Abhijeet Dipke: ‘कोणत्याही बाँडवर आम्ही स्वाक्षरी केलेली नाही त्यामुळे..’ अभिजित दिपकेंनी दिल्ली पोलिसांच्या ताब्यातून सुटताच जंतर मंतर 2.0 साठी हुंकार भरला

**Meta Description:** दिल्ली पोलिसांच्या ताब्यातून सुटल्यानंतर अभिजित दिपके यांनी पुन्हा आंदोलनाचा हुंकार भरला आहे. “आम्ही आंदोलन करणार नाही,” अशा कोणत्याही बाँडवर स्वाक्षरी केली नसल्याचे सीजेपीने स्पष्ट केले असून, शांततापूर्ण आंदोलनाचा अधिकार अबाधित असल्याचे म्हटले आहे.

जंतर मंतर येथे झालेल्या आंदोलनानंतर दिल्ली पोलिसांनी ताब्यात घेतलेल्या सीजेपी (Cockroach Janta Party) संस्थापक अभिजित दिपके यांनी आपल्या सुटकेनंतर पुन्हा एकदा आंदोलनाचे रणशिंग फुंकले आहे. “आम्ही आंदोलन करणार नाही, अशा कोणत्याही बाँडवर आम्ही स्वाक्षरी केलेली नाही, त्यामुळे आम्ही पुन्हा एकदा आंदोलनात उतरणार आहोत,” अशा शब्दांत दिपके यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. त्यांच्या या भूमिकेला सीजेपीनेही ट्विटद्वारे दुजोरा दिला असून, शांततापूर्ण आंदोलनाचा घटनात्मक अधिकार कायम असल्याचे म्हटले आहे.

### दिल्ली पोलिसांचा दावा आणि सीजेपीची स्पष्टोक्ती

दरम्यान, दिल्ली पोलिसांनी सौरव दास, अभिजित दिपके आणि आशुतोष रांका यांना दंडाधिकारी न्यायालयात हजर केल्यानंतर त्यांची सुटका करण्यात आली होती. त्यावेळी, त्यांनी न्यायालयात शांतता भंग करणार नाही असे सांगणाऱ्या जामीनपत्रावर स्वाक्षरी केल्याचा दावा दिल्ली पोलिसांकडून करण्यात आला होता. यामुळे अनेक तर्कवितर्क सुरू झाले होते, ज्यात हे नेते यापुढे आंदोलन किंवा भविष्यातील निदर्शनांमध्ये सहभागी होऊ शकणार नाहीत, अशा दाव्यांचा समावेश होता.

मात्र, सीजेपीने आता या आरोपांना चोख प्रत्युत्तर दिले आहे. सीजेपीने आपल्या अधिकृत ट्विटर हँडलवरून स्पष्ट केले आहे की, “यापुढे आंदोलन करणार नाही असे सांगणाऱ्या जामीनपत्रावर कोणत्याही सीजेपी नेत्याने स्वाक्षरी केलेली नाही. या जामीनपत्रात केवळ शांतता भंग न करण्याची वचनबद्धता नमूद आहे. तथापि, शांततापूर्ण आंदोलनात सहभागी होणे हा एक घटनात्मक अधिकार आहे आणि त्यामुळे शांततेचा भंग होत नाही.” या स्पष्टीकरणामुळे आंदोलनासंदर्भात निर्माण झालेला संभ्रम दूर झाला आहे.

### सीजेपी नेत्यांची सरकारवर जोरदार टीका

अभिजित दिपके यांच्यासोबतच सुटका झालेले आशुतोष रांका आणि सौरभ दास यांनीही सरकार आणि दिल्ली पोलिसांवर जोरदार टीका केली आहे. “देशाच्या न्यायालयांनी स्वतःहून (Suo Motu) कारवाई का केली नाही?” असा सवाल आशुतोष रांका यांनी विचारला. सौरभ दास यांनी तर मूलभूत हक्कांच्या उल्लंघनावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. “ज्ञानेश कुमार यांना वाचवणे म्हणजे राजाचा जीव धोक्यात आहे,” असे म्हणत आशुतोष यांनी अप्रत्यक्षपणे पंतप्रधान मोदींवर निशाणा साधला. या नेत्यांनी सरकार आणि प्रशासनाच्या भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.

### कायदेशीर बाजू: रत्ना सिंह यांचे स्पष्टीकरण

सीजेपीच्या लीगल टीम प्रमुख रत्ना सिंह यांनी या प्रकरणाची कायदेशीर बाजू स्पष्ट केली आहे. त्या म्हणाल्या, “आंदोलने सुरू आहेत आणि ती आजही सुरूच राहतील. जेव्हा कधी प्रतिबंधात्मक अटक केली जाते, तेव्हा प्रत्येकाला अशा जामीनपत्रावर सही करावी लागते. त्यामुळे, कोणत्याही विशिष्ट अटी आंदोलनासंदर्भात लादल्या गेल्या नाहीत. ही एक सामान्य कायदेशीर प्रक्रिया आहे आणि सर्व काही रेकॉर्डवर होते.” याचा अर्थ, स्वाक्षरी केलेले जामीनपत्र हे केवळ शांतता राखण्याशी संबंधित होते आणि भविष्यातील शांततापूर्ण आंदोलनांना प्रतिबंध करणारे नाही.

### निष्कर्ष

एकूणच, अभिजित दिपके आणि सीजेपीने दिल्ली पोलिसांच्या दाव्यांना धुडकावून लावत, शांततापूर्ण आंदोलनाचा आपला घटनात्मक अधिकार कायम असल्याचे ठामपणे सांगितले आहे. ताब्यात घेऊन सुटका झाल्यानंतरही त्यांचे आंदोलनाचे मनसुबे कायम असून, लवकरच ते ‘जंतर मंतर 2.0’ साठी पुन्हा रस्त्यावर उतरतील, असे संकेत मिळत आहेत. हा संपूर्ण घटनाक्रम देशातील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि शांततापूर्ण आंदोलनाच्या अधिकारावर प्रकाश टाकतो.