबाबदाऱ्यांवरही भाष्य केले. ज्यांना या पदांमध्ये रस आहे, त्यांना निवड प्रक्रियेत समान आणि निष्पक्ष संधी मिळायला हवी आणि पात्र उमेदवारांचीच निवड झाली पाहिजे, असे न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले. पुणे हे शिक्षणाचे केंद्र असून, येथील बहुसंख्य विद्यार्थी प्रामाणिकपणे शिक्षण घेण्यास इच्छुक आहेत आणि त्यांना आंदोलनात रस नाही, मात्र सद्यस्थितीमुळे त्यांना असे करावे लागत असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले.

**निष्कर्ष**
MPSC विद्यार्थ्यांच्या मागण्या, मुंबई उच्च न्यायालयाची भूमिका आणि रोहित पवारांसारख्या राजकीय नेत्यांचा पाठिंबा यामुळे हे आंदोलन आता एका महत्त्वाच्या टप्प्यावर आले आहे. विद्यार्थ्यांचे भविष्य आणि पारदर्शक परीक्षा प्रक्रिया हे या संघर्षाचे मुख्य मुद्दे आहेत. सरकार आता यावर काय निर्णय घेते आणि विद्यार्थ्यांचा विश्वास परत मिळवण्यासाठी काय पावले उचलते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. न्यायव्यवस्थेने विद्यार्थ्यांच्या हक्कांचे समर्थन केले असले तरी, अंतिम तोडगा काढण्याची जबाबदारी अजूनही सरकारवरच आहे.