लाडकी बहिन योजनेबाबत निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्र सरकारकडे स्पष्टीकरण मागितले

महाराष्ट्रातील महानगरपालिका निवडणुकीच्या (उदा. BMC किंवा स्थानिक निकाय) पार्श्वभूमीवर लाडकी बहिन योजनेच्या हप्त्यांचे (पैसे) वितरण संवेदनशील राजकीय विषय बनले आहे.
यामध्ये पुढील मुख्य गोष्टी घडत आहेत:

🔎 काँग्रेसने निवडणूक आयोगाला लिहिलेला पत्र

• काँग्रेसने निवडणूक आयोगाला पत्र लिहून दावा केला आहे की, सरकार डिसेंबर 2025 आणि जानेवारी 2026 च्या दोन महिन्यांचे हप्ते (एकूण ₹3,000)
  १४ जानेवारी 2026 ला लाभार्थी महिलांच्या खात्यात जमा करण्याची तयारी करत आहे.
• काँग्रेसचे म्हणणे आहे की, मतदानाच्या अगदी आधी पैसे देणे निवडणूक आचारसंहितेचा भंग असू शकतो आणि त्यामुळे मतदात्यांवर अप्रत्यक्ष प्रभाव पडू शकतो.

🏛️ निवडणूक आयोगाची कारवाई

• त्यामुळे निवडणूक आयोगाने राज्याचे मुख्य सचिव यांना पत्र पाठवून सरकारकडून स्पष्टीकरण मागितले आहे. आयोगाने तातडीने स्पष्ट उत्तर मागवले आहे.
• आयोगाला मुख्यतः हे समजून घायचे आहे की:
• एकत्रित ₹3,000 पैसे 14 जानेवारी रोजी देण्याचा निर्णय खरोखर आहे का?
• आणि जर होय, तर त्याचा प्रशासनिक आणि आचारसंहिता संदर्भात काय अर्थ आहे?

🗣️ काँग्रेसचा दावा आणि भूमिका

• काँग्रेसचे प्रदेश सरचिटणीस म्हणाले की:
• लाडकी बहिन योजनेवर त्यांचा विरोध नाही,
• पण निवडणूकाच्या अगदी आधी पैसे देणे निवडणूक आचारसंहितेच्या नियमांची पायमल्ली ठरू शकते.

📌 पृष्ठभूमी — लाडकी बहिन योजना काय आहे?

• मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना ही महाराष्ट्र सरकारची महिला सबल्यांसाठी चालवलेली योजना आहे.
• यानुसार पात्र महिलांना दरमहा बँकेत थेट ₹1,500 रुपये मिळतात.
• राज्य सरकार अनेक महिन्यांचे पैसे एकत्र (उदा. डिसेंबर + जानेवारी) देण्याचा विचार करीत असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे.

✔️ काँग्रेसने निवडणूक आयोगाला पत्र लिहिले, ज्यात पैसे मतदानाच्या अगदी आधी देण्याविरुद्ध तक्रार केली आहे.
✔️ निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्र सरकारकडे स्पष्टीकरण मागितले आहे.
✔️ आता सरकार काय उत्तर देते आणि पैसे वितरण योजनेचा निर्णय कोणत्या तारखेला होतो, हे पुढील काळात स्पष्ट होईल.