**निवडणूक आयुक्तांच्या राजीनाम्यासाठी जंतर-मंतरवर एल्गार: कार्यकर्त्यांना पोलिसांचे फोन, धमक्या आणि धरपकड!**
**दिल्ली जंतर मंतर आंदोलन: निवडणूक आयुक्तांच्या राजीनाम्यासाठी दिल्लीकडे निघालेल्या कार्यकर्त्यांना देशभरातून पोलिसांकडून रोखण्याचा प्रयत्न; फोन, धमक्या आणि धरपकडीने वाढली चिंता!**
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी 10 ऑक्टोबर रोजी दिल्लीतील जंतर-मंतरवर मोठे आंदोलन पुकारण्यात आले आहे. मात्र, या आंदोलनापूर्वीच देशभरातील कार्यकर्ते आणि विद्यार्थ्यांना पोलिसांच्या संभाव्य कारवाईचा सामना करावा लागत आहे. दिल्लीला जाण्यापासून रोखण्यासाठी पोलिसांकडून कार्यकर्ते आणि त्यांच्या कुटुंबीयांवर दबाव आणला जात असल्याचा आरोप कार्यकर्त्यांकडून करण्यात येत आहे, ज्यामुळे लोकशाही अधिकारांच्या रक्षणाची चिंता व्यक्त होत आहे.
**मुंबईत कार्यकर्त्यांना पोलिसांचे फोन आणि धमक्या**
मुंबई, ठाणे आणि मुंब्रा परिसरातून दिल्लीला आंदोलनासाठी जाणाऱ्या कार्यकर्त्यांना मुंबई पोलिसांकडून वारंवार फोन येत असल्याचा दावा करण्यात येत आहे. या फोनद्वारे कार्यकर्ते कुठे आहेत, कोणत्या ट्रेनने प्रवास करत आहेत, याबाबतची माहिती विचारली जात आहे. विशेष म्हणजे, आंदोलनात सहभागी झाल्यास भविष्यात अडचणी निर्माण होतील, अशा स्वरूपाचे धमकावणारे संदेश मुंबईतील गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या व्हॉट्सॲप ग्रुपवर फिरत आहेत. कार्यकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, मुंबई, दिल्ली पोलीस आणि रेल्वे सुरक्षा दल (RPF) यांच्याकडे दिल्लीला जाणाऱ्यांची सविस्तर माहिती आहे आणि त्यांच्यावर पाळत ठेवली जात आहे. मात्र, या आरोपांवर अद्याप पोलिसांकडून कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही.
**मध्य प्रदेशातून कार्यकर्त्यांची धरपकड**
आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी निघालेल्या अनेक कार्यकर्त्यांना देशभरात वेगवेगळ्या ठिकाणी रोखण्यात आले आहे. पुण्याहून दिल्लीकडे निघालेल्या NSYF (न्यू स्टुडंट्स ॲण्ड युथ फेडरेशन), RRR महाराष्ट्र (संघर्ष, लोकशाही, परिवर्तन अभियान) आणि AISF (ऑल इंडिया स्टुडंट्स फेडरेशन) च्या एकूण 18 कार्यकर्त्यांना मध्य प्रदेश पोलिसांनी इटारसी रेल्वे स्थानकावर जबरदस्तीने ट्रेनमधून उतरवले. त्यांना कोणत्याही पोलीस ठाण्यात न नेता, एका अज्ञात डिटेन्शन सेंटरमध्ये नेण्यात आल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. यापूर्वी, महाराष्ट्र पोलिसांनीही जळगाव रेल्वे स्थानकावर अशाच प्रकारे कार्यकर्त्यांना रोखण्याचा प्रयत्न केला होता. RRR, नव समाजवादी पर्याय, NSYF, PUCL, भारतीय कामगारांचा क्रांतिकारी पक्ष आणि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यांसारख्या विविध संघटनांनी या कारवाईचा तीव्र निषेध केला आहे.
**CJP आणि डाव्या संघटनांचे गंभीर आरोप**
कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) आणि डाव्या संघटनांनी देशभरातील समर्थकांना ताब्यात घेतल्याचा आरोप केला आहे. CJP ने पुण्यातील विद्यार्थ्यांना दिल्लीला जात असताना ताब्यात घेऊन अज्ञात ठिकाणी नेल्याचा दावा केला आहे. मध्य प्रदेशात चालत्या बसमधील तरुणांचा एक व्हिडिओही CJP ने शेअर केला आहे, ज्यात तरुणांनी आपल्याला पोलिसांनी ताब्यात घेतल्याचे सांगितले आहे. याहून गंभीर बाब म्हणजे, पोलिसांनी कार्यकर्त्यांच्या घरी जाऊन त्यांच्या कुटुंबीयांना धमकावल्याचाही आरोप करण्यात येत आहे. CJP ने स्पष्ट केले आहे की, ज्ञानेश कुमार यांनी राजीनामा दिला नाही, तर देशभरातून कार्यकर्ते दिल्लीला पोहोचतील आणि दिल्ली पोलिसांनी आंदोलकांना रोखले, तर त्यांना जिथे रोखले जाईल, तिथेच जंतर-मंतर उभारले जाईल. दरम्यान, दिल्ली पोलिसांनी दिल्लीतील हॉटेल्स आणि गेस्ट हाऊसची तपासणी सुरू केली आहे.
**निष्कर्ष**
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी होणारे जंतर-मंतर आंदोलन आणि त्यापूर्वी कार्यकर्त्यांवर पोलिसांकडून होत असलेली कथित कारवाई, यामुळे देशातील लोकशाही हक्कांबद्दल नवी चर्चा सुरू झाली आहे. शांततापूर्ण आंदोलनाच्या अधिकाराचे रक्षण करणे आणि नागरिकांना आपले मत मांडण्याची मुभा देणे हे लोकशाहीचे महत्त्वाचे स्तंभ आहेत. 10 ऑक्टोबरला दिल्लीत काय घडते आणि या संपूर्ण प्रकरणावर सरकार तसेच पोलीस दल काय भूमिका घेते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.





