MPSC अध्यक्ष चौकशी: पदावरून हटवणे शक्य नाही, पण चौकशी तरी करता येते का? विजय कुंभार यांनी उलगडले संविधानातील पेच!

**MPSC अध्यक्ष चौकशी: पदावरून हटवणे शक्य नाही, पण चौकशी तरी करता येते का? विजय कुंभार यांनी उलगडले संविधानातील पेच!**

**Meta Description:** MPSC आंदोलनानंतर अध्यक्षांच्या चौकशीवर प्रश्नचिन्ह, RTI कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी संविधानातील तरतुदी स्पष्ट केल्या. जाणून घ्या MPSC अध्यक्षांना पदावरून कसे काढता येते आणि राज्य सरकारची भूमिका काय.

पुण्यातील एमपीएससी विद्यार्थ्यांचे जवळपास १२ दिवसांचे आंदोलन नुकतेच स्थगित झाले. सरकारने विद्यार्थ्यांच्या प्रमुख मागण्या मान्य करत, एमपीएससीचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवले आहे आणि एका उच्चस्तरीय चौकशी समितीची स्थापना केली आहे. या घडामोडींमुळे एमपीएससीच्या कारभारावर आणि अध्यक्षांच्या पदावर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. अशा परिस्थितीत, माहिती अधिकार (RTI) कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी संविधानातील तरतुदी स्पष्ट करत, एमपीएससी अध्यक्षांना पदावरून कसे हटवता येते किंवा त्यांची चौकशी कशी करता येते, यावर प्रकाश टाकला आहे. त्यांची ही सविस्तर माहिती आजच्या घडीला अत्यंत महत्त्वाची ठरते.

## MPSC आंदोलन आणि सरकारची भूमिका

गेले अनेक दिवस पुण्यातील एमपीएससीचे विद्यार्थी आपल्या विविध मागण्यांसाठी आंदोलन करत होते. परीक्षांमधील गैरव्यवहार, आयोगाच्या कारभारातील अनियमितता आणि अध्यक्षांच्या भूमिकेवर त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. अखेर, १२ ऑक्टोबर २०२६ रोजी मध्यरात्री हे आंदोलन स्थगित करण्यात आले. सरकारने विद्यार्थ्यांच्या प्रमुख मागण्या मान्य करत एक ५ सदस्यीय चौकशी समिती स्थापन केली असून, एमपीएससी अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांना चौकशी पूर्ण होईपर्यंत सक्तीच्या रजेवर पाठवले आहे. या समितीच्या सचिवपदी तुकाराम मुंढे यांची निवड करण्यात आली आहे.

## विजय कुंभार यांनी उलगडले संविधानातील पेच

अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवण्यात आले असले तरी, त्यांना थेट पदावरून हटवण्याचे किंवा त्यांच्या चौकशीचे अधिकार राज्य सरकारला आहेत का, असा प्रश्न विजय कुंभार यांनी उपस्थित केला आहे. भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ३१७ नुसार, राज्य लोकसेवा आयोगाच्या अध्यक्षांना गैरवर्तनाच्या आरोपावरून पदावरून हटवण्याची प्रक्रिया अत्यंत गुंतागुंतीची आणि केवळ राष्ट्रपती तसेच सर्वोच्च न्यायालयामार्फतच होते, असे कुंभार यांनी स्पष्ट केले.

### अध्यक्षांना पदावरून हटवण्याची घटनात्मक प्रक्रिया:
* राज्य सरकार केवळ आरोप आणि त्यासंबंधीचे पुरावे राज्यपालांसमोर मांडून चौकशीची शिफारस करू शकते. प्रकरणाच्या गांभीर्यानुरूप पुढील कार्यवाहीसाठी राष्ट्रपतींकडे विषय पाठवण्याचा विचार केला जाऊ शकतो.
* गैरवर्तनाच्या (Misbehaviour) कारणावरून अध्यक्षांना पदावरून दूर करायचे असल्यास, अनुच्छेद ३१७ (१) नुसार राष्ट्रपतींनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे चौकशीसाठी संदर्भ पाठवणे आवश्यक असते.
* सर्वोच्च न्यायालय या आरोपांची आणि पुराव्यांची सखोल तपासणी करते आणि अध्यक्षांना पदावरून दूर करणे योग्य आहे की नाही, याबाबत राष्ट्रपतींना अहवाल सादर करते. महत्त्वाचे म्हणजे, राज्यस्तरीय चौकशी ही या घटनात्मक प्रक्रियेची जागा घेऊ शकत नाही.
* जर सर्वोच्च न्यायालयाने अध्यक्षांना पदावरून दूर करण्याची शिफारस केली, तरच राष्ट्रपती अंतिम आदेश जारी करू शकतात.

