भारतातील रस्ते आणि महामार्ग आपल्या विकासाचे प्रतीक आहेत. दळणवळणाची गती वाढवण्यासाठी आणि प्रवासाचा वेळ कमी करण्यासाठी नवीन महामार्गांचे जाळे वेगाने विस्तारत आहे. मात्र, अनेकदा या महामार्गांचे काम सुरू असतानाही प्रवाशांकडून पूर्ण टोल वसूल केला जात होता, ज्यामुळे प्रवाशांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर नाराजी होती. कामाचे अर्धवट स्वरूप, रस्त्यांवरील खड्डे, वाहतूक कोंडी आणि अपुऱ्या सुविधा यामुळे प्रवाशांना दुहेरी भुर्दंड सहन करावा लागत होता – एकीकडे प्रवासाचा त्रास, दुसरीकडे पूर्ण टोलचा बोजा. पण आता केंद्र सरकारने यावर एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे, ज्यामुळे कोट्यवधी प्रवाशांच्या पैशांची बचत होणार आहे आणि त्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
गेल्या अनेक वर्षांपासून ही समस्या ज्वलंत होती. अनेकदा नवीन महामार्ग बांधले जात असताना किंवा सध्याच्या महामार्गांचे रुंदीकरण केले जात असताना, त्यावरील काम पूर्ण झालेले नसायचे. काही ठिकाणी रस्त्यांची कामे संथ गतीने सुरू असत, तर काही ठिकाणी सेवा रस्ते (Service Roads) उपलब्ध नसत किंवा ते खराब अवस्थेत असत. अशा परिस्थितीतही, प्रवाशांकडून पूर्ण टोल घेतला जात असे, ज्यामुळे ते संतप्त होत. प्रवाशांना टोल देण्यास काही हरकत नव्हती, पण जेव्हा त्याबदल्यात अपेक्षित सुविधा मिळत नव्हत्या, तेव्हा हा प्रश्न अधिक गंभीर बनत होता. वेळेचा अपव्यय, इंधनाचा अधिक वापर आणि सुरक्षिततेचा अभाव या सर्व गोष्टी असूनही पूर्ण टोल आकारणे हे अन्यायकारक वाटत होते.
आता या सर्व तक्रारी आणि समस्यांवर उपाय म्हणून केंद्र सरकारने टोलवसुलीच्या नियमांमध्ये मोठे आणि क्रांतीकारक बदल केले आहेत. या नवीन नियमांनुसार, जर महामार्गाचे बांधकाम सुरू असेल आणि त्यामुळे प्रवाशांना अपेक्षित सेवा किंवा सुविधा मिळत नसतील, तर अशा परिस्थितीत टोल कमी आकारला जाईल किंवा काही विशिष्ट परिस्थितींमध्ये टोल पूर्णपणे माफ केला जाईल. उदाहरणार्थ, जर एखादा महामार्ग सहा लेनचा बनवला जात असेल, परंतु सध्या फक्त चार लेनच वाहतुकीसाठी खुल्या असतील, तर टोल कमी आकारला जाईल. तसेच, जर कामामुळे प्रवाशांना पर्यायी मार्गाने प्रवास करावा लागत असेल किंवा सेवा रस्ते उपलब्ध नसतील, तर टोल वसुलीवर मर्यादा येतील. याचा सरळ अर्थ असा की, जोपर्यंत तुम्हाला पूर्ण सुविधा मिळत नाहीत, तोपर्यंत तुम्हाला पूर्ण टोल भरावा लागणार नाही.
या नवीन नियमांचा थेट फायदा कोट्यवधी प्रवाशांना होणार आहे. यामुळे त्यांच्या पैशांची मोठी बचत होईलच, शिवाय त्यांचा प्रवास अधिक सुखकर आणि सुरक्षित होईल. शासनाच्या या निर्णयामुळे प्रवाशांमध्ये समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. यापुढे टोल नाक्यांवर अनावश्यक वाद टाळता येतील आणि प्रवाशांना आपल्या हक्काच्या सुविधा मिळतील याची खात्री पटेल. हा निर्णय केवळ आर्थिक बचतीपुरता मर्यादित नाही, तर तो प्रशासन आणि नागरिक यांच्यातील विश्वास वाढवणारा एक महत्त्वाचा टप्पा आहे.
नव्या नियमांमुळे महामार्गांच्या बांधकामातही अधिक पारदर्शकता आणि वेग येईल अशी अपेक्षा आहे. कंत्राटदारांना वेळेत आणि चांगल्या दर्जाचे काम पूर्ण करण्याची प्रेरणा मिळेल, कारण काम पूर्ण झाल्याशिवाय त्यांना पूर्ण टोल वसुलीचा अधिकार मिळणार नाही. या बदलामुळे देशातील महामार्ग प्रवासाचा अनुभव पूर्णपणे बदलून जाईल आणि भारतीय रस्ते वाहतूक व्यवस्था अधिक प्रवासी-केंद्रित बनेल अशी आशा आहे. हे नियम लागू झाल्याने, अपुऱ्या सुविधेपोटी पूर्ण टोल भरण्याची प्रवाशांची सक्ती आता थांबणार आहे, जे खऱ्या अर्थाने ‘अच्छे दिन’ म्हणता येईल.
By
