‘लाडकी बहीण योजना’ या महत्त्वाकांक्षी योजनेवरून आज राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात जोरदार चर्चा झाली. 23 फेब्रुवारीपासून सुरू झालेल्या या अधिवेशनात राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार गटाचे नेते शशिकांत शिंदे यांनी या योजनेवर भाष्य करत सत्ताधाऱ्यांसमोर अनेक प्रश्नचिन्ह उभे केले. शिंदे यांच्या या भूमिकेने राज्याच्या राजकीय वर्तुळात एकच खळबळ उडाली आहे.
राज्यात आजपासून म्हणजेच 23 फेब्रुवारीपासून राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला मोठ्या उत्साहात सुरुवात झाली. हे अधिवेशन राज्यातील विविध विकास प्रकल्पांना, योजनांना आणि धोरणांना अंतिम स्वरूप देणारे असते. अशा महत्त्वपूर्ण अधिवेशनात जनतेच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नांवर चर्चा होणे अपेक्षित असते. याच अनुषंगाने, शिंदे यांनी ‘लाडकी बहीण योजने’चा मुद्दा उपस्थित करून या योजनेच्या अंमलबजावणीतील त्रुटींवर प्रकाश टाकला. ही योजना महिला सक्षमीकरणाच्या दृष्टीने किती प्रभावी ठरत आहे आणि तिचा लाभ खऱ्या अर्थाने गरजूंपर्यंत पोहोचत आहे का, यावर त्यांनी सविस्तर चर्चा घडवून आणली.
शशिकांत शिंदे यांनी आपल्या भाषणात ‘लाडकी बहीण योजना’ ही केवळ एक घोषणाच राहू नये, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. त्यांनी म्हटले की, “ही योजना जाहीर करताना सरकारने मोठ्या घोषणा केल्या, पण प्रत्यक्षात तिची अंमलबजावणी म्हणावी तशी होत नाहीये. अनेक पात्र भगिनींना या योजनेचा लाभ मिळत नाहीये, त्यामुळे त्यांच्या अपेक्षांचा भंग होत आहे.” शिंदे यांनी या योजनेसाठी अर्थसंकल्पात पुरेशी तरतूद करण्याची आणि ती पारदर्शकपणे राबवण्याची मागणी केली. केवळ मतांसाठी योजना जाहीर करणे योग्य नाही, तर ती योजना प्रत्यक्षात लोकांच्या जीवनात बदल घडवणारी असावी, असा त्यांचा सूर होता.
‘लाडकी बहीण योजना’ ही खरं तर महिला आणि मुलींना आर्थिक मदत देऊन त्यांचे सक्षमीकरण करण्याच्या उद्देशाने सुरू करण्यात आली आहे. अशा योजना समाजातील दुर्बळ घटकांना, विशेषतः महिलांना, स्वावलंबी बनवण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या ठरतात. मात्र, कोणत्याही योजनेचे यश तिच्या प्रभावी अंमलबजावणीवर अवलंबून असते. शशिकांत शिंदे यांनी नेमक्या याच मुद्द्यावर बोट ठेवले आहे. योजना चांगली असली तरी ती योग्य पद्धतीने राबवली गेली नाही तर तिचा मूळ उद्देश सफल होत नाही, हे त्यांनी अधोरेखित केले.
शिंदे यांच्या या विधानामुळे सत्ताधारी पक्षाला या योजनेच्या अंमलबजावणीवर अधिक लक्ष केंद्रित करावे लागणार आहे. विरोधी पक्ष म्हणून राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार गटाने जनतेचे प्रश्न मांडण्याची आपली भूमिका चोख बजावली आहे. येत्या काळात सत्ताधारी पक्ष शिंदे यांच्या आरोपांवर काय प्रतिक्रिया देतो आणि ‘लाडकी बहीण योजने’च्या अंमलबजावणीत काय सुधारणा करतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. हे अधिवेशन केवळ अर्थसंकल्पीय आकडेवारीपुरते मर्यादित न राहता, जनतेच्या प्रत्यक्ष प्रश्नांवर किती गांभीर्याने चर्चा करते, हे यातून स्पष्ट होईल. एकूणच, ‘लाडकी बहीण योजने’वरील ही चर्चा राज्याच्या राजकारणात पुढील काही दिवस केंद्रस्थानी राहण्याची शक्यता आहे.
निष्कर्ष:
शशिकांत शिंदे यांनी ‘लाडकी बहीण योजने’ संदर्भात उपस्थित केलेले मुद्दे हे केवळ एका योजनेपुरते मर्यादित नाहीत, तर ते सरकारच्या एकूणच योजनांच्या अंमलबजावणी पद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करतात. या अधिवेशनात या मुद्द्यावर आणखी चर्चा होऊन जनतेला न्याय मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.
By
By
