मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी दिल्लीतील जंतर मंतरवर 10 ऑक्टोबर रोजी नियोजित आंदोलनापूर्वी देशभरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी निघालेल्या कार्यकर्त्यांना मुंबई, ठाणे पोलिसांकडून वारंवार फोन येत असल्याचा आणि त्यांना धमक्या दिल्या जात असल्याचा गंभीर आरोप होत आहे. तर काही ठिकाणी कार्यकर्त्यांना रेल्वेतून खाली उतरवून ताब्यात घेतल्याच्या घटनाही समोर आल्या आहेत, ज्यामुळे लोकशाहीतील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या अधिकारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
**पोलिसांकडून कार्यकर्त्यांना ‘लक्ष्य’?**
आंदोलनाला जाणाऱ्या कार्यकर्त्यांवर मुंबई आणि ठाणे पोलिसांची करडी नजर असल्याचे दिसून येत आहे. आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी दिल्लीला जाणाऱ्या अनेक कार्यकर्त्यांना मुंबई आणि ठाणे पोलिसांनी वारंवार फोन करून त्यांची माहिती, लोकेशन आणि प्रवासाची चौकशी केल्याचा दावा कार्यकर्त्यांनी केला आहे. “तुम्ही कोणत्या ट्रेनने जात आहात, कुठे आहात?” असे प्रश्न विचारले जात असून, आंदोलनात सहभागी झाल्यास भविष्यात कायदेशीर अडचणी निर्माण होतील, अशा धमक्याही दिल्या जात असल्याचा आरोप आहे. एवढेच नाही, तर काही गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या व्हॉट्सॲप ग्रुपवर आंदोलनात सहभागी न होण्याबाबतचे भीतीदायक संदेश व्हायरल होत आहेत. मुंबई, दिल्ली पोलीस आणि रेल्वे सुरक्षा दलाकडे (RPF) आंदोलनासाठी जाणाऱ्यांची माहिती असल्याचा कार्यकर्त्यांचा दावा आहे. मात्र, या आरोपांवर पोलिसांकडून अद्याप कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही.
**मध्य प्रदेशातून कार्यकर्त्यांना रोखले, महाराष्ट्रातही प्रयत्न**
आंदोलनासाठी दिल्लीला निघालेल्या कार्यकर्त्यांना रोखण्याचे प्रयत्न फक्त महाराष्ट्रातच नव्हे, तर इतर राज्यांतही सुरू असल्याचे चित्र आहे. पुण्यातील NSYF (न्यू स्टुडंट्स ॲण्ड युथ फेडरेशन), RRR महाराष्ट्र (संघर्ष, लोकशाही, परिवर्तन अभियान) आणि AISF (ऑल इंडीया स्टुडंट्स फेडरेशन) च्या एकूण 18 कार्यकर्त्यांना मध्य प्रदेश पोलिसांनी इटारसी रेल्वे स्थानकावर जबरदस्तीने ट्रेनमधून खाली उतरवले. त्यांना कोणत्याही पोलीस ठाण्यात न नेता, एका अज्ञात डिटेन्शन सेंटरमध्ये नेण्यात आल्याचा आरोप आहे. यापूर्वी, महाराष्ट्रातील जळगाव रेल्वे स्थानकावरही अशाच प्रकारे कार्यकर्त्यांना रोखण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता. RRR, नव समाजवादी पर्याय, NSYF, PUCL, भारतीय कामगारांचा क्रांतिकारी पक्ष, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यांसारख्या विविध संघटनांनी पोलिसांच्या या कारवाईचा तीव्र निषेध केला आहे. कार्यकर्त्यांच्या घरी जाऊन त्यांच्या कुटुंबीयांना धमकावल्याचे आरोपही होत आहेत.
**CJP चे आंदोलन आणि ‘जंतर मंतर’ उभारण्याचा निर्धार**
कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत 10 ऑक्टोबर रोजी जंतर मंतरवर आंदोलनाची हाक दिली आहे. CJP चे दीपके यांनी 2 ऑक्टोबर रोजी ‘एक्स’ (पूर्वीचे ट्विटर) वर पोस्ट करून म्हटले होते की, जर ज्ञानेश कुमार यांनी राजीनामा दिला नाही, तर देशभरातून “कॉकरोच” दिल्लीला पोहोचतील. त्यांनी हे देखील स्पष्ट केले होते की, दिल्ली पोलिसांनी आंदोलकांना जंतर मंतरपर्यंत पोहोचण्यापासून रोखल्यास, जिथे त्यांना रोखले जाईल, तिथेच ‘जंतर मंतर’ उभारले जाईल. दरम्यान, दिल्ली पोलिसांनी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर शहरातील हॉटेल्स आणि गेस्ट हाऊसची तपासणी सुरू केली असून, आंदोलकांना रोखण्यासाठी विविध स्तरांवर प्रयत्न सुरू असल्याचे दिसत आहे.
**निष्कर्ष**
निवडणूक आयुक्तांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी पुकारलेल्या आंदोलनापूर्वी देशभरात कार्यकर्त्यांना ज्या प्रकारे लक्ष्य केले जात आहे, ते चिंताजनक आहे. लोकशाही व्यवस्थेत शांततापूर्ण आंदोलन करण्याचा अधिकार प्रत्येक नागरिकाला आहे. या घटनेमुळे नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन होत असल्याचा आरोप होत असून, सरकार आणि प्रशासनाने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे रक्षण करावे अशी मागणी जोर धरत आहे. या घडामोडींवर आता संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून राहिले आहे की 10 ऑक्टोबर रोजी दिल्लीत काय घडते आणि लोकशाहीतील हे मतभेद कसे हाताळले जातात।





