सीजेपीच्या दिल्लीतील आंदोलनाला परवानगी नाकारल्याने आणि मेट्रो बंद केल्याने अभिजित दिपके यांनी पंतप्रधान मोदी व अमित शाह यांच्यावर ‘अघोषित आणीबाणी’ लादल्याचा आरोप केला आहे. वाचा सविस्तर वृत्त.
**मोदींनी ‘आणीबाणी’ अधिकृत ठरवली? अभिजित दिपकेंचा मोदी सरकारवर गंभीर आरोप!**
दिल्लीत जंतर मंतरवर सीजेपी (CJP) या संघटनेच्या नियोजित आंदोलनाला दिल्ली पोलिसांनी परवानगी नाकारल्यानंतर निर्माण झालेल्या तणावाचे पडसाद उमटत आहेत. केवळ परवानगी नाकारणेच नव्हे, तर दिल्ली मेट्रो आणि रेल्वे सेवा थांबवून रस्ते ब्लॉक करण्यासारख्या उपाययोजनांवरून देशभरात तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. याच पार्श्वभूमीवर सीजेपीचे संस्थापक अभिजित दिपके यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांच्यावर गंभीर आरोप करत, सध्याच्या परिस्थितीला ‘अघोषित आणीबाणी’ असे संबोधले आहे.
### दिल्लीत आंदोलनाला बंदी आणि सरकारी दमनशाही
सीजेपीला दिल्लीतील जंतर मंतरवर आंदोलन करण्यासाठी परवानगी दिल्ली पोलिसांकडून फेटाळण्यात आली. यावर अभिजित दिपके यांनी संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त करताना विचारले, “दिल्ली ही नरेंद्र मोदी किंवा अमित शाह यांच्या घरची प्रॉपर्टी आहे का? यांची स्वतःची प्रॉपर्टी आहे का?” आंदोलकांना रोखण्यासाठी घेण्यात आलेल्या पावलांवर त्यांनी तीव्र आक्षेप घेतला. सगळ्या मेट्रो बंद करून टाकल्या, रेल्वे बंद केल्या आणि रस्ते ब्लॉक केले. दिपके यांच्या मते, आणीबाणीच्या काळातही रेल्वे बंद झाल्या नव्हत्या, जी आता या सरकारने केली आहे. “किती लोकांना डिटेन करतील? मी चाललोय, मलाही अटक करा, मलाही डिटेन करा,” असे आव्हान त्यांनी दिले. सौरभ दास, आशुतोष रांका तयार आहेत, असेही दिपके म्हणाले.
### ज्ञानेश कुमार आणि १३ कोटी मतांचा मुद्दा
अभिजित दिपके यांनी ज्ञानेश कुमार यांच्यावर गंभीर आरोप केले. ते म्हणाले, “ज्ञानेश कुमारांनी १३ कोटी मतं हटवण्यापूर्वी कोणाची परवानगी घेतली होती का?” सर्वोच्च न्यायालयाने फॉर्म ६ मधील बदलाला मंजुरीसुद्धा दिली नव्हती, असे त्यांनी नमूद केले. अशा परिस्थितीत, जेव्हा ज्ञानेश कुमार कोणालाही न कळवता आणि कोणालाही न विचारता १३ कोटी मतं हटवतो, तेव्हा कलम १९ नुसार मिळालेल्या आपल्या घटनात्मक हक्काच्या आधारावर, त्याच्या विरोधात आंदोलन करण्यासाठी परवानगीची काय गरज आहे, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. जंतर मंतर हे आंदोलनासाठी निश्चित केलेले ठिकाण असून, कलम १९ आपल्याला आंदोलन करण्याचा घटनात्मक हक्क देते, यावर दिपके यांनी भर दिला.
### सरकारची भीती आणि ‘राजाचं आयुष्य पोपटाच्या हातात’
दिपके यांनी सरकारच्या या कृतीमागे असलेली भीती आणि धास्ती स्पष्टपणे अधोरेखित केली. “सरकार गरजेपेक्षा जास्तच गंभीर आहे,” असे ते म्हणाले. आंदोलनापूर्वी या सरकारला जी भीती वाटतेय, ते पाहता नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह यांनी आपला रक्तदाब तपासून घ्यावा, असा खोचक सल्लाही त्यांनी दिला. “ज्ञानेश कुमार तुमच्यासाठी इतके महत्त्वाचे का आहेत?” असा प्रश्न विचारत त्यांनी एक महत्त्वाचा आणि प्रतीकात्मक टोला लगावला. “यावरून हे स्पष्ट दिसतं की राजाचं आयुष्य पोपटाच्या हातात आहे. ज्ञानेश कुमार तोच पोपट आहे, तुम्ही त्याला पकडले तर राजासुद्धा जाईल,” असे दिपके म्हणाले. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे सत्ताधाऱ्यांवरील दबाव आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.
### अघोषित आणीबाणीचे संकेत?
दिल्लीत आंदोलनकर्त्यांना रोखण्यासाठी घेण्यात आलेले अभूतपूर्व निर्णय आणि दिपके यांनी उपस्थित केलेले प्रश्न अनेक गंभीर विचारणा निर्माण करतात. लोकशाहीमध्ये शांततापूर्ण आंदोलन करण्याचा अधिकार हा मूलभूत हक्क मानला जातो. मात्र, आंदोलनापूर्वीच मेट्रो आणि रेल्वे सेवा थांबवून, रस्ते रोखून लोकांना एकत्र येण्यापासून थांबवणे, हे लोकशाही मूल्यांचे दमन करणारे पाऊल असल्याचे अनेक निरीक्षकांचे मत आहे.
**निष्कर्ष:**
अभिजित दिपके यांच्या टीकेने मोदी सरकारवर ‘अघोषित आणीबाणी’ लादल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. दिल्लीतील आंदोलनाला परवानगी नाकारणे आणि सार्वजनिक वाहतूक सेवा बंद करणे हे लोकशाही हक्कांवरील गदा असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. ज्ञानेश कुमार यांच्यावरील आरोपांशी जोडून, दिपके यांनी सरकारवर थेट हल्ला चढवला आहे. ही केवळ एका नेत्याची टीका नसून, लोकशाहीमध्ये नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे संरक्षण आणि सरकारचे उत्तरदायित्व यावर महत्त्वपूर्ण प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी बाब आहे. भविष्यात या घटनेचे राजकीय आणि सामाजिक पडसाद उमटण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
By
By
