सर्वोच्च न्यायालयाने शिवसेना खासदार संजय राऊत यांना सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या विरोधात केलेल्या काही टिप्पण्यांबद्दल स्पष्टीकरण मागितले आहे. या प्रकरणात पत्रकार निखिल वागळे यांनाही नोटीस बजावण्यात आली असून, देशाच्या न्यायव्यवस्थेवरील हल्ले अत्यंत दुर्दैवी असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. हे संपूर्ण प्रकरण काय आहे आणि या वादाची सुरुवात कशी झाली, याचा सविस्तर आढावा घेऊया.
**सरन्यायाधीशांनी शिष्टमंडळाला भेट नाकारल्याने वाद सुरू**
या प्रकरणाची सुरुवात 11 ऑक्टोबर रोजी झाली, जेव्हा सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी इंडिया आघाडीच्या शिष्टमंडळाला भेटण्याची विनंती नाकारली. निवडणूक आयोग आणि एसआयआर (SIR) यांसारख्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी हे शिष्टमंडळ भेटू इच्छित होते. सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले की, हे मुद्दे न्यायालयात याचिकेद्वारे मांडले जाऊ शकतात. या निर्णयानंतर, खासदार संजय राऊत आणि पत्रकार निखिल वागळे यांनी सरन्यायाधीशांच्या भूमिकेवर तीव्र टीका केली. 12 ऑक्टोबर रोजी, राहुल गांधी यांच्यासह विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी सर्वोच्च न्यायालयावर मोर्चा काढला आणि एसआयआरविरोधात 13 याचिका दाखल केल्या.
**सर्वोच्च न्यायालय बार असोसिएशनची (SCBA) याचिका**
सरन्यायाधीशांवर झालेल्या टीकेनंतर सर्वोच्च न्यायालय बार असोसिएशनने (SCBA) 15 ऑक्टोबर रोजी फौजदारी अवमान याचिका दाखल केली. वागळे यांनी त्यांच्या ‘एक्स’ (X) खात्यावरून सरन्यायाधीशांविरुद्ध अपमानजनक टिप्पणी केल्याचा आरोप या याचिकेत करण्यात आला होता. वागळे यांनी नंतर ती टिप्पणी मागे घेतली असली तरी, एससीबीएने त्यांच्यावर गंभीर आरोप केले. बॅडमिंटन स्पर्धेच्या नावाखाली दाखवलेले फोटो लंडनचे नसून, नोव्हेंबर 2025 मध्ये दिल्लीच्या त्यागराज स्टेडियममध्ये झालेल्या एका स्पर्धेतील होते, असेही एससीबीएने म्हटले.
**न्यायव्यवस्थेवरील हल्ल्यांवर सर्वोच्च न्यायालयाची चिंता**
या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान, सरन्यायाधीशांनी न्यायव्यवस्थेवरील हल्ल्यांबद्दल गंभीर चिंता व्यक्त केली. न्यायालयांनी नेहमीच वैयक्तिक स्वातंत्र्य आणि मूलभूत हक्कांचे संरक्षण केले आहे, त्यामुळे अशा प्रकारचे हल्ले दुर्दैवी असल्याचे त्यांनी नमूद केले. एससीबीएचे अध्यक्ष आणि ज्येष्ठ वकील प्रदीप रे यांनीही अशा टिप्पण्यांमुळे सर्वोच्च न्यायालयावरील जनतेचा विश्वास कमी होऊ शकतो, अशी भीती व्यक्त केली. यापूर्वी, अॅटर्नी जनरल आर. व्यंकटरमणी यांनी या प्रकरणात फौजदारी अवमान कारवाई सुरू करण्यास मंजुरी दिली होती, ज्यामुळे या प्रकरणाचे गांभीर्य अधोरेखित होते. न्यायालयाने सध्या संजय राऊत आणि निखिल वागळे यांना पुढील सुनावणीत व्यक्तिशः हजर राहण्यापासून सूट दिली आहे, परंतु खंडपीठ प्रथम त्यांच्या उत्तरांचा विचार करेल.
**निष्कर्ष**
थोडक्यात, संजय राऊत आणि निखिल वागळे यांच्या सरन्यायाधीशांवरील टिप्पणीप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना नोटीस बजावली आहे. न्यायव्यवस्थेच्या स्वातंत्र्याला आणि प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचवणारे असे प्रकार गंभीर असून, यावर न्यायालयाची भूमिका स्पष्ट आहे. या प्रकरणात आता पुढील सुनावणीत राऊत आणि वागळे यांच्या उत्तरांवर खंडपीठ काय निर्णय घेते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
By
By
