राजकीय वर्तुळात नेहमीच सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडताना दिसतात. मात्र, जेव्हा देशाच्या हिताचा किंवा परराष्ट्र संबंधांचा प्रश्न येतो, तेव्हा सर्व मतभेद बाजूला ठेवून एकत्र काम करण्याचे एक आदर्श उदाहरण अनेकदा पाहायला मिळते. सध्या अशाच एका महत्त्वपूर्ण घडामोडीमुळे राष्ट्रीय राजकारणात एक नवा संदेश गेला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांच्यावर सिंगापूर दौऱ्यासाठी एका सर्वपक्षीय खासदार गटाचे नेतृत्व करण्याची महत्त्वाची जबाबदारी सोपवली आहे.
ही बातमी अनेक अर्थांनी महत्त्वाची आहे. एकीकडे, केंद्र सरकारने विरोधक पक्षाच्या एका अनुभवी खासदारावर इतकी मोठी जबाबदारी सोपवून राजकीय परिपक्वता आणि सहकार्याचा संदेश दिला आहे. तर दुसरीकडे, सुप्रिया सुळे यांच्यासारख्या सक्षम आणि आंतरराष्ट्रीय संबंधांचे ज्ञान असलेल्या नेत्याला ही संधी देऊन त्यांच्या क्षमतेवर विश्वास व्यक्त केला आहे.
**सुप्रिया सुळे यांची निवड का?**
सुप्रिया सुळे या संसदेतील एक अभ्यासू आणि सक्रिय खासदार म्हणून ओळखल्या जातात. त्यांनी लोकसभेत अनेक राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय मुद्द्यांवर प्रभावीपणे आवाज उचलला आहे. त्यांचे परराष्ट्र संबंध, अर्थशास्त्र आणि सामाजिक धोरणांवर सखोल ज्ञान आहे. याशिवाय, विविध पक्ष आणि विचारधारांच्या खासदारांना एकत्र घेऊन काम करण्याचा त्यांचा अनुभवही मोठा आहे. सिंगापूरसारख्या आशियातील एक महत्त्वाच्या देशासोबत संबंध अधिक दृढ करण्यासाठी, तसेच भारताची प्रतिमा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उंचावण्यासाठी अशा अनुभवी आणि दूरदृष्टी असलेल्या नेतृत्वाची गरज असते, हे केंद्र सरकारने ओळखले असावे.
**सिंगापूर दौऱ्याचे महत्त्व:**
सिंगापूर हे केवळ एक छोटे राष्ट्र नसून, ते आग्नेय आशियातील आर्थिक, व्यापारी आणि तांत्रिक प्रगतीचे एक मोठे केंद्र आहे. भारताचे सिंगापूरसोबत ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक संबंध आहेत, जे गेल्या काही वर्षांपासून अधिक दृढ झाले आहेत. तंत्रज्ञान हस्तांतरण, व्यापार विस्तार, पर्यटन विकास आणि मनुष्यबळ विकास यांसारख्या अनेक क्षेत्रांमध्ये दोन्ही देशांना एकमेकांपासून शिकण्यासारखे आणि सहकार्य करण्यासारखे बरेच काही आहे. हा सर्वपक्षीय खासदार गट सिंगापूरमधील राजकीय नेते, अधिकारी आणि उद्योजकांशी संवाद साधून दोन्ही देशांमधील संबंधांना नवी दिशा देईल अशी अपेक्षा आहे.
**राजकीय सहकार्याचे नवे पर्व:**
अशा प्रकारची नियुक्ती ही भारतीय राजकारणातील एक स्वागतार्ह बाब आहे. विरोधी पक्षातील नेत्याला अशा मोठ्या आंतरराष्ट्रीय दौऱ्याचे नेतृत्व करण्याची संधी मिळाल्याने, देशाच्या परराष्ट्र धोरणात एकमताने काम करण्याची परंपरा अधिक मजबूत होते. ‘इंडिया फर्स्ट’ या तत्वावर आधारित राजकारण सर्वांनी एकत्र येऊन केले पाहिजे, हा संदेश यातून जातो. विशेषतः, मोदी सरकार आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्यातील अनेक मुद्द्यांवर मतभेद असतानाही, राष्ट्रीय हितासाठी एकत्र येण्याची ही तयारी कौतुकास्पद आहे.
हा दौरा केवळ दोन्ही देशांमधील संबंध दृढ करणार नाही, तर भारतीय संसदेतील सर्वपक्षीय खासदारांना एकत्र येऊन आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर देशाचे प्रतिनिधित्व करण्याची संधी देईल. सुप्रिया सुळे यांच्या नेतृत्वाखालील हा गट सिंगापूरमध्ये भारताची बाजू कशी मांडतो आणि कोणती नवीन दारे उघडतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
यामुळे देशाच्या परराष्ट्र धोरणाला बळकटी मिळेल आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताची एक सशक्त, एकसंध आणि विकासाभिमुख प्रतिमा निर्माण होण्यास मदत होईल अशी आशा आहे.






