आजच्या डिजिटल युगात, तंत्रज्ञानाने आपले जीवन सोपे केले आहे, पण गुन्हेगारांसाठीही ते अनेकदा मदतगार ठरले आहे. मात्र, त्याच तंत्रज्ञानाचा वापर करून गुन्हेगारांना पकडणे पोलिसांसाठी अधिक सोपे झाले होते. कॉल डिटेल्स, लोकेशन ट्रॅकिंग, सोशल मीडियावरील हालचाली… हे सारे तपास यंत्रणांसाठी गुन्हेगारांपर्यंत पोहोचण्याचे महत्त्वाचे दुवे होते. पण आता एक नवीन आणि मोठे आव्हान समोर आले आहे: असे गुन्हेगार जे हेतुपुरस्सर मोबाइल फोन वापरणे टाळतात. यामुळे तपास यंत्रणांना त्यांना शोधण्यात प्रचंड अडचणी येत आहेत आणि हे प्रकरण ‘सुई हरवल्यासारखे’ झाले आहे, जी गवताच्या ढिगात शोधण्यासारखे आहे.
पूर्वी गुन्हेगार पकडण्यासाठी मोबाइल लोकेशन आणि कॉल रेकॉर्ड हे सर्वात महत्त्वाचे पुरावे मानले जात होते. एखाद्या घटनेनंतर, आरोपी कुठे आहे, त्याने कोणाशी संपर्क साधला, याची माहिती मोबाइल कंपन्यांकडून सहज मिळत असे. टॉवर लोकेशनवरून आरोपीचा ठराविक परिसरातील वावर निश्चित करणे शक्य होत असे. परंतु, आता अनेक सराईत गुन्हेगार तंत्रज्ञानाच्या या बाजूला चांगल्या प्रकारे ओळखतात. त्यामुळे ते जाणीवपूर्वक मोबाइल वापरणे टाळतात किंवा वापरला तरी तो वारंवार बदलतात, फेक आयडीवर सिमकार्ड घेतात किंवा काही काळापुरता वापरून फेकून देतात.
यामुळे तपास यंत्रणांसमोरील आव्हाने अनेक पटींनी वाढली आहेत. आरोपीकडे मोबाइल नसल्यामुळे त्यांच्याकडे कॉल डेटा रेकॉर्ड्स (CDR) उपलब्ध नसतात. लोकेशन ट्रॅक करण्याची शक्यता संपुष्टात येते. सोशल मीडियावर ते सक्रिय नसतात, त्यामुळे त्यांची डिजिटल फूटप्रिंट नसतेच. अशा स्थितीत, पोलिसांना पुन्हा एकदा त्यांच्या पारंपरिक तपास पद्धतींवर अवलंबून राहावे लागते. यामध्ये मानवी गुप्तचर (ह्युमन इंटेलिजन्स) म्हणजेच खबऱ्यांकडून माहिती काढणे, प्रत्यक्ष पाळत ठेवणे, सीसीटीव्ही फुटेज तपासणे (जेथे आरोपीचा चेहरा स्पष्ट दिसत असेल तरच उपयुक्त), साक्षीदारांचे जबाब घेणे आणि स्थानिक माहिती गोळा करणे यांसारख्या वेळखाऊ आणि मनुष्यबळ लागणाऱ्या पद्धतींचा समावेश असतो.
हे गुन्हेगार फक्त मोबाइलच नव्हे तर इतर कोणत्याही डिजिटल माध्यमांचा वापर टाळतात. ते ऑनलाइन बँकिंग, सोशल मीडिया, ईमेल यांसारख्या गोष्टींपासून दूर राहतात, ज्यामुळे त्यांचा कोणताही डिजिटल मागमूस राहत नाही. अनेकदा असे गुन्हेगार दुर्गम भागांमध्ये आश्रय घेतात किंवा सतत आपली ओळख बदलतात. यामुळे त्यांना शोधणे हे अक्षरशः अंधारात तीर मारण्यासारखे होते.
या परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी तपास यंत्रणांना त्यांच्या कार्यपद्धतीत मोठे बदल करावे लागत आहेत. केवळ तंत्रज्ञानावर अवलंबून न राहता, आता पुन्हा एकदा पायाभूत पोलिसिंग (ग्रासरूट पोलिसिंग) मजबूत करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. स्थानिक लोकांशी संवाद साधणे, समाजात विश्वास निर्माण करणे आणि माहितीचा प्रवाह अविरत सुरू ठेवणे हे महत्त्वाचे ठरत आहे. भविष्यात अशा ‘डिजिटल अदृश्य’ गुन्हेगारांचा सामना करण्यासाठी पोलिसांना अधिक अत्याधुनिक प्रशिक्षण, मानवी गुप्तचरांचे जाळे मजबूत करणे आणि नवनवीन नॉन-डिजिटल ट्रॅकिंग तंत्रज्ञानावर काम करणे आवश्यक आहे.
एकंदरीत, तंत्रज्ञान जसजसे प्रगत होत आहे, तसतसे गुन्हेगारही त्याचे बारकावे शिकून स्वतःला अधिक ‘स्मार्ट’ बनवत आहेत. या चढाओढीत तपास यंत्रणांना नेहमीच एक पाऊल पुढे राहण्यासाठी नवनवीन रणनीती आणि साधनांचा वापर करणे अपरिहार्य झाले आहे. मोबाइलविना जगणारे हे ‘अदृश्य’ गुन्हेगार, न्यायव्यवस्थेसाठी एक मोठे आव्हान निर्माण करत आहेत आणि यावर मात करण्यासाठी पोलिसांना अधिक सजग आणि कार्यक्षम व्हावे लागणार आहे.
By
