मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी दिल्लीतील जंतर मंतरवर १० ऑक्टोबर रोजी नियोजित असलेल्या आंदोलनापूर्वी देशभरातील कार्यकर्त्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. या आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी निघालेल्या कार्यकर्त्यांना मुंबई, ठाणे पोलिसांकडून फोन येत असून, त्यांना प्रवासाची माहिती विचारली जात आहे आणि कारवाईची भीती दाखवली जात आहे, असा आरोप कार्यकर्त्यांनी केला आहे. या प्रकारामुळे देशभरात लोकशाही अधिकारांच्या रक्षणाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.
### पोलिसांची ‘वॉच’ आणि कार्यकर्त्यांवर दबाव?
मुंबई, ठाणे आणि मुंब्रा येथील अनेक कार्यकर्त्यांना मुंबई पोलिसांकडून वारंवार फोन येत असल्याचे समोर आले आहे. दिल्लीला जाण्याबद्दल, प्रवासाच्या ठिकाणाबद्दल आणि कोणत्या ट्रेनने जात आहात, अशा चौकशा केल्या जात आहेत. इतकेच नाही तर, आंदोलनात सहभागी झाल्यास भविष्यात अडचणी निर्माण होतील, अशा धमक्याही दिल्या जात असल्याचा दावा कार्यकर्त्यांनी केला आहे. काही हाउसिंग सोसायट्यांच्या व्हॉट्सॲप ग्रुपवरही अशाप्रकारचे संदेश व्हायरल होत आहेत, ज्यात आंदोलनापासून दूर राहण्याचा इशारा दिला जात आहे. आंदोलनासाठी दिल्लीला जाणाऱ्यांची माहिती मुंबई, दिल्ली पोलीस आणि रेल्वे सुरक्षा दलाकडे (RPF) असल्याचा कार्यकर्त्यांचा दावा आहे.
### दिल्लीला निघालेल्या कार्यकर्त्यांची धरपकड: मध्य प्रदेशातून अटक
केवळ फोन आणि धमक्या एवढ्यावरच हे थांबलेले नाही. १० ऑक्टोबरच्या आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी पुण्याहून दिल्लीला निघालेल्या १८ कार्यकर्त्यांना मध्य प्रदेश पोलिसांनी इटारसी रेल्वे स्थानकावर जबरदस्तीने ट्रेनमधून खाली उतरवले. NSYF (न्यू स्टुडंट्स ॲण्ड युथ फेडरेशन), RRR महाराष्ट्र (संघर्ष, लोकशाही, परिवर्तन अभियान) आणि AISF (ऑल इंडीया स्टुडंट्स फेडरेशन) या संघटनांशी संबंधित या कार्यकर्त्यांना कोणत्याही पोलीस ठाण्यात न घेता, एका अज्ञात डिटेन्शन सेंटरमध्ये नेल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. यापूर्वी जळगाव रेल्वे स्थानकावरही महाराष्ट्र पोलिसांनी अशाच प्रकारे कार्यकर्त्यांना रोखण्याचा प्रयत्न केला होता. या घटनेचा RRR, नव समाजवादी पर्याय, NSYF, PUCL, भारतीय कामगारांचा क्रांतिकारी पक्ष, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया आदी संघटनांनी तीव्र निषेध केला आहे.
कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) नेही आपल्या कार्यकर्त्यांना अशाच प्रकारे ताब्यात घेतल्याचा आरोप केला असून, चालत्या बसमधील तरुणांचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर केला आहे, ज्यात त्यांनी मध्य प्रदेश पोलिसांनी ताब्यात घेतल्याचे सांगितले आहे. कार्यकर्त्यांच्या घरी जाऊन त्यांच्या कुटुंबीयांना धमकावल्याचाही आरोप करण्यात येत आहे.
### मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या राजीनाम्याची मागणी का?
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यासाठी CJP ने हे आंदोलन पुकारले आहे. CJP चे नेते दीपके यांनी २ ऑक्टोबर रोजी ‘एक्स’ (पूर्वीचे ट्विटर) वर पोस्ट करून म्हटले होते की, जर ज्ञानेश कुमार यांनी राजीनामा दिला नाही, तर देशभरातून “कॉकरोच” दिल्लीला पोहोचतील. त्यांनी हे देखील स्पष्ट केले होते की, दिल्ली पोलिसांनी आंदोलकांना जंतर मंतरपर्यंत पोहोचण्यापासून रोखल्यास, जिथे रोखले जाईल तिथेच जंतर मंतर उभारले जाईल. यावरून आंदोलकांची दृढनिश्चय दिसून येतो.
### दिल्लीत हॉटेल तपासणी आणि संभाव्य संघर्ष
या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्ली पोलिसांनी देखील आपली तयारी सुरू केली आहे. दिल्लीतील हॉटेल्स आणि गेस्ट हाऊसची कसून तपासणी केली जात असून, आंदोलनकर्त्यांना एकत्र येण्यापासून रोखण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. पोलिसांकडून अधिकृत प्रतिक्रिया आली नसली तरी, ही सारी धावपळ लोकशाही मार्गाने आंदोलन करण्याचा कार्यकर्त्यांचा हक्क दडपण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप अनेक संघटना करत आहेत. सोशल मीडियावरही पोलिसांकडून कार्यकर्त्यांना अडवल्याचे व्हिडिओ व्हायरल होत आहेत.
### निष्कर्ष
एकूणच, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवरून निर्माण झालेला हा संघर्ष आता केवळ दिल्लीतील जंतर मंतरपुरता मर्यादित न राहता, देशभरात पसरताना दिसत आहे. कार्यकर्त्यांचे लोकशाही अधिकार आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप जोर धरू लागला आहे. १० ऑक्टोबर रोजी दिल्लीत काय घडते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. पोलीस आणि आंदोलक यांच्यातील हा संघर्ष कोणत्या दिशेने जातो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.