विजय कुंभार यांनी यावर भर दिला आहे की, राज्यपालांनी अनुच्छेद ३१६(१अ) अंतर्गत कोणती कारवाई केली आणि चौकशी पूर्ण होईपर्यंत एमपीएससीच्या कामकाजाची जबाबदारी कोणाकडे असेल, हे स्पष्ट होणे गरजेचे आहे. सरकारने या संदर्भातील सर्व उत्तरे अधिकृत आदेश आणि कागदपत्रांसह जनतेसमोर मांडावीत, अशी त्यांची मागणी आहे. एमपीएससीची विश्वासार्हता टिकवून ठेवण्यासाठी चौकशी केवळ औपचारिकता न राहता, दोषींवर कायद्यानुसार कारवाई झाली पाहिजे.

## विद्यार्थ्यांच्या मान्य झालेल्या प्रमुख मागण्या:
* अध्यक्षांच्या राजीनाम्याऐवजी चौकशी समिती नेमण्यात आली.
* अध्यक्ष भीमनवार चौकशी पूर्ण होईपर्यंत सक्तीच्या रजेवर.
* ५ सदस्यीय चौकशी समितीला दोन महिन्यांची मुदत.
* माजी न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती, तुकाराम मुंढे सचिव.
* एमपीएससीतील आजी-माजी अध्यक्षांपासून शिपायांपर्यंतच्या अधिकाऱ्यांची चौकशी.
* आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याचे आश्वासन.
* पुढील तीन वर्षांत ७० हजार रिक्त पदे भरण्याचे आश्वासन.
* २०२७ मध्ये होणाऱ्या गट ‘क’ च्या पदांमध्ये वाढ करणार.
* मुख्य सचिवांची स्वाक्षरी असलेले पत्र आंदोलकांना देण्यात आले.
* तहसीलदार भरतीत ६०-४० ऐवजी ५०-५० चा रेश्यो.
* आयोगाची सदस्य संख्या ११ पर्यंत वाढवली जाणार.
* एमपीएससीच्या सर्व परीक्षा ऑफलाईन पद्धतीनेच होणार.
* पोलीस भरतीसाठी एकच अभ्यासक्रम ठेवण्याचे मान्य.

## चौकशी समितीचे सदस्य:
स्पर्धा परीक्षांमधील गैरव्यवहाराची चौकशी करण्यासाठी खालीलप्रमाणे आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे:
* माजी न्यायमूर्ती दिलीप भोसले (अध्यक्ष)
* माजी न्यायाधीश पी. डी. नाईक
* तुकाराम मुंढे (भाप्रसे)
* गणेश पाटील (भाप्रसे)
* लखमी गौतम (भापोसे)

**निष्कर्ष:**
एमपीएससी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाने महाराष्ट्राच्या प्रशासकीय व्यवस्थेतील त्रुटी आणि गैरव्यवहारावर पुन्हा एकदा प्रकाश टाकला आहे. सरकारने चौकशी समिती नेमून आणि काही मागण्या मान्य करून तात्पुरती शांतता प्रस्थापित केली असली तरी, विजय कुंभार यांनी उपस्थित केलेले घटनात्मक प्रश्न अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. केवळ चौकशी नव्हे, तर दोषींवर कठोर कारवाई आणि भविष्यात असे प्रकार टाळण्यासाठी ठोस उपाययोजना करणे गरजेचे आहे, तरच एमपीएससीची विश्वासार्हता पुन्हा प्रस्थापित होईल आणि लाखो विद्यार्थ्यांचा प्रशासनावरचा विश्वास कायम राहील. ही केवळ एका आंदोलनाची सांगता नसून, प्रशासकीय सुधारणांच्या दिशेने टाकलेले एक महत्त्वाचे पाऊल आहे, ज्यावर पुढील काळात सरकारला गांभीर्याने काम करावे लागेल।