एमपीएससी पेपरफुटी प्रकरण: “जो पदावर नव्हता त्याच्यावरही चौकशी लावायला तयार”, फडणवीसांचा आंदोलकांना इशारा आणि मोठा खुलासा!

MPSC पेपरफुटी प्रकरण: “जो पदावर नव्हता त्याच्यावरही चौकशी लावायला तयार”, फडणवीसांचा आंदोलकांना इशारा आणि मोठा खुलासा!

**Meta Description:** एमपीएससी अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवरून सुरू असलेल्या आंदोलनावर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मोठे वक्तव्य केले आहे. सरकार न्यायालयीन चौकशीसाठी तयार असून, दोषींवर कारवाई करणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) परीक्षांमध्ये झालेल्या कथित गैरप्रकारांमुळे विद्यार्थ्यांमध्ये तीव्र संताप आहे. MPSC अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत विद्यार्थी सातत्याने आंदोलन करत आहेत. या पार्श्वभूमीवर, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पालघर येथे पत्रकारांशी बोलताना सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. हे आंदोलन आता राजकीय वळण घेत असल्याचा आरोप करत, सरकार विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी सांगितले.

**एमपीएससी अध्यक्षांच्या राजीनाम्याची मागणी आणि फडणवीसांचे स्पष्टीकरण**
MPSC परीक्षांमधील कथित गैरव्यवहारामुळे संतप्त विद्यार्थ्यांनी अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांच्या राजीनाम्याची मागणी लावून धरली आहे. यावर बोलताना देवेंद्र फडणवीस यांनी महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित केला. ते म्हणाले की, ज्या पेपरफुटी प्रकरणावरून राजीनामा मागितला जात आहे, त्यावेळी विवेक भीमनवार हे पदावर नव्हते. पेपरफुटी झाल्यानंतर ते रुजू झाले होते. त्यामुळे, जे त्यावेळी पदावर नव्हते, त्यांचा राजीनामा कोणत्या आधारावर घ्यावा, असा प्रश्न फडणवीसांनी उपस्थित केला.

**न्यायालयीन चौकशीसाठी सरकारची तयारी**
उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, महाराष्ट्र सरकार या प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी करण्यास पूर्णपणे तयार आहे. त्यांनी सांगितले, “आम्ही न्यायाधीशांकडून न्यायालयीन चौकशी करायला तयार आहोत. त्या चौकशीत हे अध्यक्ष असतील, जुने कोणी असतील, अजून कोणी अधिकारी असतील, जे जे दोषी असतील त्या सर्वांवर आम्ही कारवाई करायला तयार आहोत.” फडणवीस यांनी यावर जोर दिला की, जो व्यक्ती संबंधित काळात पदावर नसतानाही दोषी आढळल्यास, त्याच्यावरही चौकशी लावली जाईल आणि आवश्यक ती कारवाई केली जाईल.

**अध्यक्षांना पदावरून दूर करण्याचे अधिकार शासनाला नाहीत!**
MPSC अध्यक्षांना पदावरून हटवण्याच्या अधिकारांवरही फडणवीस यांनी प्रकाश टाकला. ते म्हणाले की, अध्यक्षांचा राजीनामा घेण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नाही, तर तो राष्ट्रपतींना आहे. जर चौकशी समितीने अध्यक्षांविरोधात काही ठोस पुरावे किंवा अहवाल दिला, की ते दोषी आहेत, तरच घटनेच्या कलम ३१७ नुसार त्यांना पदावरून हटवण्याची शिफारस राष्ट्रपतींकडे केली जाऊ शकते. सरकारने या कायदेशीर बाबी आंदोलकांना समजावून सांगितल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

**आंदोलनाला राजकीय रंग: फडणवीसांचा आरोप**
MPSC च्या विद्यार्थ्यांचे आंदोलन आता राजकीय झाले असल्याचा आरोप देवेंद्र फडणवीस यांनी केला. ते म्हणाले, “हे जे आंदोलन चाललेलं आहे ते सुरुवातीला MPSC च्या विद्यार्थ्यांचं होतं, आता ते राजकीय आंदोलन सुरू आहे. आता ते विद्यार्थ्यांचं आंदोलन राहिलेलं नाही, ते पूर्णपणे राजकीय आंदोलन चाललेलं आहे. एका इव्हेंटसारखं ते सुरू आहे.” उच्च न्यायालयानेही हे आंदोलन बेकायदेशीर ठरवले असून, तिथे बसता येणार नाही असे स्पष्टपणे सांगितले आहे, तरीही उच्च न्यायालयाचा अवमान करून आंदोलक तिथे बसलेले आहेत, असे फडणवीस यांनी निदर्शनास आणून दिले. सरकार मात्र चर्चेतून मार्ग काढण्यासाठी आणि मुलांना न्याय देण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे त्यांनी पुन्हा सांगितले.

**निष्कर्ष:**
एकंदरीत, MPSC विद्यार्थ्यांच्या मागण्या आणि अध्यक्षांच्या राजीनाम्याच्या मुद्द्यावर सरकार गंभीर असल्याचे देवेंद्र फडणवीस यांच्या वक्तव्यावरून स्पष्ट होते. सरकारने न्यायालयीन चौकशीसाठी तयारी दर्शवून दोषींवर कारवाई करण्याची ग्वाही दिली आहे, पण त्याचबरोबर कायदेशीर मर्यादा आणि आंदोलनाला आलेला राजकीय रंग यावरही त्यांनी बोट ठेवले आहे. विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचा पुनरुच्चार करताना, योग्य मार्गाने न्याय मिळवून देण्याचे आश्वासन फडणवीस यांनी दिले आहे.