CM फडणवीस सभापती राम शिंदेंचा शब्द खाली पडू देईनात…

खास त्यांच्यासाठी 6 महिन्यांत दुसऱ्यांदा कायदा बदलला!

महाराष्ट्राच्या राजकारणात पुन्हा एकदा कायदा बदलाचा मुद्दा केंद्रस्थानी आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Fadnavis) यांनी विधानपरिषदेचे सभापती राम शिंदे यांचा शब्द खाली पडू नये यासाठी अवघ्या सहा महिन्यांत दुसऱ्यांदा महत्त्वाचा कायदा बदलल्याची जोरदार चर्चा सुरू आहे.

📌 नेमका कोणता कायदा बदलला?

महाराष्ट्र सरकारने नगरपालिका व स्थानिक स्वराज्य संस्थांशी संबंधित नियमांमध्ये बदल केला आहे. या बदलानुसार आता —

➡️ एकाच व्यक्तीला नगराध्यक्ष (नगरपरिषद अध्यक्ष) आणि नगरसेवक ही दोन्ही पदे एकाच वेळी भूषवता येणार आहेत.

पूर्वीच्या नियमांनुसार,
❌ एक व्यक्ती एकाच वेळी दोन पदे धारण करू शकत नव्हती.
मात्र आता Dual Post Rule लागू केल्याने हा अडथळा दूर करण्यात आला आहे.

🔍 निर्णय प्रक्रियेत मोठा बदल

या कायदा बदलामुळे —

• नगराध्यक्ष + नगरसेवक असलेल्या व्यक्तीला
  ✔ एक मत
  ✔ आणि निर्णायक मत (Deciding Vote)
  असे अतिरिक्त अधिकार मिळणार आहेत.

यामुळे नगरपालिकेतील सत्ता स्थापनेत राजकीय समीकरणे बदलण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

राम शिंदेंशी थेट संबंध?

हा कायदा बदल राम शिंदे यांच्यासाठीच करण्यात आला का? असा थेट सवाल उपस्थित केला जात आहे. राजकीय वर्तुळात अशी चर्चा आहे की, त्यांच्या बाबतीत येणारी अडचण दूर करण्यासाठीच सरकारने 6 महिन्यांत दुसऱ्यांदा कायद्यात सुधारणा केली.

विरोधकांचा सरकारवर हल्लाबोल

या निर्णयावरून विरोधकांनी Devendra Fadnavis Government वर जोरदार टीका केली आहे.

“एखाद्या व्यक्तीसाठी कायदे बदलणे हे लोकशाहीला धरून आहे का?”
असा सवाल उपस्थित करत हा निर्णय व्यक्तिकेंद्रित राजकारणाचे उदाहरण असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.

सरकारचे स्पष्टीकरण

सत्ताधाऱ्यांकडून मात्र हा कायदा बदल
✔ प्रशासनिक गरज
✔ कायदेशीर अडथळे दूर करण्यासाठी
✔ स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे कामकाज सुलभ करण्यासाठी
केल्याचे सांगण्यात येत आहे. CM Fadnavis Latest News नुसार, हा बदल कोणासाठी खास नसल्याचा दावा सरकार करत आहे.

पुढे काय?

हा कायदा बदल आगामी काळात

• राजकीय वादाचा विषय
• संभाव्य न्यायालयीन लढाई
• आणि महानगरपालिका निवडणुकांवर परिणाम करणारा निर्णय
  ठरण्याची दाट शक्यता आहे.