सोयगाव तालुक्यातील एका छोट्याशा गावातून समोर आलेल्या एका धक्कादायक प्रकाराने संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष वेधून घेतले आहे. अवघ्या चार महिन्यांच्या कालावधीत तब्बल ३ हजार ४४८ बोगस जन्मनोंदी झाल्याचा हा प्रकार उघडकीस आला आहे. जन्म-मृत्यू नोंदीसारख्या संवेदनशील आणि महत्त्वाच्या शासकीय यंत्रणेतील हा इतका मोठा घोटाळा पाहून प्रशासकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. या ‘बोगस जन्मनोंद’ प्रकरणामुळे अनेक गंभीर प्रश्न निर्माण झाले असून, शासनाच्या कार्यपद्धतीवरच प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.
हा प्रकार कसा उघडकीस आला, याची माहिती अद्याप पूर्णपणे स्पष्ट नसली तरी, अंतर्गत चौकशी किंवा एखाद्या जागरूक नागरिकाच्या निदर्शनास आल्याने हे सत्य बाहेर आले असावे, असे मानले जात आहे. ग्रामपंचायत स्तरावर, जिथे प्रत्येक जन्माची नोंद काटेकोरपणे व्हायला हवी, तिथे एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर ‘अवैध जन्मनोंदणी’ कशा झाल्या, याची सखोल चौकशी होणे अत्यंत गरजेचे आहे. यामागे ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत सदस्य किंवा बाहेरील एजंट्स यांचा समावेश असण्याची दाट शक्यता आहे. ‘जन्मनोंद घोटाळा’ हा केवळ कागदावरील आकडेवारीचा प्रश्न नाही, तर यातून अनेक सामाजिक आणि कायदेशीर गुंतागुंत निर्माण होऊ शकते.
या बोगस जन्मदाखल्यांचा वापर कशासाठी केला जात होता, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. अनेकदा सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी, वयाच्या पुराव्यासाठी, शाळा प्रवेशासाठी किंवा अगदी मतदार यादीत नाव समाविष्ट करण्यासाठी अशा ‘बोगस दाखले’ वापरले जातात. यामुळे खऱ्या लाभार्थ्यांना त्यांच्या हक्कापासून वंचित राहावे लागते आणि शासनाच्या कोट्यवधी रुपयांचा गैरवापर होतो. या ‘सोयगाव तालुका’ प्रकरणाने ओळखीची चोरी, बनावट कागदपत्रे तयार करणे आणि शासकीय यंत्रणेचा गैरवापर यासारख्या गंभीर गुन्ह्यांना चालना मिळते. हा एक प्रकारचा ‘जन्मनोंद फसवणूक’ आहे, ज्यामुळे समाजात अराजकता निर्माण होऊ शकते.
प्रशासनाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली असून, तातडीने चौकशीचे आदेश दिले आहेत. संबंधित दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी सर्वसामान्यांकडून होत आहे. यात सामील असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीवर, मग ते शासकीय अधिकारी असोत किंवा बाहेरचे एजंट, गुन्हे दाखल करून कायदेशीर कार्यवाही होणे अपेक्षित आहे. या घटनेमुळे भविष्यात अशा घटनांना आळा घालण्यासाठी जन्म-मृत्यू नोंदणी प्रक्रियेत आमूलाग्र बदल करण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे.
यावर उपाय म्हणून, जन्म-मृत्यू नोंदणी प्रक्रिया पूर्णपणे डिजिटल करून त्यात पारदर्शकता आणणे आवश्यक आहे. प्रत्येक नोंदणीसाठी आधार कार्ड, रुग्णालयातील नोंदी आणि पालकांची ओळखपत्रे यांचा सक्तीचा वापर व्हायला हवा. तसेच, नियमित ऑडिट आणि क्रॉस-चेकिंगमुळे अशा ‘बोगस नोंदी’ त्वरित शोधता येतील. सोयगावमधील हा प्रकार एक डोळे उघडणारा आहे आणि त्याने संपूर्ण राज्यातील जन्म-मृत्यू नोंदणी यंत्रणेच्या कार्यपद्धतीवर चिंतन करण्याची वेळ आणली आहे. नागरिकांनीही जागरूक राहून अशा फसवणुकीला बटकावण्यास मदत करावी.
By
