पुणे : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) विद्यार्थ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी पुण्यात सुरू असलेल्या आंदोलनाला आता पुणे पोलिसांनी मोठा धक्का दिला आहे. एस. एम. जोशी पूल, पत्रकार भवनाजवळ सुरू असलेल्या या धरणे आंदोलनासाठी पोलिसांनी परवानगी नाकारली असून, आंदोलनस्थळ तात्काळ रिकामे करण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत. यामुळे एमपीएससी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाचे भवितव्य अधांतरी असून, पुण्यातील राजकीय आणि सामाजिक वातावरण पुन्हा एकदा तापण्याची शक्यता आहे.
**आंदोलनाला ‘नो एन्ट्री’: पोलिसांचा स्पष्ट आदेश**
पुणे शहर पोलिसांनी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या कलम १६३ अंतर्गत मिळालेल्या अधिकारांचा वापर करत एस. एम. जोशी पुलावरील आंदोलनाची परवानगी नाकारली आहे. आंदोलकांना तातडीने हा परिसर रिकामा करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे, आंदोलकांनी पर्यायी ठिकाणी आंदोलन करण्यासाठी परवानगी मागितल्यास त्यावर सकारात्मक विचार केला जाईल, असेही पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे आंदोलकांना आता नवीन जागेचा शोध घ्यावा लागणार आहे.
**नेमके काय घडले? आंदोलनाची पार्श्वभूमी**
MPSC विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांसाठी २ ऑक्टोबरपासून आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला होता. तत्पूर्वी ३० सप्टेंबर रोजी मुख्यमंत्री आणि विद्यार्थी प्रतिनिधींमध्ये बैठक झाली. या बैठकीत बहुतांश मागण्या मान्य झाल्याचा दावा शासनाने केला होता आणि विद्यार्थ्यांनीही नियोजित धरणे आंदोलन स्थगित करत असल्याचे पत्र दिले होते. त्यामुळे पोलिसांकडून यापूर्वी आंदोलनासाठी देण्यात आलेली परवानगी रद्द झाली होती. मात्र, १ ऑक्टोबर रोजी कोणतीही पूर्वपरवानगी न घेता एस. एम. जोशी पूल परिसरात पुन्हा विद्यार्थ्यांचा जमाव जमवून धरणे आंदोलन सुरू करण्यात आले. या आंदोलनादरम्यान चिथावणीखोर वक्तव्ये करून विद्यार्थ्यांना उद्युक्त केल्याचा आरोपही पोलिसांनी केला आहे.
**पोलिसांनी का नाकारली परवानगी?**
पुणे पोलिसांनी आंदोलनाची परवानगी नाकारण्यामागे अनेक कारणे दिली आहेत. या आंदोलनामुळे परिसरातील वाहतूक आणि नागरिकांच्या दैनंदिन जनजीवनावर परिणाम होत असल्याचे पोलिसांनी म्हटले आहे. पुणे शहर पोलीस आयुक्तालयाच्या कार्यक्षेत्रात प्रतिबंधात्मक आदेश लागू असताना हे आंदोलन सुरू असल्याने ते गैरकायदेशीर ठरत आहे. याशिवाय, ‘पुणे बंद पाडू’ अशा प्रकारची वक्तव्ये केली जात असल्याने कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यताही पोलिसांनी वर्तवली आहे. आंदोलनामुळे स्थानिक नागरिकांमध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण होऊ शकते, अशी भीतीही व्यक्त करण्यात आली आहे.
**उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा संदर्भ**
या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. ७ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान, उच्च न्यायालयाने सार्वजनिक रस्ते, पूल आणि इतर सार्वजनिक जागांवर आंदोलनामुळे वाहतुकीला अडथळा निर्माण होणार नाही, याची काळजी घेण्याचे निर्देश दिले होते. आंदोलनासाठी संबंधित प्राधिकरणांकडून योग्य परवानगी घेऊन कायदेशीर पद्धतीने आंदोलन करण्याची भूमिका न्यायालयाने स्पष्ट केली होती. या न्यायालयाच्या निर्देशांचा हवाला देतच पुणे पोलिसांनी एस. एम. जोशी पुलावरील आंदोलनाची परवानगी नाकारली आहे.
**पर्यायी ठिकाणांचा प्रस्ताव: आंदोलकांना नवा मार्ग?**
पोलिसांनी आंदोलकांसाठी पर्यायी मार्गही सुचवला आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा परिसर किंवा जिल्हाधिकारी कार्यालय, पुणे यांसारख्या ठिकाणी निश्चित वेळेसाठी आंदोलन करण्याची परवानगी मागितल्यास त्यावर सकारात्मक विचार केला जाईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांना कायदेशीर मार्गाने आंदोलन करण्याचा पर्याय उपलब्ध झाला आहे.
**निष्कर्ष**
पुणे पोलिसांच्या या आदेशामुळे MPSC विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनासमोर आता नवे आव्हान उभे ठाकले आहे. एकीकडे आपल्या मागण्यांसाठी संघर्ष करणारे विद्यार्थी आणि दुसरीकडे कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचे आव्हान असलेले पोलीस प्रशासन यांच्यातील संघर्ष अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे. आंदोलक विद्यार्थी आता कोणती भूमिका घेतात आणि त्यांचे पुढील पाऊल काय असेल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे. या घटनेमुळे एमपीएससी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला एक नवा कलाटणी मिळाली आहे.
By
By
