VB-G-RAM-G: राज्यातील दुष्काळ निवारणाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारचं मोठं पाऊल; ‘व्हीबी जी राम-जी’ योजनेतील राज्यातली पहिली कार्यशाळा जळगावात, काँग्रेसचा सरकारवर गंभीर आरोप

महाराष्ट्र सध्या दुष्काळाच्या भीषण छायेत असताना, राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी ‘व्ही.बी.जी. रामजी रोजगार हमी योजना’ (VB-G-RAM-G Scheme) लागू करण्याचा महत्त्वाकांक्षी निर्णय घेतला आहे. ही योजना शेतकऱ्यांसाठी ‘गेम चेंजर’ ठरेल असा दावा केला जात असून, तिच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यातील पहिली कार्यशाळा जळगाव जिल्ह्यातील पारोळा येथे नुकतीच पार पडली. मात्र, याच योजनेवरून काँग्रेसने सरकारवर ‘ग्रामीण मजूर चोरी’सारखे गंभीर आरोप केल्याने राजकीय वर्तुळात नवा वाद निर्माण झाला आहे.

### VB-G-RAM-G योजना: दुष्काळग्रस्तांसाठी आशेचा किरण

महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना दुष्काळात रोजगार मिळावा आणि त्यातून त्यांची आर्थिक स्थिती सुधरावी यासाठी ‘व्ही.बी.जी. रामजी’ योजना आणण्यात आली आहे. या योजनेत तब्बल ३७५ प्रकारच्या कामांचा समावेश आहे, ज्यामुळे ग्रामीण भागातील मजुरांना आणि शेतकऱ्यांना त्यांच्या गावाजवळच काम मिळण्याची संधी उपलब्ध होईल. ही योजना विशेषतः दुष्काळी परिस्थितीत शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य देणारी ठरेल, अशी अपेक्षा आहे.

### जळगावात पहिली कार्यशाळा: अंमलबजावणीचे धडे

या महत्त्वाकांक्षी योजनेची राज्यात प्रभावीपणे अंमलबजावणी व्हावी यासाठी जळगावातील एरंडोल तालुक्यातील पारोळा येथे पहिली राज्यस्तरीय कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली होती. या कार्यशाळेला योजनेचे मिशन महासंचालक अतुल कोदे, रोजगार हमी योजनेचे मंत्रालयीन सहसचिव कैलास सोळुंके, कार्यासन अधिकारी भरतसिंग निकुंभ आणि रोजगार हमी योजनेचे उपसंचालक विजयकुमार कलवले यांसारख्या राज्यातील सर्वोच्च अधिकाऱ्यांनी उपस्थिती लावून मार्गदर्शन केले. आमदार अमोल पाटील यांनी यावेळी बोलताना, एरंडोल-पारोळा विधानसभा मतदारसंघ या योजनेच्या अंमलबजावणीत राज्यात ‘रोल मॉडेल’ बनेल, असा विश्वास व्यक्त केला. योजनेच्या अंमलबजावणीची प्रक्रिया, तिचे फायदे आणि त्यासाठी घ्यावयाची काळजी यावर या कार्यशाळेत सविस्तर चर्चा झाली.

### काँग्रेसचा ‘ग्रामीण मजूर चोरी’चा गंभीर आरोप

एकीकडे सरकार या योजनेचा गाजावाजा करत असताना, दुसरीकडे काँग्रेसने यावर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते जयराम रमेश यांनी मोदी सरकारवर ‘ग्रामीण मजूर चोरी’चा गंभीर आरोप केला आहे. त्यांच्या मते, केंद्र सरकारने १ जुलै २०२६ पासून मनरेगा रद्द करून आणलेला “जी ग्रामजी” कायदा हा ग्रामीण भारताचे संरक्षण करणाऱ्या सामाजिक सुरक्षा जाळ्यावर केलेला ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ आहे. रमेश यांनी एका मीडिया रिपोर्टचा हवाला देत म्हटले आहे की, दुष्काळग्रस्त महाराष्ट्रात, विशेषतः बीड जिल्ह्यातील पाच ठिकाणी व्हीबीजी रामजी योजनेअंतर्गत हजारो लोक कागदोपत्री काम करत असल्याचे दाखवले जात असताना, प्रत्यक्षात तेथे एकही कामगार आढळला नाही. ‘वोट चोरी सरकारने’ आता ‘ग्रामीण मजूर चोरी’मध्येही प्राविण्य मिळवले आहे, अशी बोचरी टीका त्यांनी केली.

### योजनेची उपयुक्तता आणि राजकीय वादळ

‘व्हीबी जी राम-जी’ योजना ही महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाचा आधार ठरू शकते, यात शंका नाही. मात्र, तिच्या अंमलबजावणीवर विरोधकांनी उपस्थित केलेले प्रश्न गंभीर आहेत. सरकारने या आरोपांची गांभीर्याने दखल घेऊन योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये पारदर्शकता राखणे अत्यंत आवश्यक आहे. योजनेचा मूळ उद्देश साध्य करण्यासाठी आणि ती खऱ्या अर्थाने गेम चेंजर ठरण्यासाठी भ्रष्टाचारमुक्त आणि प्रभावी अंमलबजावणी ही काळाची गरज आहे. या योजनेतून शेतकऱ्यांना खरंच दिलासा मिळतो की हे केवळ कागदोपत्री आकडेवारीचे खेळ राहतात, हे येणारा काळच ठरवेल.