महाराष्ट्रात मायक्रो फायनान्स आणि अवैध सावकारी कंपन्यांकडून होणाऱ्या मनमानी आणि पिळवणुकीच्या कर्जवसुलीला चाप लावण्यासाठी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी कठोर भूमिका घेतली आहे. अवैध सावकार असोत, मायक्रो फायनान्स कंपन्या असोत किंवा इतर कोणत्याही बँका असोत, शेतकऱ्यांच्या मागे पैशांसाठी तगादा लावल्यास त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे थेट आदेश महसूल मंत्र्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. नागपूरमध्ये बोलताना त्यांनी हा सज्जड दम दिला, ज्यामुळे कर्जबाजारी शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
**कर्जवसुलीच्या नावाखाली पिळवणूक थांबणार!**
राज्यात अनेक ठिकाणी मायक्रो फायनान्स कंपन्या आणि अवैध सावकार कर्जवसुलीच्या नावाखाली शेतकऱ्यांची आणि सर्वसामान्यांची पिळवणूक करतात. वसुलीसाठी गैरमार्गांचा अवलंब केला जातो, ज्यामुळे कर्जदारांना मानसिक त्रास आणि आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागतो. या गंभीर परिस्थितीची दखल घेत महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट शब्दात सांगितले की, “बँका, मायक्रो फायनान्स आणि फायनान्स कंपन्यांचा हैदोस या राज्यात चालणार नाही.” त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना या संदर्भात पुन्हा सूचना देणार असल्याचेही म्हटले. कर्जवसुलीच्या नावाखाली कुठेही गैरप्रकार घडत असल्यास, जिल्हाधिकाऱ्यांनी तातडीने कारवाई करून गुन्हा दाखल करावा, असे निर्देश त्यांनी दिले आहेत. यापुढेही अशी कर्जवसुली झाली तर संबंधित घटकांवर निश्चितपणे कारवाई केली जाईल, असा इशारा त्यांनी दिला.
### भाजपच्या संघटनात्मक बांधणीवर भर
नागपूर मतदारसंघातील राजकीय घडामोडींवरही महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी भाष्य केले. अनिल सोले यांनी पक्ष हिताकरिता आणि संघटनेकरिता अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून, त्यांचे आभार मानले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अनिल सोले यांच्याशी चर्चा केली आहे आणि त्यांच्या तसेच गिरीश व्यास यांच्या सूचना ऐकून घेतल्या आहेत. या सूचना पक्ष हितासाठीच असल्याचे बावनकुळे यांनी नमूद केले. जुन्या कार्यकर्त्यांना सोबत घेऊन जाण्याच्या भूमिकेमुळे भाजप शंभर टक्के निवडणूक जिंकेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. सुधाकर कोहळे यांच्या विजयामुळे नागपूरची जागा पुन्हा भाजप आणि महायुतीकडेच राहील, असा विश्वासही त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.
### अनधिकृत बांधकामे आणि RERA कायद्याचे कठोर पालन
राज्यात रेरा (RERA) रजिस्ट्रेशन न करता उभ्या राहिलेल्या अनधिकृत इमारतींवरही महसूल मंत्र्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. महाराष्ट्र विधानमंडळात याबाबत अनेक तक्रारी आल्या होत्या, विशेषतः पनवेल, ठाणे, पिंपरी-चिंचवड, हवेली, पुणे आणि नागपूर येथील उपनगरीय भागांत. मोठ्या प्रमाणात एजंट या अनधिकृत बांधकामांमध्ये सामील असून, अनधिकृत हस्तांतरणही मोठ्या प्रमाणावर झाले आहे. यावर अंकुश लावण्यासाठी सरकारने कडक पाऊल उचलले आहे.
यापुढे नोंदणी होताना मोजणीशिवाय कुठलीही नोंदणी होणार नाही, असे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले. ज्या इमारतींना परवानगी नाही, डीपी प्लाननुसार नियमांचे पालन केले नाही किंवा मंजुरी नाही, अशा इमारतींची रजिस्ट्री होणार नाही. असे फ्लॅट्स विकता येणार नाहीत. ज्या इमारती कायदेशीर होऊ शकत नाहीत, त्यांना पाडून टाकावे लागेल. मात्र, ज्यांच्या त्रुटी दूर करता येतील त्यांचे नियमितीकरण करता येणार आहे. यापुढे अनधिकृत इमारती बांधता येणार नाहीत आणि रेराच्या नियमांचे कठोरपणे पालन करावे लागेल, असेही त्यांनी बजावले.
**निष्कर्ष**
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिलेल्या या इशाऱ्यांमुळे राज्यातील कर्जवसुलीच्या मनमानीला आणि अनधिकृत बांधकामांना आळा घालण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. शेतकऱ्यांसह सर्वसामान्य नागरिकांचे हित जपण्यासाठी कठोर पावले उचलली जात असून, नियम मोडणाऱ्यांवर कायद्यानुसार कारवाई केली जाईल, हे त्यांनी अधोरेखित केले आहे.
By
By
